वर्षौंदेखि सरकारी जग्गा एनजीओको कब्जामा

वर्षौंदेखि सरकारी जग्गा एनजीओको कब्जामा
सुन्नुहोस्

२०६२/६३ को राजनीतिक संक्रमण काल, जतिबेला तत्कालीन गाविसमा जनप्रतिनिधि थिएनन्, कर्मचारीको मिलोमतोमा जग्गा हत्याउन उक्त संस्था सफल भएको थियो। सुकुमबासी राख्ने भनिएको ठाउँमा यसले पहिला टहरा बनाएर बालबालिका पढाउन थाल्यो। स्थानीय बासिन्दाको मन पग्लियो।

काठमाडौं : कपनको फैकामा पुग्ने जो कोहीले परैबाट ठूलो घरमा बाल विकास समाज नामको बोर्ड छर्लङ्ग देख्न सक्छ। यो गैरसरकारी संस्था हो। यसले वर्षको करिब १० करोड रुपैयाँ बजेट बटुलेर ल्याउँछ। तामझामसहित चलिरहेको यो एनजीओले भवन रहेको करिब साढे ३ रोपनी जग्गा भने सरकारी प्रयोग गर्दै आएको छ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१२ मा रहेको बालविकास समाज बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र बालश्रमिक निवारणमा काम गर्छ। यसले वल्र्ड भिजन, राष्ट्र संघीय परियोजनाहरू, सेभ द चिल्ड्रेन आदिको सहयोग लिएको छ। निःशुल्क शिशु स्याहारका नाममा पछिल्लो समय शुल्कसमेत लिने गरेको पाइएको छ। 

२०६२/६३ को राजनीतिक संक्रमण काल, जतिबेला तत्कालीन गाविसमा जनप्रतिनिधि थिएनन्, कर्मचारीको मिलोमतोमा जग्गा हत्याउन उक्त संस्था सफल भएको थियो। सुकुमबासी राख्ने भनिएको ठाउँमा यसले पहिला टहरा बनाएर बालबालिका पढाउन थाल्यो। स्थानीय बासिन्दाको मन पग्लियो। 

विद्यालय भवन बनाइदिने भए उक्त संस्थालाई पनि बस्न जग्गा दिन सकिने गाउँका केही ‘भद्र–भलाद्मी’ तयार भए। 

त्यही आधारमा तत्कालीन गाविस सचिवले त्यसमा मञ्जुरी दिए। बालविसका समाजले आलिसान भवन बनायो। पछिल्लो समयका जनप्रतिनिधिले उक्त संस्थाले अनधिकृत रूपमा सरकारी जग्गा प्रयोग गरेको भन्दै आए पनि फिर्ता भने गराएका छैनन्। संस्थाका पदाधिकारीले यससम्बन्धी सम्झौता भएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, त्यसको वैधानिकता भने छैन। 

बुढानिलकण्ठ–१२ का अध्यक्ष शम्भुप्रसाद भट्टराईले संस्थाले सार्वजनिक जग्गा उपयोग गर्ने विषयमा त्यस्तो खालको कुनै वैधानिक सम्झौता नभएको बताए। ‘वडा र नगरपालिकासँग कुनै एग्रिमेन्ट भएको छैन। कानुनसम्मत छ वा छैन, हटाउने वा नहटाउने कुनै निर्णय नदेखिएकोले केही गरिएको छैन। यस विषयको फाइल मैले हेरेको छु। त्यस्तो कुनै सम्झौता छैन’, वडाध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘२०७४ मा म निर्वाचित भएर आएपछि नै त्यस विषयमा चासो देखाएको छु। मैले सुरुमै हेरेको थिएँ। यति वर्षको लिज भन्ने कुनै सम्झौता पनि भएको छैन।’ 

उक्त संस्थाले आफूसँगै बालकुमारी आधारभूत विद्यालयको भवन बनाइदिएको छ। त्यसकै अधारमा आफूले सरकारी जग्गाको हकभोग गर्दै आएको पाइन्छ। वडाध्यक्ष भट्टराईले भने उक्त संस्थाले बालकुमारी विद्यालयलाई आफ्नो तरिकाले सहयोग गरेको बताए। 

दुई दशकभन्दा अगाडिबाट सञ्चालन हुँदै आएको उक्त संस्थाको २०६३ सालमा भवन बनाएको थियो। त्यसयता संस्था स्वदेशी तथा विदेशी एनजीओ र आईएनजीओको सहयोगबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। संस्थाले तत्कालीन समयमा गाविससँग सम्झौता गरेको महासचिव काजीबाबु पाण्डेले बताए। ‘तत्कालीन स्थानीय निकायसँग सम्झौता गरेर सञ्चालन गर्न दिएको हो। संस्थाको भवन अगाडि बनेको बालकुमारी आधारभूत विद्यालय पनि हामीले निर्माण गरिदिएका हौं। संस्था रहेसम्म भन्ने सम्झौता गरेको छ’, उनले भने।

बालविकाससम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले श्रमिक तथा मजदुरका बालबालिका लागि काम गर्दै आएको पाण्डेले बताए। ‘बालबालिकासम्बन्धी काम गर्छौं। विभिन्न विद्यालयका बालबालिकालाई छात्रवृत्तिमा सहयोग गर्छौं। कार्पेटमा काम गर्ने, ढुंगा कुट्ने, इँटा भट्टामा काम गर्ने श्रमिकका बालबालिकाका लागि ‘डे केयर’ सञ्चालन गरेका छौं। त्यसको मासिक ५ सय रुपैयाँ लिने गरिएको छ। कसैसँग त्यो पनि लिएका छैनौं। ८० जना क्षमता भएको संस्थाको डे केयरमा अहिले २२ जना मात्र छन्’, उनले भने। 

अध्यक्ष सुवास गौतमले संस्थाले ५० लाख खर्च विद्यालय भवन निर्माण गरिदिएको बताए। ‘हामी सदस्यहरूले विशुद्ध स्वयंसेवा गरेका छौं,’ गौतमले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.