श्रीलंकाबाट सिक्ने कि ?

श्रीलंकाबाट सिक्ने कि ?

भाइ राष्ट्रपति, दाजु प्रधानमन्त्री, अर्को भाइ अर्थमन्त्री। अझै अर्को भाइ सिँचाइ मन्त्री, भतिजो खेलकुद मन्त्री र राष्ट्रपति स्वयं रक्षामन्त्री। यो कुनै निरंकुश जहानियाँ शासनको सरकारको संरचना होइन। यो केही दिन अघिसम्म शासनारुढ समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र श्रीलंका सरकारको संरचना हो। २ सय २५ सदस्यीय संसद्मा १ सय ४५ सिट जितेको पार्टीले कसैलाई गन्ने कुरै भएन। प्रतिपक्ष तितरबितर र निरीह थियो। त्यसमाथि अवर्णनीय र अनुपम मेलमिलाप भएको राजनीतिका माहिर खेलाडीले भरिभराउ राजापक्ष खानदान। परिवारलाई मालामाल बनाए तापनि त्यो बेजोडको मेलमिलाप मुलुकको हकमा भने घातकसिद्ध भएको छ। राजापक्ष परिवारलाई देवता सरह मान्ने  मतदाता आज  ठगिएको महसुस गर्दै निराश र क्रुद्ध बनेका छन्। ‘खानदानी चोरहरू मिलेर हाम्रो देश लुटे।’ अहिले कोलम्बोका गल्लीहरूमा बहुधा सुनिने क्रन्दन हो यो।

पर्यटनबाट प्रशस्त आम्दानी हुन्थ्यो। रबर, चिया र गार्मेन्टको निर्यात पनि राम्रै थियो। धानको उत्पादन पर्याप्त हुने गर्दथ्यो। केही समय अघिसम्म दक्षिण एसियाकै समृद्ध र अनुकरणीय देश मानिन्थ्यो श्रीलंका। खान लाउन पुगेकै थियो। जनता खुसहाल थिए। किन्तु राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षलाई घस्रीघस्री समृद्धि प्राप्त गर्ने कुरामा विश्वास थिएन। उनको दिमागमा मुलुकलाई रातारात समृद्ध बनाउने ‘भूत’  सवार भयो। समृद्धिको जादुगरी अभियन्ता बनेर संसारभरि प्रख्यात हुन चाहन्थे उनी। श्रीलंकाले साबिकमै प्रशस्त ऋण लिएकै थियो। राष्ट्रपतिको निर्देशनमा चर्को ब्याजमा थप ऋण लिन सुरु भयो। त्यो ऋणको ब्याज चुक्ता गर्न अरू ऋण लिन थालियो। परन्तु कोभिडको महामारी र साम्प्रदायिक विद्वेषको वातावरण सिर्जना हुनासाथ महत्त्वाकांक्षाका कच्चा पर्खालहरू क्रमशः ढल्न थाले। 

सन् १९४९ मा जन्मेका गोटाबाया राजापक्ष श्रीलंकाली सेनाका सफल अफिसर थिए। उमेरको आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने बेला नपुग्दै बीचैमा सेनाको जागिर छाडेर उनी बेलायततिर लागे। सन् २००५ मा दाजु महेन्द्र राजापक्ष राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बनेपछि दाजुलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्वदेश फर्केका थिए उनी। विजयी भएका दाजुले उनलाई रक्षा मन्त्रालयको शक्तिशाली सचिव पदमा नियुक्ति गरे। गोटाबायाकै पहल र संयोजनमा सन् २००९ मा विद्रोही तामिल नेता प्रभाकरण मारिएका थिए। तिनै राजापक्ष सन् २०१९ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सिंहली राष्ट्रवादको नारा दिएर विजयी हुन सफल भए। 

सन १९७० को दशकमा श्रीलंकामा कृषि उत्पादनमा वृद्धिका लागि किसानहरूलाई आयातित रासायनिक मलमा ‘सब्सिडी’ दिन थालियो। खाद्यान्न उत्पादनमा भारी वृद्धि भएको हुँदा बजारभाउ घट्यो। त्यसैबीच रासायनिक मलकै  कारण अनेक प्रकारका रोग लाग्न थाले भन्ने भनाइ नेपालमा जस्तै श्रीलंकामा पनि फैलिएको थियो। राष्ट्रपति राजापक्षलाई कसैले श्रीलंकालाई रासायनिक मलविहीन पूर्ण ‘आग्र्यानिक’ खेती गर्ने देश बनाउनुपर्ने सुझाव दियो। शक्तिशाली राष्ट्रपतिले रासायनिक मलको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइदिए। उनी आग्र्यानिक फलफूल, सागसब्जी र खाद्यान्न निर्यात गरेर अकुत डलर भित्त्याउने सपना देख्न थाले। ‘निरोगी श्रीलंका अभियान’ को त्यो पाखण्ड देखेर किसानहरू विस्मित भए। देशमा प्रांगारिक मल धेरै नै कम उत्पादन हुने हुँदा चीनबाट आयात गरियो। तर त्यही मल पनि हानिकारक र प्रदूषित भएको पत्ता लागेपछि अदालती मामिला बन्न पुग्यो। खाद्यान्न उत्पादनमा ४० प्रतिशतले ह्रास आयो। मुलुकमा चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। धीरेधीरे वर्षौं लगाएर दिगो र भरपर्दो तरिकाले गर्नुपर्ने रासायनिक मलको विस्थापन भावुक तरिकाले रातारात गर्न खोज्दा राष्ट्रको दुर्गति भयो। किसानको आर्थिक मेरुदण्ड भाँचियो। जनता महँगीको घोर दुष्चक्रमा परे। राष्ट्रपति राजापक्षको नियत खराब थिएन। परन्तु उनमा मैले जे गरे पनि सफलै हुन्छु भन्ने अभिमान थियो। आफ्नै कार्यकालमा सारा कुरा गरेर देखाउने असम्भव महत्त्वाकांक्षाको सिकार बन्न पुगे उनी।

आज श्रीलंका सडकमा छ। त्यहाँको विदेशी मुद्रा भण्डार शून्यमा झरेको छ। श्रीलंकाको बरबादीमा सामाजिक सञ्जालको पनि ठूलो हात रह्यो। स्वदेशी भाइबहिनीले देशमा भयानक साम्प्रदायिक समस्या रहेको भन्दै फेसबुकमा निकै बढाइचढाइ गरेर लेखे। उनीहरूको त्यो ज्यादतीपूर्ण हल्लाले गर्दा विदेशीहरू श्रीलंकाभित्र छिर्न डराए। पर्यटन व्यवसाय धराशायी भयो। आज श्रीलंकामा एक कप चिया खान एक सय रुपैयाँ बोकेर जानुपर्छ। एक केजी चामलको मूल्य पाँच सय पर्छ। छिमेकी भारतमा २० रुपैयाँ पर्ने एक बोतल पानीको मूल्य श्रीलंकामा एक सय रुपैयाँ पर्छ। एक थान पाउरोटीलाई डेढ सय तिर्नुपर्छ। अस्पतालमा अत्यावश्यक औषधिको समेत अभाव छ। 

सौभाग्यवश श्रीलंकाभन्दा अगाडि नेपालमा त्यस्तो घटना भएन। बुद्धि, विवेक र ज्ञान भए यो सिक्ने अवसर हो। निरन्तर सत्ता स्वार्थ र गठबन्धनको जोड घटाउमा लागिरहने हो भने त रामराम मात्र भन्न सकिन्छ। 

आज श्रीलंकाको हालत त्यस्तो व्यापारीको जस्तो भएको छ जसले आफ्नो सर्वस्व खर्च गरेर र थप ऋणसमेत लिएर ठूलो महल बनायो। घर ठूलो बनाएर मात्र के गर्नू ? जब भित्र अन्न छैन, लुगाफाटो छैन, लत्ताकपडा छैन, पानी छैन र बिरामी हुँदा खाने औषधिसमेत छैन। त्यति मात्र होइन, साहुले ताकेता गर्न थालिसक्दा ब्याज बुझाउने  रकम पनि साथमा छैन। भौतिक पूर्वाधारको निर्माण मात्र समृद्धि हासिल गर्न पर्याप्त हुँदो रहेनछ। आज श्रीलंका मूर्खको महल जस्तै गल्र्याम्म ढलेको छ। महलको निर्माता महल छाडेर स्वैच्छिक निर्वासनमा विदेश पलायन गर्न विवश भएको छ।

भनिन्छ एउटा छिमेकीको घरमा भएको घटनाबाट अर्को छिमेकीले पाठ सिक्दछ। वल्लो घरमा झैझगडा र फसाद भइरहँदा पल्लो घरमा पनि असर पर्दछ। त्यही छिमेकी श्रीलंकाको गृहयुद्धको चपेटामा परेर भारतले युवा नेता राजीव गान्धीलाई गुमाउनु पर्‍यो। अहिले भारतको आर्थिक अवस्था मजबुत नै छ। ऊसँग झन्डै एक वर्षको आयात धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि छ। तथापि कतिपय भारतीय नागरिकहरू आफ्नो सरकारलाई श्रीलंकाको घटनाबाट पाठ सिक्ने सुझाव दिइरहेका छन्। नेपालका सत्ताधारीहरूले पनि श्रीलंकाको घटनाबाट धेरै कुरा सिक्नु जरुरी छ। सौभाग्यवश श्रीलंकाभन्दा अगाडि नेपालमा त्यस्तो घटना भएन। बुद्धि, विवेक र ज्ञान भए यो सिक्ने अवसर हो। निरन्तर सत्ता स्वार्थ र गठबन्धनको जोड घटाउमा लागिरहने हो भने त रामराम मात्र भन्न सकिन्छ।

हुन त संसारको कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र पूर्णतः आत्मनिर्भर हुँदैन। तथापि सानो धक्काले नै तासको महल झैं तहसनहस हुने अर्थतन्त्र बोकेर कति दिन टिक्ने ? नेपाल अहिले खाडीमा पसिना बगाउने युवाहरूको भरमा उभिएको छ। आज समग्र मानव जाति युद्धको विभीषिकाको सन्त्रासमा छ। युक्रेन युद्धको कारण संसारभरिका देशहरू महँगीको मारमा छन्। निकट भविष्यमै ठूलो खाद्यान्न संकटको अनुमान गरिएको छ। संसारभरिका धेरै युवाले रोजगारी गुमाउने सम्भावना बढेर गएको छ। विभिन्न किसिमका महामारीहरू फैलिने क्रम बढ्दो छ। कतिपय देशहरू ती सम्भावित कठिनाइको सामना गर्ने तयारीमा जुट्न थालिसके। परन्तु यो भयावह समयमा हाम्रो सरकार कहाँ छ ? यहाँ राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच सल्लाह र सम्मति होइन वक्र पर्छ। प्रधानमन्त्री सारा घटनाबारे बेखबर झैँ  निष्फिक्री देखिन्छन्। सरकार प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर पार्नेभन्दा धमिल्याउने ध्याउन्नमा निमग्न प्रतीत हुन्छ। अनेक तानाबाना बुनेर  सिद्धान्त र शैली नमिल्नेहरूबीच रचिएको गठबन्धन सरकारमा कुनै तालमेल छैन। मन्त्री पद पालैपालो सबैको पोल्टामा भरिदिने भुटेको मकै र भटमाससरी भएको छ। 

खाडी, दक्षिण कोरिया र मलेसियामा काम गरेर बसेका नेपाली युवाहरूले कुनै कारणवश  रोजगारी गुमाउनुपर्‍यो भने यो सरकार के गर्छ ? सम्भावित प्रतिकूल परिघटनाबारे सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच कुनै छलफल भयो ? सायद केही पनि भएको छैन। देश र जनताको पर्वाह कसैलाई पनि छैन यहाँ। नेताहरूको नजरमा राज्यकोष कुबेरको भण्डार हो। प्रदेश सरकारका हर्ताकर्ताहरू मरेका पितृको नाममा प्रतिष्ठान स्थापना गर्दैछन्। यिनीहरूलाई सार्वजनिक धन खर्च गरेर दिवंगत पिताको सालिक ठड्याउन सके पितृऋण चुक्ता हुन्छ भनेर सिकाउने पण्डित को होला ?  निर्लज्जहरूले सरमलाई कालीगण्डकीमा बगाइसके। छिमेकमा राष्ट्रपति घर छाडेर भागेको र उनको निवास विद्रोहीहरूले कब्जा गरेको थाहा पाउँदा पनि चेत नखुल्ने हो भने यिनीहरूलाई कसले के भनेर सम्झाउने ?

अहिले श्रीलंकामा सत्ताधारीहरूप्रति यति घृणा फैलिएको छ कि राजापक्ष परिवारको नाता पर्नेहरू समेत घृणाका पात्र हुनु परेको छ। ‘डिरेल’ भएको मुलुक सानोतिनो प्रयासले ‘ट्याक’ मा आउने कुनै सम्भावना छैन। पासपोर्ट अफिसमा देश छाडेर जाने अठोट गरेका युवाहरूको अपार भीड लागेको छ। उनीहरू भन्छन्, ‘माटोको मायाले मात्र पेट भरिँदो  रहेनछ।’

 भनिन्छ, सके गल्ती नै नगर्नू, कदाचित गल्ती भइहालेछ भने त्यसबाट सिक्नू। गल्ती हुनु ठूलो कुरा होइन, तर गल्ती दोहोर्‍याइरहनु अक्षम्य हो। हामी नेपालीहरूले गल्तीबाट सिक्न कहिल्यै जानेनौं। हाम्रो वीरता देशको लागि कहिल्यै काम लागेन। हामीले स्वदेशमा श्रम गर्न कहिल्यै सिकेनौं। सुगौलीको सन्धिपश्चात्का हाम्रा प्रत्येक सरकारहरूले हामीलाई विदेशमा ‘बहादुर’ बन्न प्रेरित गरिरहे। आज छिमेकी देश श्रीलंकामा  विकराल संकट परेको छ। के हामीले त्यो संकटबाट पाठ सिकौंला ?

- खनाल नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.