राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणित नगर्नु संविधानको उलङ्घन हो : उपमहासचिव पुन
असोज ५, २०७९ बुधबार १२:१६:०
काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणित नगर्नु संविधानको उलङ्घन भएको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले ‘पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको’भनी फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद्ले हुबहु पारित गरी पठाएपछि प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि उनले यस्तो बताएका हुन्।
आफ्ना नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउने अमानवीय कार्य भएको उनको भनाई छ। बुधबार फेसबुकमा पुनले भनेका छन्, ‘सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संघीय संसदले नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी पास गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणित नगर्नु एकातिर, संविधानको घोर उल्लङ्घन हो भने अर्कोतिर आफ्ना नागरिकलाई राज्यविहिन बनाउने आमनवीय कार्य हो।’
उनले यस्तो कार्य निर्वाचन बिथोल्ने षड्यन्त्रको अंग पनि भएको बताए। राष्ट्रपतिको कदमबारेमा बालुवाटारमा जारी सत्ता गठबन्धनको बैठकमा छलफल भइरहेको छ।
संविधानको धारा ११३ (४) मा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरे १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी मुद्दा परी विचाराधीन रहेका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको स्रोत बताउँछ। नागरिकता मामिलालाई राजनीतिको हतियार बनाइएको र राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाएको सन्देशलाई सत्ता गठबन्धनले उपेक्षा गरेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतको भनाइ छ।
१६ साउनमा राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सुझाबसहित २९ साउनमा फिर्ता पठाएकी थिइन्। जानकारी, विमर्श र अध्ययनका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको सन्देशमा मूलतः प्रादेशिक पहिचान, नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिहरूका अनागरिक सन्तान, बाबुको पहिचान र सहयोगको अभावमा राष्ट्रियता निर्धारणमा समस्या र अंगीकृत नागरिकतालगायत विषय समेटिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
