‘विदेशी बुहारीलाई आउनेबित्तिकै नागरिकता ?’

‘विदेशी बुहारीलाई आउनेबित्तिकै नागरिकता ?’

काठमाडौं : वैवाहिक अंगीकृत (विदेशी चेली, नेपाली बुहारी) नागरिकताको व्यवस्था विधेयकमा नसमेटेको भन्दै एमालेलगायत दलका सांसदले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे सैद्धान्तिक छलफलमा उनीहरूले यसप्रति विरोध गरेका हुन्। 

कांग्रेस सांसदले भने कानुन बनाउन नसक्दा नागरिकताविहीन बन्न पुगेका लाखौं युवायुवतीलाई नागरिकता दिन यो विधेयक ल्याइएको बताएका छन्। एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले वैवाहिक अंगीकृतको हकमा के गर्ने भन्दै प्रश्न गरे। ‘छोराले बिहे गरे बुहारीलाई नागरिकता दिने नेपालको प्रचलन छ। छोरीले विवाह गर्‍यो भने त्यसका सम्बन्धमा संविधानले बोल्दैन केही छैन’, सांसद पोखरेलले भने, ‘तर, बुहारीको हकमा आउनेबित्तिकै दिने वा निश्चित समयमा ? कुनै छलफल हुन नसक्ने हो ?’ 

आउनेबित्तिकै भोलिपल्ट नागरिकता पाउने विश्वको एउटा देशको नाम दिन गृहमन्त्रीलाई सांसद पोखरेलले चुनौती दिए। ‘होइन भने भारतमा नेपाली चेली गएपछि नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष लाग्छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया जहाँको हेर्‍यो भने त्यही ४–५ वर्षभन्दा घटी कहीँ पनि पाइँदैन’, उनले भने। भोलिपल्टै पाउनुपर्छ भन्ने जुन ढंगले आएको छ यसको निष्कर्षमा पुग्न जरुरी रहेको उनले बताए। 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यसअघि विवाह गरेर आएको सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थासहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो। तर, उक्त विधेयक फिर्ता लिई यही असार २४ गते दर्ता गरेको विधेयक गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बिहीबार सदनमा पेस गरेका हुन्। 

‘वैवाहिक नागरिकताका सन्दर्भमा समितिमा छलफल चलिरहँदा आज पनि मलाई झलझली याद छ। हामीले समानताको हकलाई स्थापित गर्ने गरी धेरै बहस, छलफल गर्‍यौं। आज विदेशी चेली नेपालको बुहारी हुँदाखेरि उसले नागरिकता प्राप्त गर्छ भने हाम्रो नेपालको छोरी विदेशको बुहारी हुँदाखेरि उसले लामो समय, हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतकै कुरा गर्दा खेरि सात वर्ष कुर्नुपर्छ’, सांसद पद्मा अर्यालले भनिन्, ‘सात वर्षपछि प्रक्रिया बढाउँदा खेरि आठ वर्ष–नौ वर्षपछि उसले प्राप्त गर्छ भनेपछि हामी बुहारीका बारेमा जति चिन्तित छौं आफ्नो नेपालको सन्तान, नेपालको छोरीका बारेमा चिन्तित हुनुपर्छ कि पर्दैन ? आफ्नो सन्तानप्रतिको दायित्व हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ विगतमा चर्को बहस गर्ने सांसदहरू अहिले मौन बसेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाइन्।
तत्कालीन सत्तारुढ नेकपा सचिवालय बैठक नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक नागरिकताको उभिएको थियो। उक्त पार्टीका सांसदहरू सोहीअनुसार संसदीय समितिमा प्रस्तुत भएका थिए। सांसद अर्यालले अहिले माओवादी सांसदहरू त्यसबारे मौन बसेको भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन्। 

सांसद गंगा चौधरीले नागरिकता सहज तवरले प्रदान गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरिन्। ‘नागरिकता कठोर बनाउनुपर्छ। हामी २०६३ साल सिंगो थारु समुदाय आन्दोलित थिए। अन्तरिम संविधानको नागरिकता ऐन खारेज गरोस् भन्ने थारुहरूको माग थियो। 

आज राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका निम्ति नागरिकता खुकुलो पार्न खोजिँदै छ। देश फिजीकरण नगराऔं। नागरिकतालाई अलिक कठोर बनाऔं। वैवाहिक अंगीकृतबाट जन्मिएका छोराछोरीलाई नागरिकताबाट बञ्चित नगराऔं।’ विदेशी बुहारीलाई आउनेबित्तिकै नागरिकता दिन नहुने उनको भनाइ थियो।  

सत्ता गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले नेपालको भूराजनीति हेर्दा यो विधेयक कठोर बनाउन जरुरी रहेको बताइन्। ‘नेपालको नागरिकता नीतिलाई खुकुलो भएमा त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रघाती दुस्परिणामहरू हामीले व्यहोर्नुपर्ने स्थिति जगजाहेर छ। राज्यव्यवस्था समितिले विदेशी महिलाले वा अर्को देशबाट विवाह गरेर आउने महिलाले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि सात वर्षको प्रावधान राखेको थियो। त्यो सही थियो’, पौडेलले भनिन्, ‘त्यसलाई हटाइएको छ अहिले। त्यो किन हटाइयो ? हाम्रो जस्तो मुलुकमा त तोकेरै जानुपर्ने जरुरी थियो। त्यसलाई राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ।’ नेमकिपाका प्रेम सुवालले नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई २० वर्षपछि ‘कृत्रिम नागरिकता’ दिनुपर्ने माग राखे। त्यो बेला पनि नेपाली भाषा जानेको हुनुपर्नेसहित परीक्षा पास गर्नुपर्ने शर्त राखिनुपर्ने धारणा सुवालले व्यक्त गरे। 

‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता अधिकार होइन कृत्रिम सुविधा हो। सुविधा पाउन शर्त पूरा गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘२० वर्षपछि कृत्रिम नागरिकताका लागि नेपाली भाषा जानेको हुनुपर्ने सहित परीक्षा पास गर्नुपर्ने शर्त राखिनुपर्छ। बस र सिनेमाको टिकट होइन नेपाली नागरिकता। यसलाई खुकुलो बनाइन हँुदैन। उनले भने। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले एकल आमाका सन्तानले सहजै नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। एकल आमाले स्वःघोषणा गरे सन्तानले सहजै नागरिकता पाउनुपर्ने धारणा सांसद थापाले व्यक्त गरे। लामो समय कानुन बनाउन नसक्दा लाखौं नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ थियो। 

‘कम्तीमा आज यहाँबाट पारित भइसकेपछि संविधानले दिएको हकअन्तर्गत नागरिकता पाउँछन्। जन्मसिद्धका आधारमा केटाकेटीले नागरिकता पाउँछन्। गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने ठाउँमा आइपुगेका छौं’, उनले भने। तर, एकल आमाहरूलाई विधेयकले विभेद गरेको उनको भनाइ थियो।  कांग्रेस सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले नेपाली नागरिकलाई कुनै पनि नाममा नागरिकता पाउनबाट बञ्चित गर्न नहुने बताए। नेपालमा जन्मिएको कुनै पनि व्यक्तिलाई नागरिकताबाट बञ्चित गराउन नपाइने धारणा सांसद रिजालले व्यक्त गरे।  ‘नेपालमा जन्मिएको कुनै पनि व्यक्तिलाई नागरिकताबाट वञ्चित गराउन पाइँदैन। पाँच वर्षदेखि मान्छे पर्खेर बसेको छ। एउटा सर्टिफिकेट पाएको छैन। विदेश जान पाको छैन। पासपोर्ट बनाउन पाको छैन। रोजगारीको प्रबन्ध हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘ती मान्छेलाई कति दिनसम्म नागरिकताबाट रोक्ने ? यो गलत छ, अन्त्य हुनुपर्छ।’

सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले यो विधेयक संविधानविरोधी रहेको धारणा व्यक्त गरिन्। प्रतिनिधिसभामा २०७५ साउन २२ गतेदेखि विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएकोमा उनको आपत्ति थियो ।  ‘आमाका नामबाट नागरिकता दिन सरल विधि तय गरिएको थियो। वंशीय आधार लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो’, उनले भनिन्, ‘परिवारले पहिचान गर्न अस्वीकार गरेमा छानबिन गरेर सीडीओले नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।’ यो विधेयकमार्फत ऐनको दफा ३ (वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्ति), ८ (नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि निवेदन दिनुपर्ने) र २१ (दण्ड सजाय)को व्यवस्थामा सरकारले संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। यस्तै, विधेयकमा दफा ७ मा ७क (गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने) थपिएको छ। प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावबारे छलफल जारी रहने शुक्रबारको सम्भावित कार्यसूची संघीय संसद् सचिवालयले तय गरेको छ।   


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.