संकटका बेला बैंक–व्यवसायी द्वन्द्व किन ?

काठमाडौं : सम्पन्न मुलुक अमेरिकाको सिलिकन भ्याली बैंक र सिग्नेचर बैंक यसैसाता टाट पल्टे, बन्द भए। स्विट्जरल्यान्डको क्रेडिट स्विस बैंक पनि आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोरीका कारण संकटमा परेको छ। यसबाट विश्वकै अर्थतन्त्रमाथि ‘चिन्ता र चासो’ व्यक्त भइरहेका छन्।

यता नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध व्यवसायी आन्दोलित छन्। ब्याज घटाउने सरकारको प्रतिबद्धता पछि ‘केही दिनका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको छ। केहीले त आन्दोलनका नाममा बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने, आक्रमण गर्नेलगायतका ‘अराजक’ गतिविधि पनि गरिरहेका छन्।

मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ। व्यवसायी र बैंकहरू भने पक्ष÷विपक्षमा उत्रिरहेका छन्। खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाउन ‘होस्टेमा हैंसे’ गर्नुपर्ने अर्थविद्हरू सुझाव दिन्छन्। तर, सरोकारवाला निकायबीचको लडाइँले मुलुकको अर्थतन्त्र नै ध्वस्त त हुने होइन भन्नेमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। आर्थिक संकटका बेला मुलुकको ढुकुटीको चाबी हातमा भएको अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ। १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मा काँधमा लिएका प्रधानमन्त्रीलाई ‘राजनीति मिलाउनु कि अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नु’ भन्ने दोधार छ। 

जनताको धनको सुरक्षा गर्ने र लगानीका लागि सहयोग गर्नु बैंकको कर्तव्य हो। तर, ‘स्वदेशमै केही गर्छु’ भन्नेलाई बैंकले पनि पत्याउँदैनन्। ‘ठूला’ लाई मागे जति ऋण दिने र तिनैले बैंकलाई ‘डुबाएका’ उदाहरण थुप्रै छन्। अहिले पनि ‘अर्बौं’ ऋण लिएका दुर्गा प्रसार्इं लगायतका व्यवसायी बैंकविरुद्ध सडक आन्दोलनमा छन्। ‘यस्तो क्रियाकलापले आगामी दिनमा बैंकहरू लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने र त्यसले मुलुककै अर्थतन्त्र चौपट हुने अर्थविद्हरू बताउँछन्। बैंकविज्ञ अनलराज भट्टराई बैंकलाई मात्रै दोष दिनुभन्दा व्यवसायीले पनि अन्य खर्च कटौती गरेर व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्नुपर्ने बताउँछन्।

ब्याजमा एकल बिन्दुको गलफत्ती 

नेपाल बैंकर्स संघले चैत १ देखि साधारण बचतको ब्याज र प्रिमियम दर केही घटाएको छ। जसअनुसार निक्षेपको ब्याजदर ६ देखि ८ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ। यसअघि न्यूनतम ६ दशमलव ४२ देखि अधिकतम ८ दशमलव ४२ प्रतिशतसम्म थियो। बैंकहरूले अब नयाँ ऋणीसँग आधार दरमा बढीमा ५ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज लिन पाउने छैनन्। 

बैंकहरूले आधारदरमा प्रिमियम नै थप ६ प्रतिशत लिएर ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका थिए। केही बैंकले त योभन्दा पनि बढी ब्याज लिएको व्यवसायीको गुनासो छ। प्रिमियम एक प्रतिशत बिन्दुले घटाइए पनि कर्जाको ब्याजदर भने एकल बिन्दुमा आउने स्थिति छैन। प्रायः वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर नै १०.८४ प्रतिशत छ। यसअनुसार न्यूनतम आधार दर ९.६७ प्रतिशतदेखि अधिकतम ११.७३ प्रतिशतसम्म छ।

औसत आधार दरमै अब घट्ने ५ प्रतिशत प्रिमियम थप्दा नै औसत कर्जाको ब्याजदर नै १५.८४ प्रतिशत पुग्न जाने देखिन्छ। तर, उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्ने तथा बैंकले आफू अनुकूल बढाउने र घटाउने प्रवृत्तिलाई राष्ट्र बैंकले रोक्नुपर्ने बताउँछन्। ‘कर्जाको ब्याजदर जथाभावी बढाइयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसबारे नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्‍यो।’

११ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति भइसकेको र बैंकमा तरलता रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘तरलतालाई राष्ट्र बैंकले प्रशोचन (बजारको पैसा उठाउँदा) बैंकहरूसँग पैसा भएर पनि लगानी गर्न नपाउने स्थिति छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘उद्योग र व्यवसायीहरूले कर्जाको ब्याजदर १६ प्रतिशत हाराहारीमा तिरेर काम गर्न सक्दैनन्। एकल अंकमा नआएसम्म उत्पादन लागत घटाउन सकिँदैन।’ लागत नघटेसम्म मुलुकको उत्पादकत्व बढाउन नसकिने श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘ब्याजदर एकल अंकमा नघटेसम्म आन्दोलन जारी राख्छौं,’ श्रेष्ठले भने।

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल आफूलाई चित्त नबुझ्दा आन्दोलन गर्ने परिपाटी गलत भएको बताउँछन्। श्रीलंका, पाकिस्तानको जस्तो आर्थिक दुरवस्था आउन नदिनु मुख्य चुनौती भएको उल्लेख गर्दै दाहालले भने, ‘नारा र जुलुस नभई व्यवसायीलाई पनि संरक्षण गर्दै जाने हिसाबले उपाय निकाल्नुपर्छ।’ व्यवसायीले आफूलाई फाइदा हुने दृष्टिकोणले मात्रै अघि बढ्न नहुने दाहालको भनाइ छ।

‘कर्जाको ब्याजदर घट्दा वा सेयरको भाउ बढ्दा किन आन्दोलन गरिँदैन ?’ उनको प्रश्न छ। २०७७÷०७८ सालमा बैंकको ब्याजदर घटेर  ७–८ प्रतिशतमा सीमित गरिएको थियो। त्यतिबेला व्यवसायीलाई निकै फाइदा पुगेको थियो। ‘ब्याजदर घटबढ भइरहने कुरा हो,’ दाहालले भने। छिमेकी भारत र चीनको ब्याजदर र मुद्रास्फीति दर हेरेर नेपालमा पनि ब्याजदर कायम गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ। तर, व्यवसायी भने बैंकले आफू अनुकूल ब्याज बढाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित हुनुपर्ने बताउँछन्।

साँवामा धावा

आन्दोलनका नाममा केही ‘व्यवसायी’ बैंकको ऋण नै मिनाहा हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर, बैंकरहरू भने यसको विपक्षमा छन्। उनीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण फिर्ता संकटमा पार्न खोजिएको तर्क गर्छन्। तर, बैंकहरूले प्रवाह गरेको ऋण आम सर्वसाधारणको पैसा भएकाले यसमाथि धावा बोल्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसहित केही व्यवसायी २० लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिनेको मिनाहा हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। प्रसाईं आफैंले विभिन्न परियोजनाका लागि ५ अर्ब बढी बैंकबाट ऋण लिएका छन्।

•     बजारमा माग छैन तर ब्याजदर वृद्धि 
•     आन्दोलनका नाममा केही व्यवसायीद्धारा बैंकको ऋण नै मिनाहा हुनुपर्ने माग
•     अन्योलपूर्ण अवस्था भएकाले बैंकहरू अप्ठ्यारोमा परेको भनाइ
•     भारतको तुलनामा नेपालमा बैंकले लिने ब्याजदर महँगो

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल बैंकबाट ऋण लिएर साँवा तथा ब्याज तिर्दिनँ भन्नु गलत भएको बताउँछन्। यसबाट अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने उनको तर्क छ। ‘हाम्रो लेनदेनमा आधारित अर्थतन्त्र हो,’ अग्रवालले भने, ‘ऋण तिर्दिनँ भन्यांै भने भोलिका दिनमा कर्जा दिने र लिनेमा चुनौती पर्न जान्छ। संस्था नै हल्लिने वातावरण बनाउनु हुँदैन।’

मुलुकको आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘बजारमा माग छैन तर ब्याजदर वृद्धि भएको छ। कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्न गाह्रो भएको छ।’ बैंक सम्बद्ध छाता संगठनहरू नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त रूपमा फागुन १८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै अराजक गतिविधिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। गृह मन्त्रालयले पनि फागुन १९ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध हुने गैरकानुनी गतिविधि रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंहले वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिविरुद्ध अवैध गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएका हुन्।  

‘उच्छृंखल’ प्रवृत्ति मौलाउँदो, बैंकको लेनदेनमा चुनौती

आन्दोलनको संस्कृति मौलाउँदै गए आगामी दिनमा बैंकलाई ऋण प्रवाहमै सकस हुने देखिन्छ। आम सर्वसाधारणको निक्षेप लिएर प्रवाह भएको कर्जामा ऋणीहरूले बैंकप्रति खराब छाप पर्ने खालका गतिविधि गर्दा राम्रा निक्षेपकर्ता पनि गुमाउनुपर्ने जोखिम बढेको बैंकर्सहरूको गुनासो छ।

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्दप्रसाद ढुंगानाले बैंकिङ क्षेत्रबारे उच्छृंखल कुरा गर्दै हिँड्नु राम्रो नभएको बताए। नेपाल बैंकर्स संघको एक कार्यक्रममा ढुंगानाले ब्याजदरप्रति ऋणीहरूको बुझाइ कम भएको र बजारमा अनावश्यक कुरा गर्न थालिएको बताएका थिए। ‘ऋणीहरूको यस्तो व्यवहारले बैंक दबाबमा पर्छ,’ ढुंगानाले भने, ‘बैंकलाई नाफा मात्रै कमाएको भन्ने गलत बुझाइ छ। प्रिमियम जति सबै नाफा होइन।’ 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी आम निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई ऋणको रूपमा प्रदान गर्दा गलत प्रचार भइरहेको बताउँछन्। ‘ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो। यसका धेरै कारण छन्। यस्ता संवेदनशील कुराहरूलाई सडकबाट उठाउनु न्यायोचित भएन, दुर्भाग्यपूर्ण हो। संसारभर कहीँ नभएको नेपालमा देख्दैछौं,’ एनएमबी बैंकका सीईओसमेत रहेका अध्यक्ष केसीले भने, ‘यो हुनु हुँदैन।

भोलिका दिनमा यसले बैंकिङ मात्र नभएर आर्थिक क्षेत्रलाई नै प्रभाव पार्छ। यसर्थ यसमा सबै उत्तरदायी भएर लाग्न जरुरी छ। ऋणीको आन्दोलित गतिविधिले बैंकले ऋण दिन हच्किनुपर्ने वातावरण सिर्जना भएको उनले बताए। पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर ऋण लिने तर ऋण तिर्दैनौं भनेर भड्काउने भाषण गर्ने, अभियान चलाउने काम कानुनसम्मत नभएको बताउँछन्। ‘यो अराजक प्रवृत्ति हो। यसमा राज्यले आवश्यक कारोबार गर्नुपथ्र्यो। किनभने यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउछ। यस्लाई राज्यले सहन हँुदैन थियो,’ उनले भने। 

बैंकहरू पनि टाठाबाठालाई ऋणको पहुँचदेखि ब्याजदरमा पनि लचकता देखाउने तर सोझालाई ऋण लिनै गाह्रो मान्ने गरेका छन्। बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर बढी नै लिएको पूर्वबैंकर कुँवर स्विकार गर्छन्। कुँवरका अनुसार अहिले निक्षेपको ब्याजदर अचाक्ली बढेको छ यसको असर कर्जाको ब्याजमा परेको छ,’ उनले भने, ‘भारतको तुलनामा नेपालमा बैंकले लिने ब्याजदर महँगो छ।’ भारतमा अधिकतम निक्षेपको ब्याजदर करिब पौने ७ प्रतिशत छ। तर नेपालमा अधिकतम ११ प्रतिशतसम्म छ। ‘ब्याजदर तल आउनु पर्छ तर आन्दोलन गरेर, उच्छृंखल अभियान मच्चाएर समस्याको समाधान हुँदैन,’ उनले भने। 

बैंक विज्ञ भट्टराई व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न र व्यवसायलाई सहयोग गर्न लिएको पैसा बैंकलाई तिर्दिनँ र तिर्न नपरोस् भन्ने चाहना राख्नु गलत भएको बताउँछन्। ‘लिएको ऋणलाई तिर्दिनँ भन्नु गलत हो। ऋण तिर्न असहज छ भने आफ्नो बैंक र केन्द्रीय बैंकसँग बसेर कसरी सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्न सकिन्छ। कर्जाको ब्याजदर यसअघि पनि बढेर अहिलेको जति पुगेको थियो। अहिले ब्याजदर बढ्नु तर उपभोक्ताको माग कम हुनु र उपभोक्ताको आय वृद्धि नहुनु तर मूल्यवृद्धि हुनु, व्यापार व्यवसाय खस्कनुले पनि अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको नेपाल उद्योग परिसंघका बैंकिङ विभागका सल्लाहकारसमेत रहेका भट्टराई बताउछन्। 

बजारको तरलता, निक्षेप र कर्जाको मागको आधारमा ब्याजदर तलमाथि भैरहन्छ। तर यस्तो हुँदैमा बैंकलाई गाली गरिहाल्नुपर्ने र व्यापार गर्न, गर्जो टार्न दिएको ऋणको गुण बिर्सिन नहुने उनको भनाइ छ। बैंकलाई दोष दिएर मात्रै होइन ऋणीले आफ्नो व्यवसायको अन्य खर्च कटौती गरेर व्यवस्थापन गरेर व्यवसाय सुधार गर्नसमेत उनले सुझाव दिए। राष्ट्र बैंकको कतिपय नीति ६–६ महिनामा परिवर्तन गर्ने जस्ता अस्थिर व्यवस्थाले पनि यस्ता खालका स्थिति आउने गरेको उनले बताए।

के भन्छन् ऋण दिएका बैंकर ?

यता नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्षसमेत रहेका गुडविलका सीईओ तुलाधर बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने, २० लाखसम्मको पैसा मिनाहा गरिदिनुपर्छ भन्ने लगायतका मागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानीलाई होल्ड गर्नुपर्ने स्थिति आएको बताउँछन्। अहिले लगानी योग्य पुँजी हुँदा पनि बैंकहरू खराब ऋणीबाट बच्न सुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनले गुनासो गरे। ‘यता निक्षेपकर्तालाई ब्याज तिर्नै पर्छ। उता पैसा हुँदा कर्जा दिनमा सोच्नु पर्ने अवस्था आयो। कर्जा दिएर उठाउनै सकिन्न भनेपछि कसरी दिने ? यसर्थ अहिले अन्योलपूर्ण अवस्था भएकाले बैंकहरू अप्ठ्यारोमा छन्,’ उनले भने।

बढ्दै खराब ऋण

पछिल्लो समय खराब ऋण अर्थात् निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढेको छ। कर्जाको किस्ता तथा ब्याज संकलन घट्दा समग्रमा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको हो। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत पुस मसान्तसम्म समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूकोे निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढेर औसतमा बढेर २.६३ प्रतिशत पुगेको छ। जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा एनपीएल औसत १.३१ प्रतिशत मात्रै थियो।

गत वर्षको १.१८ भएको वाणिज्य बैंकको बढेर २.४९ प्रतिशत पुगेको छ। यस्तै गत वर्षको १.४२ भएको विकास बैंकको बढेर २.८२ प्रतिशत पुगेको छ भने वित्त कम्पनीको ७.०५ प्रतिशतबाट बढेर ७.८२ प्रतिशत पुगेको छ। चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्मप्राय सबै बैंकको कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जा (नन् परफर्मिङ लोन) नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। अधिकांश बैंकको दोब्बरले बढेको छ। कुनै एक बैंकको कुल कर्जामा औसत ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा भएमा संस्था नै समस्याग्रस्तमा जाने जोखिम हुन्छ।

लिएको ऋणलाई तिर्दिनँ भन्नु गलत हो। ऋण तिर्न असहज छ भने आफ्नो बैंक र केन्द्रीय बैंकसँग बसेर कसरी सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्न सकिन्छ।
अनलराज भट्टराई, बैंकविज्ञ

बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्छ। बैंकले आफूअनुकूल बढाउने र घटाउने प्रवृत्तिलाई राष्ट्र बैंकले रोक्नुपर्छ। कर्जाको ब्याजदर जथाभावी बढाइयो, यसबारे नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्‍यो।
दिनेश श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष,  उद्योग वाणिज्य महासंघ