यतिबेला तराई मधेसमा हरेक हिसाबले जनसंख्याको चाप बढेर गएको छ। भूगोल पनि खुम्चिँदै गएको छ। २२ जिल्ला भनिएको मधेसको भूगोल ८ जिल्लामा सीमित हुन खोज्दैछ। राज्यले यसप्रति रत्तिभर ध्यान पुर्याएको देखिँदैन। बरु शासकहरूले स्वार्थपूर्तिका लागि आपसमा विवाद सिर्जना हुनेगरी गतिविधि गरिरहेका छन्। सुविधा सम्पन्नताको हिसाबले सबैतिरबाट तराई मधेसमा जनआकर्षण दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। हरेक हिसाबले यतिबेला तराई मधेसमा बढ्दो जनसंख्या घट्दो मधेसको अवस्था सिर्जना भएको छ। जनचाहनाअनुसार भूगोल र विकास निर्माणलगायत व्यवस्थापन गर्न अहिलेको टड्कारो
जनसंख्याको चापमा तराई मधेस
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार मधेस प्रदेशको जनसंख्या सबैभन्दा बढी छ। जसमा जनसंख्याको आकारको हिसाबले दोस्रोमा बागमती प्रदेश, तेस्रोमा लुम्बिनी प्रदेश, चौथोमा प्रदेश १, पाँचौंमा सुदूरपश्चिम, छैटौंमा गण्डकी र अन्तिममा कर्णाली प्रदेश छन्। प्रदेशगत रूपमा जनसंख्याको वितरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या मधेस प्रदेशमा ६१ लाख २६ हजार २ सय ८८ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा
१६ लाख ९४ हजार ८ सय ८९ जना छ। जुन समग्रको क्रमशः २०.९९ प्रतिशत र ५.८१ प्रतिशत हो।
दोस्रोमा रहेको बागमती प्रदेशमा ६० लाख ८४ हजार ४२ अर्थात् २०.८४ प्रतिशत जनसंख्या छ। तेस्रो लुम्बिनी प्रदेशमा ५१ लाख २४ हजार २ सय २५ अर्थात् १७.५५ प्रतिशत छ। चौथोमा प्रदेश १ मा ४९ लाख ७२ हजार २१ जना अर्थात् कुल जनसंख्याको १७.०३ प्रतिशत जनसंख्या छ। पाँचौंमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७ लाख ११ हजार २ सय ७० अर्थात ९.२९ प्रतिशत जनसंख्या छ। छैटौंमा गण्डकी प्रदेशमा २४ लाख ७९ हजार ७ सय ४५ अर्थात् ८.४९ प्रतिशत छ। प्रदेशगत आधारमा परिवारमा औसत सदस्य संख्या मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी (५.१५ जना) छन्। लैंगिक रूपले विश्लेषण गर्दा लैंगिक अनुपात पनि सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा १०१ छ। सबैभन्दा धेरै जनघनत्व तराई मधेस क्षेत्रमा ४ सय ६१ प्रतिवर्ग किलोमिटर देखिन्छ। २०६८ सालमा पनि सबैभन्दा धेरै जनघनत्व तराई मधेस क्षेत्रमा ३ सय ९२ प्रतिवर्ग किलोमिटर थियो। प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ६ सय ३६ जना प्रतिवर्गकिमिमा बसोबास गरेको देखिन्छ। जुन २०६८ मा ५ सय ६१ रहेको थियो।
मधेस प्रदेशभित्र दलित तथा भूमिहीन किसानमाथि विभेद र उत्पीडन धेरै छ। संघीय सरकार होस् चाहे प्रदेश, दुवैको रवैया गरिब, विपन्न रैथाने शिल्पी–दलितविरोधी देखिएको छ।
तराई मधेसमा जन्मदरभन्दा बसाइँसराइको कारण जनसंख्या बढेको देखिन्छ। बढेको जनसंख्या दक्षिणभन्दा उत्तरी क्षेत्रको बढी छ। राजमार्गसँग जोडिएको चुरेभावर क्षेत्र वरिपरिको भूभाग लगभग पहाडी जातिको जनसंख्या नै बढी छ। पहाडी भौगोलिक कठिनाइभन्दा तराई मधेसको सम्म भूभाग तथा यहाँको सेवासुविधाप्रति मानिसको आकर्षण बढेको देखिन्छ। जो स्वाभाविक छ। तर सरकारले नागरिकको मनोविज्ञान र महत्त्वाकांक्षालाई सम्बोधन हुने किसिमका कार्यहरू गरेको छैन। उल्टो आपसमा लडाउने, भिडाउने र मनमुटाव गराउने खालका गतिविधिलाई नै प्रोत्साहन गरेको छ। यो मुलुक बनाउने कार्य होइन, बिगार्ने कार्य हो। जोड्ने कार्य होइन, तोड्ने कार्य हो। यहाँको बहुपहिचान र विविधतायुक्त इतिहास र पहिचानलाई ध्वस्त पार्ने गतिविधि हो। अर्थात्, समग्रमा एकल जातीय चिन्तन, प्रवृत्ति र चरित्रलाई बढावा दिने गतिविधि हो। जो बहुसंख्यक नागरिकलाई स्वीकार्य छैन।
भूगोल र जनसंख्याको अवस्था
तराई मधेसमा बढ्दो जनसंख्याको चाप मधेसी रैथाने मूलवासीहरूका लागि चुनौती हो। पहाड र भारतबाट आएकाहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै जाँदा फिजीमा जस्तै मधेसका रैथाने मूलवासी पनि अल्पमतमा पर्ने संकेत देखिन्छ। त्यसमा पनि मधेसमा भूमि पुत्रको रूपमा चिनिएका रैथाने शिल्पी–दलित, थारूलगायतका समुदायका लागि अझ बढी धूलीकरण हुने देखाएको छ। यही अनुपातमा प्रत्येक वर्ष सीमापारिका अंगीकृत
‘आप्रवासी मधेसी’ र पहाडी जातिहरूको बसाइँ तराई मधेसमा सर्दै जाने र जनसांख्यिक अतिक्रमण यसरी नै बढ्दै जाने निश्चित छ।
यसो भयो भने ‘रैथाने तराई मधेसी’हरू अल्पमतमा नपर्ला भन्न सकिन्न। त्यसबेला मधेसका मूलबासी थातथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। संकेत र लक्षण देखिएकाले बेलैमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। यस विषयमा राज्यका साथै नागरिकसमेत सचेत र सतर्क रहन जरुरी भइसकेको छ। आन्तरिक र बाह्य रूपमा आप्रवासीहरूको चापले मधेस प्रदेशको पहिचान र अस्तित्व संकटमा पर्नु हुन्न। तसर्थ, यसतर्फ राज्यका सम्बन्धित निकायले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ।
एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय
योसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने मधेस भूमिहीन किसान तथा साना किसानहरूको बाहुल्य रहेको भूभाग हो। यहाँ भूमिहीन सुकुम्बासी रैथाने शिल्पी–दलितको उपस्थिति ठूलो मात्रै होइन, बाहुल्य नै छ। मधेसलाई सबल र समृद्ध बनाउने भनेको यही वर्गको हितमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण ध्यान (योजना) केन्द्रित गर्नु हो। संघीयताको अभ्यास संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारको यसबीचका गतिविधि (योजना र कार्यक्रम) लाई हेर्ने हो भने यो वर्ग लक्षित कार्यक्रम अत्यन्तै न्यून पाइन्छ। जनता आवास कार्यक्रम होस् वा छुवाछूत मुक्तसम्बन्धी कार्यक्रम, केवल मुठ्ठीभरका शोषक, सामन्त र टाठाबाठालाई पोस्नेभन्दा अरू उल्लेखनीय काम हुन सकेको छैन।
यस प्रदेशभित्र दलित तथा भूमिहीन किसानमाथि यति धेरै विभेद र उत्पीडन छ। कोभिड कालमा प्रहरी हिरासतमै मारिएका शम्भु सदा र विजय रामहरूका घटना हेरे पुग्छ। चाहे संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार, दुवैको रवैया गरिब, विपन्न रैथाने शिल्पी–दलितविरोधी नै देखिएको छ। दलित भएकै कारण अकालमा ज्यान गुमाउनु परेका, अमानवीय अत्याचार सहन गर्नु परेका, बहुरूपी शोषण, विभेद र उत्पीडनको मारमा पर्नु परेका घटनाहरूको कुनै लेखाजोखा छैन। बाहिर सञ्चारमाध्यममा आउने र आएका प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्।
विशाल जनसंख्या भएको मुलुकसँग समथर तराई भूमिमा खुला सीमा व्यवस्थापन बिना राखिनु पनि दुवै मुलुकको हितमा छैन।
व्यवस्था बदल्न तथा संघीय व्यवस्था स्थापनाका लागि सबैभन्दा अग्रमोर्चामा रहेर लडे। त्यही वर्गमाथि उनीहरूकै बलिदानमा टेकेर माथिल्ला भनिएका जातका मानिस सत्तासीन हुन पुगे। उनैले फेरि विगतकै शासकले जस्तो भुइँ तहमा रहेकालाई अमानवीय अत्याचार गर्न थालेका छन्। त्यसैले यो वर्गले लोकतन्त्र आए पनि मुक्तिको आशा र विश्वास गर्न सकिरहेको छैन। उनीहरू ‘पटकपटक लड्यौं अरूका लागि, अब एकपटक
लडौं आफ्ना लागि’ भन्दै यो वर्गभित्रका केही सचेत युवाले अभियानको समेत थालनीमा छन्।
शोषणका अनेकौं रूपको सिकार बनेर एक मुठ्ठी प्राण धान्न निकै कठिन अवस्थामा धकेलिएका भूमिहीन किसान तथा दलित समुदायहरू अब आफ्नो वर्गको मुक्तिका लागि फेरि अस्तित्व र जीवनका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। यस्तो बाध्यात्मक स्थितिको विकास किन गराउँछन् शासकहरू ? अन्याय, अत्याचार, शोषण, विभेद र उत्पीडन भइरहे समाधान खोज्नै पर्छ। राज्यले एकातिर मधेसमा बढिरहेको जनसांख्यिक अतिक्रमण कसरी रोक्ने वा व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा बेलैमा ठोस योजना बनाउनुपर्छ। अर्कोतर्फ वास्तविक शोषित उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा सहभागिता गराउनुपर्छ। तिनलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ।
अन्त्यमा
विगतदेखिको जनगणनाको तथ्यांकले के देखाउँछ भने भारतीय आप्रवासीसँगै पहाडी मूलको जनसंख्याले नै तराई मधेसको भूमि संकुचित हँुदै आएको देखिन्छ। अहिले पनि धेरै राज्यको कर तराई मधेसबाटै उठ्छ। सरकारको बजेट विनियोजन हुँदा सबैभन्दा कम तराई मधेसको पोल्टामा पर्छ। त्यो पनि अत्यधिक रूपमा भ्रष्टाचारमै उड्छ। पाएको सबै बजेट पनि खर्च हुन सक्दैन। खुला सीमा दुवै देशका लागि सुरक्षा चुनौती भएको छ। तत्कालै द्विपक्षीय संवादमार्फत स्थायी व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। विशाल जनसंख्या भएको मुलुकसँग समथर तराई भूमिमा खुला सीमा व्यवस्थापन बिना राखिनु पनि दुवै मुलुकको हितमा छैन। बेलैमा सीमालाई वैज्ञानिक रूपमा नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिनुपर्छ। दोस्रो कुरा, आन्तरिक बसाइँसराइअनुसार मधेसको भौगोलिक व्यवस्थापन गर्न पनि जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
