न्यायालयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

न्यायालयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

भगवान्को मन्दिरमा आस्था राखिन्छ तर सेवा प्रवाहको अपेक्षा राखिँदैन। सर्वोच्च अदालत न्यायको मन्दिर हो।


न्यायको मन्दिरमा अहिले झगडा चलिरहेको छ। झगडियाहरूको समस्या सुल्झाउने मन्दिरमा अहिले न्यायमूर्तिबीच नै द्धन्द छ। भगवानको मन्दिरमा आस्था राखिन्छ। तर, सेवा प्रवाहको अपेक्षा राखिंदैन।

 सर्वोच्च अदालत न्यायको मन्दिर हो। न्याय सम्पादन गरिन्छ। राज्यका तीन अंग कार्यापालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका  मध्ये कार्यपालिका शक्तिशाली देखिन्छ। किनकी, कार्यपालिकामा प्रहरी प्रशासन सहितको शक्तिसम्पन्न एउटा महत्वपुर्ण अंग हो यहिं शक्तिको प्रयोग गरि कार्यपालिकाले  नागरिकको अधिकारलाई खोस्न सधै जसो उद्दत रहेको पाउन सकिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षिकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा लगायतका उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्छ र नागरिकको वैयक्तिक हक र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने गर्दछन्।

 यस खालको सर्वोच्च अदालतमा केही समय देखि अनौठो दृश्य र प्रवृत्ति देखिएको छ। अधिकांश न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध खनिएका छन्। प्रधानन्यायाधीशले अदालतको मर्यादा कायम राख्न नसकेको, राजनीतिक भागवण्डा खोजेको, पेशी तोक्ने कार्यमा निष्पक्षता नभएको, न्यायिक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता कायम नगरेको तथा न्यायिक सुधारण लागि दिएको सुझालाइ कार्यान्वयन गर्न बर्तमान प्रधानन्यायधिश उद्दत रहेको भन्न्  अन्य १५ जना भन्दा बढी न्यायाधीशहरू भनाई छ। ती सवै न्यायाधीशहरूले एकस्वरमा अदालतमा वर्तमान प्रधानन्यायधिका गतिविध र कामबाट विकृति आएकोले राजीनामाको माग गरिरहेका छन्। विभिन्न घटनाक्रमले गर्दा प्रधानन्यायाधीशमाथि शंका, उपशंका पनि देखिएका छन्। प्रधानन्यायाधीशको ट्रयाक रेकर्ड हेर्दा पनि नियुक्ति विवादित देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतमा देखिने दृश्य विश्वका विकसित मुलुकका न्यायालयमा विरलै देखिन्छन। यस खालको दृश्य सम्भवतः अन्य राष्ट्रका न्यायालयमा देखिएको पनि छैन। प्रधानन्यायाधीश माथि न्यायाधीशले नै अविश्वासको प्रस्ताव गरिसके। तपाईको नेतृत्वमा  न्याय सम्पादन गर्न गाह्रो भइसकेको जनाउ गरिसके।  यो खालको द्धन्द अझैं तन्काउनु विवेकसम्मत हुँदैन। र, यस नेपालको न्यायालयमा जुन समस्या आयो ? अन्य मुलुकका न्यायालयमा किन आउँदैन ? खालका परिस्थिति पुनः नदोहोरिउन भन्नको लागि विश्वका अन्य मुलुकमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अभ्यासबाट हामीले किन नसिक्ने ?

अमेरिका
तीन तहको अदालत छ। अमेरिकी संविधान सन् १७८९ को धारा ३ को देहाय १ मा न्यायाधीशको योग्यता सम्बन्धमा उच्च अदालत तथा मातहतमा बहाल भएको न्यायाधीशको उचित र राम्रो व्यवहार भएसम्म पदमा बहाल हुन सक्ने उल्लेख छ।। न्यायाधीश नियुक्तिमा राष्ट्रपतिले छनौट गर्छ। तर, त्यो छनौट आफ््नो पार्टीमा छलफल गरी योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू मध्ये गरिनछ। त्यो सिफारिसलाई सिनेटले कमिटि बनाएर अध्ययन अनुसन्धान गर्छ। छनौट गर्नेबेला प्रश्नहरू सोधिन्छ। अ नि बल्ल अनुमोदन गर्छ।  पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालमा काभनाफ  नामक न्यायाधीश छनौट गरे। उनी हार्डकोर रिपब्लिक पार्टीका थिए। तर, टम्पले चुनावमा हारेको मान्दिन भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिए। ती न्यायाधीश ट्रम्पलले नियुक्त भए पनि टम्पलाई समर्थन गरेनन।  त्यस्तो न्यायाधीश नेपालमा पनि चाहिएको हो।

राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा खुलमखुला दलीय आस्थालाई प्राथमिकता दिइन्छ। जुन दलको राष्ट्रपति हुन्छन उनले  आफ्नै दलनिकट व्यक्ति चयन गर्छन्।  त्यहाँ कतिपय राज्यमा न्यायाधीश नियुक्ति निर्वाचनद्वारा गरिएको पाइन्छ। रिपब्लिकन दल र डेमोक्र्याट दलले निर्वाचनमा भाग लिने गर्छन्। तर त्यसरी नियुक्त भइ सके पछि त्यस्ता न्यायधीशले न्यायसम्पादन गर्दा आफ्ना राजनैतिक दलको प्रभावबाट आफुलाइ प्रष्ट रुपमा फरक र अलग राख्ने गरी निष्पक्ष न्यायसम्मपानद गर्ने गर्दछन्।

बेलायत
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति रानीले गर्ने व्यवस्था छ। तर, आफूखुशी गर्न पाईदैन। योग्य न्यायाधीशलाई प्रधान मन्त्रीले सिफारिस गर्छ। रानी र प्रधानमन्त्री मिलेर नियुक्ति गर्ने पनि होइन। प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छनौट समिति हुन्छ। जुन समितिमा अन्य तहका अदालतका न्यायाधीश पनि संलग्न हुन्छन्।समितिले सोधपुछ एवं अनुसन्धान गर्छ। अनि बल्ल योग्य र सक्षम न्यायाधीशको लागि सिफारिस गर्छ ।

भारत
छिमेकी मुलुक भारतमा न्यायाधीश नियुक्ति सन्दर्भमा न्यायाधीशकै संलग्नताको कलेजियमले चयन गरी सिफारिस गर्छ। तीन तहको अदालत छ। नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिले नै हो। प्रधानमन्त्रीले नै सिफारिस गर्ने हो। तर, छनौट गर्ने काम जजेज कोलोजियम ले गर्छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको मातहतमा चार वरिष्ठ न्यायाधीशको र उच्चमा पनि मुख्य न्यायाधीशको मातहतमा चार वरिष्ठ न्यायाधीश सामेल भई कलेजियम बनेको छ। भारतमा न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा सन्दर्भमा कलेजियमकै भूमिका हुन्छ।

पाकिस्तान
प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा रहेको समितिले छलफल गरि योग्य न्यायाधीशको सूचि प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिन्छ। प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा राष्टपतिले न्यायाधीश चयन र नियुक्ति हुने गरेको छ।

नेपालमा विकृत अभ्यास
अहिले न्यायालयको समस्या पात्रका रुपमा चोलेन्द्र शमशेर राणा मात्र होइन। न्यायाधीश नियुक्ति हुन दलको दैलोमा चाहर्ने प्रवृत्तिको हो।  जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलसँग निकट हुने प्रवृत्ति देखियो। राजनीतिक दल रिझाउने प्रवृत्ति देखियो।

यो प्रवृत्ति २०६३ साल अघिसम्म मौलाएको थिएन। अन्तरिम संविधान, २०६३, नेपालको संविधान २०७२मा न्याय परिषदमा ५ जना सदस्य मध्ये दुइ सदस्य अदालतका न्यायधिश र ३ जना न्यायधिश वाहेकका व्यक्ति रहने व्यवस्था गरिएबट न्यायधिशको नियुक्तमा अदालतका न्यायधिश बाहेक अन्य व्यक्तिको हातमा लगाम रहने गरिएको व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्यो।

अधिकांश विकसित मुलुकमा न्यायाधीश नियुक्तिमा नेतृत्वमा न्यायालयमा रहने व्यक्तिको प्रभाव र नियन्त्रण रहने गर्दछ। तर नेपालमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिमा  प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा छ। कार्यापालिका बढी हावि भएको देखिन्छ। 

नेपालमा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा  प्रधानन्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। न्यायाधीशको नियुक्ति र अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन न्याय परिषदको संवैधानिक व्यवस्था छ। जसको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश रहन्छन्। परिषदको सदस्यमा संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्टपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एकजना कानूनविद् र नेपाल बार एशोसिएशनको सिफारिसमा राष्टपतिद्धारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य रहन्छन्।

नेपालको  अन्तरिम संविधान,२०६३ व्यवस्था अनुसार न्याय परिषदको संरचनामा दुई न्यायाधीश रहने व्यवस्था भयो। फलस्वरुप, परिषदमा न्यायाधीशहरू अल्पमतमा छन्। २०६२ /२०६३ सालको जनआन्दोलनमा कानून व्यवसायिको भूमिका पनि उल्लेखनीय थियो। कानून व्यवसायि हावी भएपछि न्याय परिषदको संरचनामा नयाँ व्यवस्था गरियो। यो व्यवस्थाले क्षमतावान, योग्यका साथै अयोग्य व्यक्ति पनि न्यायालयमा छिर्ने मौका पाए।

अन्तरिम संविधानमा रहेको व्यवस्थाले न्यायालयमा विकृत भित्रिसकेको प्रष्ट भइसकेको थियो। यस व्यवस्थालाई हटाउनु पर्छ भन्ने महसुस हुँदाहुँदै पनि नेपालको संविधान २०७२ मा पनि यहिं संरचना कायम गरियो। कानून व्यवसायिलाई पनि प्रधानन्यायाधीश बनाउनु पर्छ भन्ने मनशायका साथ संवैधानिक व्यवस्था गरियो। राजनीतिक दलप्रति वफादार कार्यकर्तालाईलाई कानून व्यवसायिकोरुपमा न्यायलय भित्र प्रवेश गराउने खेल शुरु भयो। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा न्यायपालिका माथि प्रभाव पार्नु पर्छ भन्ने मनशाय राजनीतिक दलमा देखियो। न्यायाधीश नियुक्तिमा आ आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्न थालियो। यसरी न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दल मात्र होइन न्याय परिषदमा अध्यक्ष र सदस्यका रुपमा रहने प्रधानन्यायाधीश र बरिष्ठतम न्यायाधीशको पनि भूमिका छ।  प्रधानन्यायाधीश सुसिला कार्की र कल्याण श्रेष्ठको पालामा गरिएको न्यायाधीश नियुक्ति पनि विवादयुक्त भयो।  प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पालामा ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ति  रातारातमा गरियो। न्यायाधीशले यस्तो गर्ने हो ? राजनीतिक दल र न्यायाधीशबीच भागवण्डा गरिएको भन्दै विरोध  भयो।  नियुक्त भए पछि न्यायाधीश राजनीतिक दलको कार्यालयमा गएको चर्चा समेत भयो।

प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश पनि रहने सर्वोच्च अदालत विवादमा छ।  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायालयमा राम्रो काम गरेको जस लिन खोज्नु भयो भने त्यहाँ भएका दोषको पनि जिम्मेवारी लिनु पर्छ। राम्रो काम  गर्न खोजेको हुँ तर सहकर्मीले साथ दिएनन भन्न पाईंदैन। सामुहिकतामा जानु पर्छ। अधिकांश न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको बर्हिगमनको माग गर्दै इजलास बहिष्कार गरेका छन्। यो परिस्थिति किन आयो र यस्तो परिस्थीत आउनमा प्रधानन्यायाधीशले जिम्मेवार छन कि छैनन ? यसको भागिदार प्रधानन्यायाधीश किन नहुने ?

न्याय सम्पादनमा सवै न्यायधिशको समान भुमिका रहेको हुन्छ।  प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनु पर्ने माग नेपाल बार एशोसिएशन, नागरिक समाजबाट समेत उठिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीशले वादविवादमा उत्रनु भएको छ।  यो भनेको नेतृत्वको प्रवृत्ति हो की तानाशाही प्रवृत्ति हो ? आफू मात्र  इजलास गठन गरी सुनुवाई गरे पछि अदालत चलेको छ भनेर देखाउन मिल्छ ? अधिकांश न्यायाधीशले इजलासमा नबसे पछि प्रधानन्यायाधीश एक्लै बसेर अदालत चल्न सक्दछ ? प्रधानन्यायाधीश एक्लैले चलाएर सर्वोच्च अदालत चल्दैन। त्यसैले यस समस्यालाइ प्रधानन्याधिले मार्ग प्रशस्त गरेर समास्या समाधान गर्न सम्मानिय प्रधानन्यायशिले पहल गर्ने दायित्व प्रधान न्यायशिका रहेको छ। त्यसले न्यायलयको शिर उचा गरी न्यायलयको सम्मान यथावत राख्न लागि अहिले न्यायलयमा  देखिएको गंभिर समस्याधान गर्न प्रधानन्ययधिश गंभिर र संमयति भएर सोचनु पर्ने हुन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.