संसद्‍मा सत्तारुढबीच नै जुहारी

संसद्‍मा सत्तारुढबीच नै जुहारी

काठमाडौं : एमाले सांसद रघुजी पन्तले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘मन्त्रीहरू नै संविधानको मान्यताविपरीत धर्मनिरपेक्षता, संघीयतालाई मान्दिनँ भन्दै बोलिरहनुभएको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सार्वजनिक विवाद आएको राम्रो होइन। त्यसबारे छलफल आवश्यक भए क्याबिनेटमा गर्नुहोस्। तर, संविधानको आधारभूत संरचनाको बारेमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको धारणा बाझिने कुरा मुलुकको लोकतन्त्रको लागि राम्रो लक्षण होइन ।’

त्यसपछि बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदहरूबीच ‘जुहारी’ चल्यो। बैठकमा संघीयताविरुद्ध बोल्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि सत्ता पक्षकै सांसदहरूको जुहारी चलेको हो।

संविधानअनुसार मन्त्रीमा शपथ लिएका मन्त्रीहरूले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने पन्तको भनाइ थियो। त्यसपछि सांसद शक्ति बस्नेतले पनि सडकमा बहस एक हदसम्म स्वीकार्य भए पनि मन्त्रीहरूले सरकारमा बसेर संघीयताविरुद्ध बोल्न नमिल्ने भनाइ राखे। ‘क्याबिनेट सदस्यहरूले संविधानका मूल्यहरूभन्दा बाहिर गएर गर्ने टिप्पणी स्वीकार्य हुन सक्दैन। यस्ता प्रकारका गल्तीहरू आगामी दिनमा नहोस् र यी विषयलाई सच्याइयोस्’, उनले भने।

राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले उनीहरूको भनाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सीता नेपालकी छोरी, विश्वको प्रसिद्ध ग्रन्थ वेद नेपालको भएकाले कोही नास्तिक नहुने दाबी गर्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा भनाइ राखे। शाहीले बोलेपछि सांसद पन्त र बस्नेतले बोल्न खोजे पनि सभामुख देवराज घिमेरेले तत्काल उनीहरूलाई रोके। त्यसपछि बोलेका राप्रपा महामन्त्री एवं सांसद धवलशमशेर राणाले राजतन्त्र फर्काएरै छाड्ने सदनबाटै व्यक्त गरे। उनले भने, ‘राप्रपा सानो होला। तर, जनताको मनमा भिजेका छौं। हामी नेपालमा सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न आएका छौं। हामी राजासहितको प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्न आएका छौं। त्यो कुरा संविधानले रोक्दैन। हामी बोल्छौं र समयमा कार्यान्वयन गर्छौं।’ 

उनले संविधान र व्यवस्थालाई मानेर नै संसद्मा आएको बताउँदै, ‘हामी यो व्यवस्था नमान्ने भए जंगल गएर बन्दुक उठाउथ्यौं। हामीलाई हेप्ने र होच्याउने काम आइन्दा यो सदनबाट नहोस्’, भने।

राणाको भनाइप्रति जसपाका सांसद राजकिशोर यादवले विरोध असन्तुष्टि पोखे। संविधानविरुद्ध बोलिरहेमा आफूहरू सदन घेर्न बाध्य हुने उनले चेतावनी दिए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्छु भन्न ुभएको थियो। त्यो के भयो ? यदि यही रवैया रह्यो भने हामी सदन घेर्न बाध्य हुन्छौं। होइन भने यस्ता अनुशासनहीन र संविधान नमान्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ।’ 

संविधान नमान्ने मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्ने बताउँदै उनले संघीयता कसैको कृपाले, गणतन्त्र कसैको आशीर्वाद र दाइजोबाट नल्याएको बताए। ‘कसैको रहरले संघीयताविरुद्ध जान सकिँदैन। मन्त्री पदको दुरुपयोग गर्दै संघीयता र गणतन्त्रको विरोधमा बोल्यो भने जसपा चुप लागेर बस्न सक्दैन’, भने। यादवले संसद्मा एउटा कुरा कुरा अपेक्षा गरेको र अर्को आएको बताए। ‘मलाई लाग्थ्यो आज यो सदनभित्र विशेष प्रस्ताव आउँला, के कति कारणले प्रेम आचार्यले आत्मदाह गर्न बाध्य भए ? त्यसको बारेमा चर्चा होला। तर,  भएन । 

चितवन २ सांसद पद रिक्त 

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले चितवन प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ सांसद पद रिक्त भएको सूचना प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका छन्। उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेको नागरिकता विषयमा सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरेको थियो।

सभामुख घिमिरेले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको उत्प्रेषणको आदेशले चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेको, निर्वाचित भएको र प्रमाणपत्र पाएको लगायतका काम बदर गरेको पत्र प्राप्त भएको जानकारी गराएका थिए। सर्वोच्चले माघ १५ गते प्रतिनिधिसभालाई रवि लामिछानेको पदसम्बन्धी मुद्दाको विषयमा भएको फैसलाको जानकारी गराएको थियो। युवराज पौडेल तथा अधिवक्ता रविराज बसौला र नानीबाबु खत्री रिट निवेदक रहेको निवेदनमा संवैधानिक इजलासले लामिछाने सांसदका लागि अयोग्य भएको फैसला गरेको थियो।

‘रविले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन। निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचितसमेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रविलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिनेलगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’ भन्ने व्यहोरा सभामुख घिमिरेले पढेर सुनाएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.