भूमिदेखि सत्तासम्म हालीमुहाली !

नारामा समेटिएको वर्ग भने अहिले पनि दलहरूका दस्ताबेज र नाराहरूमै सीमित छन्।

मुलुकमा आमूल परिवर्तनका लागि पटकपटक आन्दोलन, जनआन्दोलन, विद्रोह र क्रान्ति भए। हरेक परिवर्तनमुखी आन्दोलनले जनताका आधारभूत समस्या हल गर्ने सपना बाँडे। गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र सुरक्षालगायत सबैखाले सामाजिक विभेदको अन्त्यसहित समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सपना बाँडियो। तर राजनीतिक दलका सबै नारा कागजमै सीमित भए। सत्ता र शक्तिको दौडमा लागे। बाँकी सबै आश्वासनलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरे। त्यसैले अहिले पनि समाजमा गरिब, धनी र शोषित, शाषितलगायत विभेद तथा असमानता कायमै छ। निरन्तररूपमा समाजलाई असमानरूपमा दमन शोषण गरेका सम्भ्रान्त वर्गले नै भूमि, सत्ता र सरकारमा आफ्नो बलियो हैकम जमाउँदै आएका छन्। यसकारण अहिले पनि परिवर्तन र विभेदको ठूलो कारण बनेको छ, भूमि, सत्ता र सरकारमा एउटै वर्गको निरन्तर स्वर्गको हालीमुहाली। जुन नतोडिए र सम्मान रूपमा नबाँडिएसम्म वर्तमान संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख मुलुकको कल्पना गर्न सकिँदैन।

मुलुकमा पटकपटक भूमिसम्बन्धी आयोग तथा कानुन बन्यो। जसको जोत उसकै पोत भनेर नारा लाग्यो। तर, अहिले पनि आधारभूत वर्गको हातमा भूमि छैन। उनीहरू भूमिहीनताकै अवस्थामा छन्। सीमित सम्भ्रान्त वर्गकै हातमा अधिकांश भूमि छ। किनकि भूमिसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा कहिल्यै पनि भूमिहीन वर्गलाई लगिएकै छैन। जुन वर्गको भूमिसँग गहिरो नाता छ र रातदिन भूमिमै पसिना बगाउँछन्। ती वर्ग र समुदायसँग भूमिमाथिको स्वामित्व रहेको पाइँदैन। टाठाबाठाहरूले रैथानेहरूको भूमि कब्जा गरे भने अछूतलाई त भूमि राख्नै दिइएन। थोरै जमिन राखी हाले पनि अछूतका स्वामित्वबाट जतिबेला पनि खोसेर लिन सक्ने अवस्था थियो। यही कारण थारूहरू कमलरी, कमैयाको रूपमा बँधुवा मजदुर भए। अर्कोतिर अछूतहरू वर्षौंदेखि जमिन्दारको हरूवाचरुवाको रूपमा जमिन जोतिरहे। पहिलाका रैथाने भूमिपति समुदाय आज भूमिहीन सुकुम्बासी छन्। यो दुर्दशा राज्यप्रणालीको कार्यशैलीको परिणाम हो। दिनरात पसिना बगाएको भूमि र उब्जाइएको अन्नमा उनीहरूको हक छैन। श्रम र पसिनाको उचित ज्याला र सम्मान छैन।

जुन वर्ग र समुदायको भूमिसँग व्यापारिक, दलाली र हलाली (भूमाफिया) को सम्बन्ध छ, अहिले त्यही वर्ग, समुदाय जमिन र शासन सत्ताको पनि मालिक छ। साम, दाम, दण्ड, भेदको नीतिबाट हरेक चुनावमा त्यही वर्ग, समुदायले चुनाव जित्दै आएको छ। यसरी तल भूस्वामित्वको सत्ता र माथि राज्यको शासनसत्ता उनीहरूकै कब्जामा छ। बीचमा सीमान्तकृत बहिष्करण र वञ्चितीकरणमा पारिएको समुदाय जाँतोमा पिल्सिँदै आएको छ। जुन वर्गका मानिसले भूमिहीनताको समस्या जन्मायो, त्यही वर्गका ठालुहरू नै भूमि आयोगको हर्ताकर्ता हुँदै आएका छन्। भूमिहीनताको समस्या यसरी कसरी हल गर्न सकिन्छ ? त्यसैले वर्षौंदेखि जति आयोग बने पनि र आफ्ना नेता, कार्यकर्ता भर्ना गरे पनि भूमिसम्बन्धी समस्या जस्ताका त्यस्तै छन्।

अधिकांश राजनीतिक पार्टीले नारा जे दिए पनि सामन्ती, पुँजीपति वर्गलाई नै संरक्षण गरिरहेका छन्। दलको नेतृत्वमा पनि त्यही वर्ग, समुदाय नै हावी हुँदै आएको छ। नारामा समेटिएको वर्ग भने अहिले पनि दलहरूका दस्ताबेज र नाराहरूमै सीमित छन्। प्रत्येक चुनावमा भट्याउने नारा मात्र बनाइएको छ भूमिहीन, दलित तथा सुकुम्बासी वर्गलाई। प्रत्येक चुनावमा लालपुर्जा दिन्छु भन्दै उनीहरूले बारम्बार उनीहरूलाई ठग्दै आएका छन्। निमुखा श्रमजीवी, मजदुर र किसान वर्गलाई संसदीय व्यवस्थाको आडमा राजनीतिक दलहरूले भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। गरिब धनी, शासक र शाषित वर्गबीचको खाडल खन्दै आएका छन्। 

संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनिएको लोकतान्त्रिक मुलुकमा यो सबैभन्दा ठूलो असमानताको विभेद हो। यो कस्तो लोकतान्त्रिक मुलुक हो ? जहाँ दिनहुँजस्तो जात, धर्म, पेसा, भाषा र लिंगको आधारमा दिनदहाडै विभेद र अत्याचार हुन्छ।
नेपालमा वर्ग विभेद भूमिको स्वामित्वमाथिको विभेदबाट नै सुरु भएको छ। यो विषय जात व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। जातकै कारणले गर्दा अछूतलाई जमिन राख्नै दिइएन। तसर्थ सबै किसिमका शोषण, विभेद र उत्पीडनको जन्म भूमिमाथिको स्वामित्वबाट सुरु भएको छ। अहिलेसम्म आइपुग्दा जमिनको असमान वितरण प्रणालीले मानिसलाई धनी र गरिब, शोषित र शोषक, छूत र अछूत बनाएका छन्। सम्पत्ति अर्थात् भूमिविहीन बनाएर दलनको चक्रमा पिसेर कहिल्यै शिर उठाउनै नदिइएका रैथाने शिल्पी दलित त्यसैले विपन्न भए, अछूत भए, सबै हिसाबले तिनको शोषण भयो। राज्यले यो दुष्चक्रलाई तोडेर युगसापेक्ष बनाउन जरुरी छ। शक्तिशाली वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरिनुपर्छ। परिश्रमी वर्गले जतिसुकै मेहनत गरे पनि मेहनतअनुसारको मूल्य उसलाई प्राप्त नै हुँदैन। त्यसैले, पेटभरि खान पाउँदैन। शरीरमा लाउने कपडा पाउँदैन। शिर लुकाउने झुपडी बनाउन आफ्नो भूमि छैन। अधिकांश सीमान्तकृत, दलितले भोको पेट र नांगो शरीर तड्पिँदै अल्पायुमै जीवन त्याग गर्न तड्पिनुपर्ने अवस्था छ।

वर्तमान भूमि व्यवस्था खारेज गरी भूमिहीन सुकुम्बासी समुदायको संलग्नतामा शक्तिशाली वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्दा धेरै हदसम्म सामाजिक विभेद र असमानताको हल गर्न सकिन्छ। समुचित रूपमा र आवश्यकताको आधारमा भूमि वितरण नहुँदा सामाजिक असमानता बढ्दै गएको छ। सरकारले भूमिमा हदबन्दीको नीति त लियो तर त्यो हदबन्दीको नीति प्रभावकारी रूपमा कहिल्यै लागू गरिएन। अनेक तरिकाले भूमि लुकाउने कार्य भइरहे। कानुनी कमजोरीको फाइदा लिएर जमिन्दारहरूले हदबन्दी लाग्ने सबै जमिनलाई आफन्तको नाममा नामसारी गरे। मालपोत कार्यालयले जमिन्दार वर्गकै सेवा गरिरहेको छ। अहिले पनि जमिन्दारका धेरै भूमि बाँझा छन्। जबकि राज्यले भूमि बाँझो राख्न पाइँदैन, बाँझो राखेमा राज्यले नियन्त्रणमा लिने भनेको छ। तर, कति ठाउँमा नियन्त्रणमा लियो ?

जमिन्दारले बाँझो राखेको जमिनमाथि कसैले उजुरी गरे उजुरी लाग्ने भनिएको छ। तर, कति उजुरी परेको छ ? किन उजुरी पर्दैन ? यसको खोजी कसले गर्ने ? गरिब, मजदुर र किसानसँग भएको थोरै जमिन पनि कुनै आपतविपतमा साहुसँग ऋण लिनुपर्दा मालपोतमा जमिन पास गरेर मिटर ब्याजमार्फत भएको जमिन पनि खोसिन्छन्, उठिबास पारिन्छ। अहिले भूमिलाई व्यवस्थित गर्न भूमिसुधार आयोग, मालपोत कार्यालय, सुकुम्बासी आयोगलगायतका विभिन्न आयोग छन्। तर, पनि भूमि माथिको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। यस्तो प्रमुख कारण अहिलेसम्म सरकारले भूमाफिया तथा दलाल वर्गले निर्माण गरेको र सल्लाह सुझाव दिएको आधारमा तथा उनीहरूले नै निर्माण गरेको राज्यको भू–नीति, नियम र निर्देशनमा निर्देशित भएर यो हालतसम्म पुगेको हो।

कृषिप्रधान देश भनिएको छ। कुल भूमिको ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जग्गामा मात्र खेती हुने गरेको छ। २०÷२५ प्रतिशत जग्गा अझै बाँझो अवस्थामा छन्। अहिलेसम्म ३० वर्षमा ९ आयोग बने। जसमा १७ जना गैरदलित अध्यक्ष बनाइए। १७ सयभन्दा बढी आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई ती आयोगमा भर्ना गरिए। तलब, भत्ता र सेवासुविधाको नाममा राज्यको अर्बौं रकम सखाप पारियो। करिब १५ लाख भूमिहीन सुकुम्बासी छन्। जसमध्ये १२ लाख त कथित दलित भनिएका समुदायबाटै छन्। यसको जरो के हो भने हिजो अछूतलाई जमिन राख्नै नदिने राज्यको नीतिले यस्तो भएको हो। यो देशको रैथाने मूलवासी शिल्पी दलितहरूलाई सुकुम्बासी र भूमिहीन उनीहरूकै जमिन हडपेर बनाइएको हो। रैथाने शिल्पी दलित भनिएका समुदायको अस्तित्व नष्टीकरण, इतिहास भ्रष्टीकरण र पहिचान विकृतिकरण गरियो। उनीहरूको विगत गौरवशाली र शक्तिशाली थियो। वर्तमान जस्तो दयनीय, निरीहता थिएन। सदियौंको शोषणको परिणाम हो उनीहरूको वर्तमान।

पुस्तौंदेखि भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको मुसहर, डोम, चमार, हलखोर, दुसादलगायतका कथित दलित तथा उत्पीडित वर्ग र समुदायहरूले आजसम्म भूमि पाउन सकेका छैनन्।

जमिनको आवश्यकता नै नभएका वर्ग र समुदायलाई आयोगहरूमा भर्ना गरियो। उनीहरूलाई आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने जे जे गर्नुपर्ने थियो त्यो बाहेक केही गरेनन। सरकारले २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन त ल्यायो तर, त्यो भूमिसुधार ऐनले कहिले पनि गरिब, दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी वर्गको हितमा काम गरेन। किनकि यो उनीहरूका लागि ल्याइएकै थिएन। विगतदेखि असमान रूपमा सामन्त, जमिन्दार र मालिक वर्गले बलपूर्वक हडपेर थुपारेको असीमित भूमिलाई व्यवस्थित रूपमा वैधानिकता दिन काम मात्र भूमिसुधार ऐनले गर्‍यो। भूमिसुधार, मालपोत, सुकुम्बासी आयोग जे जति छन्। ती सबै शोषित उत्पीडित, मजदुर किसान वर्गलाई अर्को तरिकाले दमन शोषण गर्ने वैधानिक अखडा बन्यो। त्यसैले भूमि समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्। सरकारले हदबन्दी, सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा, अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने नीति धेरै पटक लियो। तर कार्यान्वयन कहिले भएन। नातागोता र पार्टी कार्यकर्ता पाल्ने केन्द्रको रूपमा मात्र आयोगहरू सावित हुँदै आए।

यसबीच भूमिसुधार ऐन आठ पटक संशोधन भयो। तर पनि यो किन भूमिहीन, सिमान्तकृत र तल्लो वर्गको हितमा हुन सकेको छैन। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको भूमि आयोग फेरि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरिदियो। यद्यपि, आयोग तत्काल खारेज नगर्न अदालतले आदेश दिएको थियो। तर हालै यो आयोगलाई राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेर फेरि पुनर्गठन गरिएको छ। पुस्तौंदेखि भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको मुसहर, डोम, चमार, हलखोर, दुसादलगायतका कथित दलित तथा उत्पीडित वर्ग र समुदायहरूले आजसम्म भूमि पाउन सकेका छैनन्। उनीहरू भूमिहीन र सुकुम्बासी र नागरिकताविहीनताकै अवस्थामा छन्।