पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिको विकल्प

पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिको विकल्प

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य क्रमिक रूपमा वृद्धि गर्दै जानुभन्दा नेपाल सरकारले विभिन्न ऊर्जाको बचत गर्नु वा वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्नु आजको विकल्प हो।


रुस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको भाउ अकासिएको छ। रूसले दिनमा १० करोड ब्यारेल कच्चा तेल उत्पादन गर्छ। उसले अरू देशलाई नदिई स्टक राखेको छ। युरोपका अन्य देशले पनि पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति गरेका छैनन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियमको माग बढेको देखिन्छ। आपूर्ति कम छ। माग र आपूर्तिको तालमेल नमिल्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ। बढ्दो रुस–युक्रेन संकटले नेपालको इन्धन बजारमा प्रभाव परिसकेको छ। संकटपछि विश्वव्यापी तेलको मूल्य १०० डलर (७,५२७ रुपैयाँ) प्रतिब्यारेल (१५९ लिटर) नाघेको छ। यो सन् २०१४ यताकै सबैभन्दा उच्च हो। दुई देशबीचको अवस्था बिगँ्रदै गएपछि विश्वभर मूल्य अझै बढ्न सक्ने विज्ञको अनुमान छ।

कोलम्बिया युनिभर्सिटीको स्कुल अफ इन्टरनेसनल एन्ड पब्लिकको सेन्टर अन ग्लोबल एनर्जी पोलिसीका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ताले भने, ‘विश्वव्यापी कच्चा तेलको मूल्य २०२१ को मध्यदेखि नै बढेको थियो। यो वर्षको अधिकांश समय लगातार बढिरहेको छ। यो संकटले पहिले नै तनावमा रहेको विश्वव्यापी आपूर्ति र विश्वभर कम भण्डारण स्तरमा थप दबाब दिन्छ।’ छिमेकी भारतले आफ्नो कच्चा तेलको दुई प्रतिशत मात्र रूसबाट आयात गर्छ। जसले गर्दा आपूर्तिमा अवरोध आउने सम्भावना कम हुन्छ। यद्यपि, देश विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिका लागि संवेदनशील छ। अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले युक्रेनमा सेना जम्मा गरेपछि रूसमाथि प्रतिबन्ध लगाए। यसले कच्चा तेलको विश्वव्यापी आपूर्तिलाई असर गर्नेछ, मूल्य बढ्ने छ। यदि द्वन्द्व बढ्यो र रूसले तेल निर्यात घटाएर वा निलम्बन गरेर अमेरिका र युरोपेली प्रतिबन्धविरुद्ध बदला लियो भने यो मूल्य अझ छिटो बढ्न सक्छ।

करका दरहरू घटाउनु भनेको सरकारले उच्च कच्चा तेलको मूल्यलाई अन्तिम उपभोक्तासम्म पुग्नबाट रोक्न सक्ने एक मात्र तरिका हो। अहिले सरकारको वित्तीय स्थिति त्यति बलियो नभएकाले यस्तो हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न हो। सरकारले कर घटाउने सम्भावना देखिन्छ। तेलको मूल्य बढिरह्यो भने मुद्रास्फीतिमा प्रभाव कम गर्न कर घटाउन सक्छ। सन् २०२१ मा तेलको मूल्य ७० डलर थियो। नेपालजस्तो मुलुकले यसलाई बजार संकेतको रूपमा लिनुपर्छ। विद्युतीय सवारी साधन र हरियो हाइड्रोजन, जुन तेल र ग्यासको विकल्प हो। यसले हाम्रो ऊर्जा सुरक्षालाई बढाउने छ।

यातायात क्षेत्रलाई तेलबाट छुट्कारा दिने प्रयास अझै तीव्रतामा नपुगेको देखिन्छ। पछिल्लो ६ महिनामा कच्चा तेलको मूल्य २३.०६ प्रतिशतले बढेको छ। नेपालमा २०१० जनवरीदेखि पेट्रोलको मूल्य लगभग ५० प्रतिशतले बढेको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन्सले पठाएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार निगमले हालै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो। निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलमा पनि प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ मूल्य बढेको छ। नयाँ मूल्यअनुसार उपत्यकामा अब पेट्रोल प्रतिलिटर १५० रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेल १३३ रुपैयाँ पर्नेछ। पेट्रोल तथा डिजेलको यो मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो। निगमले हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रियतर्फ हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिकिलोलिटर १ सय डलर बढेको छ।

‘कार पुलिङ’ अर्थात् यदि तपाईंसँग कार छ भने त्यसको साझेदारीले धेरै पैसा बचत गर्न सक्छ। यसले ट्राफिक भीड र वायु प्रदूषण कम गर्न पनि मद्दत गर्छ, इन्धन खपत उल्लेखनीय रूपमा घट्छ।

रूसले युक्रेनमाथि युद्ध सुरु गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेको छ। त्यसको असर नेपालमा पनि परेको हो। विश्वको कुल तेल उत्पादनको करिब १० प्रतिशत अंश रूसको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य केही दिनअघि प्रतिब्यारेल ११७ डलरसम्म पुगेको थियो। त्यस्तै, डलरको विनियम दर पनि बढेको छ। डलरको मूल्यले पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा असर परेको छ। पेट्रोलजन्य पदार्थको सन्दर्भमा भारतीय आयल निगम (आईओसी)ले पेट्रोल प्रतिलिटर ९० रुपैयाँ ९४ पैसामा दिन्छ। तर, नेपाल आयल निगमले हालै पुनः भाउ बढाएर १५० रुपैयाँ पुर्याएको छ। तैपनि निगम प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ २८ पैसा घाटा छ भनिरहेछ। तेलको कारोबार नगदमै हुन्छ तर पनि घाटा कसरी हुन्छ ? आमनागरिकको प्रश्न छ।

पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लिने कर यति धेरै छ कि जति सस्तोमा किने पनि करै करका कारण महँगोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको देखिन्छ। जसको प्रत्यक्ष असर भने उपभोक्ताले व्यहोरिरहनु परेको छ। एक लिटर पेट्रोल किन्दा ५८ रुपैयाँ ४९ पैसा त कर मात्रै तिरिरहेका छन्। नेपाल आयल निगमका अनुसारभन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २० पैसा, भन्सार सेवा शुल्क ३ पैसा, सडक सम्भार ४ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोष १ रुपैयाँ ४२ पैसा, वातावरणमा १ रुपैयाँ ५० र मूल्य अभिवृद्धि कर १६ रुपैयाँ ३४ पैसा कर जोडिन्छ। यी सबै करको बोझ उपभोक्तामाथि थोपरिएको छ। कर, ढुवानी र डिलरको कमिसन तथा प्रशासनिक खर्च जोड्दा १६६ रुपैयाँ २८ पैसा पुग्ने गरेको छ।

इन्धन मूल्यवृद्धिलाई घटाउने पाँच तरिकाहरू छन्। विद्युतीय सवारी साधन : यी कार आदि सवारीले इन्धन प्रयोग गर्दैनन्। तिनीहरू विभिन्न विद्युतीय विन्दुमा नियमित चार्ज गर्छन्। यस्ता कार खरिद गर्दा भने महँगो हुन्छ। नेपालमा इलेक्ट्रिक कारको बजार फराकिलो छ। हाइब्रिड सवारी साधनले सामान्यतया दुईवटा स्रोतबाट शक्ति प्राप्त गर्छ– इन्धन (पेट्रोल\डिजेल) र अर्को विद्युत्। विद्युतीय सवारीसाधन अहिले विश्वभर फैलिएको छ। नेपालमा यो अझै पनि सहज हुन सकेको छैन। विभिन्न सहरमा स्थानीय सरकारहरूले डिजेल वा पेट्रोलको तुलनामा सीएनजी–वाहनहरूको प्रयोग बढाउँदै लगेका छन्। सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक यातायातका लागि मात्र होइन, क्याब र अटो–रिक्सा पनि।

पैदल हिँड्ने वा साइकल चलाउने ? सामाजिक सञ्जालमा कार र साइकलको तुलना गर्दै एउटा तस्बिर भाइरल भइरहेको छ। जसमा एउटाले इन्धन जलाएर क्यालोरी थप्छ भने अर्कोले क्यालोरी जलाएर इन्धन बचत गर्छ। साइकल चलाउने वा हिँड्ने यातायातको सबैभन्दा कुशल तरिका हो। बढ्दो पेट्रोल मूल्यवृद्धिको वरिपरि हाम्रो बाटो कम गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिकामध्ये एक हो हिँडाइ। धेरैजसो विकसित राष्ट्रमा प्रत्येक कुनामा पैदलयात्री र सवारका लागि विस्तृत निर्देशनसहित विशेष साइकल लेनहरू छन्। दुर्भाग्य, नेपाल यसमा पछाडि छ। ‘कार पुलिङ’ अर्थात् यदि तपाईंसँग कार छ भने साझेदारीले धेरै पैसा बचत गर्न सक्छ। यसले ट्राफिक भीड र वायु प्रदूषण कम गर्न पनि मद्दत गर्छ, इन्धन खपत उल्लेखनीय रूपमा घट्छ।

नेपालले अब तपाईंले काम गर्ने क्षेत्र वा कम्पनीअनुसार ‘कारपुलिङ’को व्यवस्था गर्नुपर्छ। जसले खपत आधा घट्छ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा करको बोझका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्। इन्धनको मूल्यकै हाराहारी विभिन्न शीर्षकमा सरकारले राजस्व लिने गरेको छ। त्यसरी उठाइने राजस्वको सदुपयोग भए/नभएको अनुगमन गर्नु आवश्यक छ। नेपालले आयल कर्पोरेसन अफ इन्डिया (आईओसी)बाट इन्धन खरिद गरी कारोबार गर्दै आएको छ। आईओसीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटबढका आधारमा निगमलाई महिनाको १ र १६ तारिखमा नयाँ मूल्यसूची पठाउने गर्छ। त्यसकै आधारमा निगमले नयाँ मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्ताको हकमा खुद्रा मूल्य तोक्छ। यसलाई स्वचालित मूल्य प्रणाली भनिन्छ।

इन्धनको मूल्य वृद्धिले सम्पूर्णमा असर पर्न थाल्छ। जसबाट देशको बजेटदेखि भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थामा समेत असर पर्ने निश्चित छ। हाल देशमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालीले यसै दुःख पाइरहेका छन्। निमुखा जनतालाई ‘सबैको साटो खा बूढी आटो’ भनेझैं फेरि आर्थिक भार गरिब जनतामाथि थोपरिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य क्रमिक रूपमा वृद्धि गर्दै जानुभन्दा नेपाल सरकारले विभिन्न उर्जाको बचत गर्नु वा वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्नु आजको विकल्प हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.