किन भत्काइन्छन् सहिदका सालिक ?

किन भत्काइन्छन् सहिदका सालिक ?

जनयुद्धको इतिहास मूलतः विद्रोह र बलिदान नै हो, जनयुद्धमा बलिदानका अद्वितीय कीर्तिमानहरू कायम भएका छन्


केही साताअघि महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–११ को खयरमारामा रहेका जनयुद्धका सहिद रामवृक्ष यादव (माड्साब) को सालिक भत्काएको विषय समाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भयो। सरकारी नेकपाभित्र अहिले पनि यो विषय ताजै छ। राष्ट्रिय मिडियाहरूमा यो विवादको विषय उठान भएको छैन किनभने ती अस्थायी क्याम्पभित्र निर्माणाधीन निर्मल लामा बहुउद्देश्यीय प्राविधिक शिक्षालयमा विदेशी लगानीको ठुलो प्रोजेक्ट छ।

तत्कालीन जनमुक्ति सेनाले उक्त ठाउँमा माड्साबको नाममा मेहनत र गौरवगाथाका साथ कम्युनिस्टहरूले सधैं गर्व गर्ने हँसिया–हथौडासहित रामवृक्ष स्मृति ब्रिगेड अस्थायी क्याम्पको स्थापना गरेका थिए। यतिबेला यो ठाउँ खयरमारा नयाँ र पुरानो इतिहास निर्माणको लडाइमा फसेको छ। सालिक भत्काएको विषय सरकारी नेकपाका मधेसी नेताहरूले थाहा पाएपछि अनुसन्धान टोली गठन गरेर घटनास्थल पुगे। उनीहरू घटनास्थल पुगेर उक्त दृश्य सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि भाइरल भएको छ। त्यसपछि तत्कालीन मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो सफाई दिएका छन्। यतिबेला भवन निर्माण कार्यमा लगानी गरेको विदेशी प्रोजेक्ट विवादपछि उनी पछि हटेका छन्। उनीहरूले सहिद र हँसिया–हथौडा रहेको ठाउँमा आफ्नो कुनै पनि लगानी नहुने भनिरहेको अवस्था छ। यो कस्तो खालको विदेशी लगानी हो ? विदेशी लगानीको चरित्र के हो ? यसअघि सालिक भत्काउने सर्तमा विदेशी प्रोजेक्ट भित्र्याएका थिए। विवादपछि यो विषय अन्योलमा फसेको छ। विवादको विषय पक्ष र विपक्ष दुई भागमा बाँडिएको छ।

सेना समायोजनपछि उक्त अस्थायी क्याम्पमा सशस्त्र प्रहरी बस्दै आएका थिए। उनीहरूले माड्साबको सालिक र सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको प्रतीक मानिने हँसिया–हथौडालाई समेत संरक्षण गरे। केही वर्ष नपुग्दै केही नश्लवादी तथा अवसरवादी दलाल चरित्रका राजनीतिक व्यक्तिहरूले विदेशी लगानीको नाममा सहिद रामवृक्ष स्मृति ब्रिगेडमा बस्दै आएका सशस्त्रलाई समेत हटाएर निर्मल लामा बहुउद्देश्यीय प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्न भ्याए। दस वर्षे जनयुद्धको शक्तिशाली इतिहासलाई भत्काएर कमजोर इतिहास स्थापित गर्न विदेशी लगानीको भिखारी बने। जो विदेशी लगानीलाई कम्युनिस्टहरूले फुटेको आँखाले समेत हेर्दैनथे। आज सरकारी तिनैले हिजोका सबै विरोधी चिजहरूलाई किन सिरानी हालिरहेका छन् ? बलिदान बिर्सेर विदेशी अनुदानमा किन भुल्दैछन् ?

सहिद रामवृक्ष माड्साबको नामले अस्थायी क्याम्प बनिसकेपछि त्यसलाई युगौंसम्म स्थापित गर्ने गरी त्यो खालको संरचना निर्माण गर्न सक्नुपथ्र्याे। राज्यसँग यतिसम्म हैसियत थिएन कि निर्मल लामा उनीहरूको लागि निकै प्यारो थियो भने बर्दिबास बजार वरिपरि सार्वजनिक जग्गाको कमी थिएन। उनको नामको संरचना अर्को ठाउँमा पनि निर्माण गर्न सकिन्थ्यो। जरुरी छैन कि एउटा सहिद जुन ठाउँमा जन्मिए सोही ठाउँमा उनलाई स्थापित गर्ने। सहिद देशको सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्। सहिदलाई मुलुकको जुनसुकै ठाउँमा स्थापित गर्न सकिन्छ। यदि प्राविधिक शिक्षालय निर्मल लामाकै नाममा र सोही ठाउँ स्थापित गर्ने उपयुक्त थियो भने दुवै सहिदलाई स्थापित गर्ने गरी संरचना निर्माण गर्न सक्नुपथ्र्याे। कि त निर्मल लामाकै नाममा प्राविधिक शिक्षालय खोलेर उक्त ठाउँमा वा सोही शिक्षालयभित्र दुवै सहिदको नाममा सहिद पार्क निर्माण गरेर सौन्दर्यीकरण गर्न सकिन्थ्यो। यसले पहाड र मधेस बीचमा एउटा सकारात्मक सन्देश पनि जान्थ्यो। विभेदको कुनै पनि रूप देखिने थिएन।

सत्ताको मात लागेपछि इतिहास नै बिर्सने गरी कुकर्म र हर्कतहरू देखाउने यो काण्ड उदाहरण मात्र हो। केही अवसरवादीका कारण यतिबेला सहिदहरू पनि विभेदको चक्रब्युहमा परेका छन्। उनीहरूकै कारण जात अनुसार सहिदको सम्मान र अपमान यतिबेला व्यापकरूपमा देखिएको छ। दलित, महिला, जनजाति लगायतका समुदायबाट यति धेरै बलिदान भएका छन् कि उनीहरूको अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो स्थापित गर्ने उदाहरणीय काम गरेको देखिँदैन। सहिदलाई सामूहिक सम्मान दिने हैसियत थिएन भने भएको संरचनालाई भत्काउने दुस्साहस पनि गर्नु हुँदैन्थ्यो। यो ठुलो राजनीतिक मसला बन्यो।

सबैले बुझ्नै पर्ने भएको छ, इतिहास र बलिदान ठुलो कि पार्टीभित्रको व्यक्ति केन्द्रित स्वार्थ र गुटबन्दी ? सेना समायोजनपछि लथालिंग रहेका रामवृक्ष स्मृति ब्रिगेड लगायतका विशालकुमार आदि सहिदको नाममा बनेका सैनिक संरचनाहरूलाई जति मेहनत र गर्वका साथ जनमुक्ति सेनाले निर्माण गरे आज त्यसरी नै तिरस्कृत भइरहेका छन्। प्रत्येक वर्ष भदौ २ गते धनुषाको बरमझियामा माड्साबको नाममा सभा श्रद्धाञ्जली हुने गर्छ। तर, आज जो नेताहरू सालिकलाई राजनीतिकरण गरिरहेका छन् ? के उनीहरू जनमुक्ति सेनाको समायोजनपछि अस्थायी क्याम्पमा रहेका माड्साबको सालिकमा माल्यार्पण गर्न कति दिन पुगे ? त्यतिबेला उनीहरूलाई कहिल्यै सम्झना आएन।

दसक बित्न लागेको छ, उनीहरू कति दिन त्यहाँ पुगेर सालिकको अवस्था बुझ्न र अवलोकन गर्न पुगे ? विषय गम्भीर छ कि छैन ? यो विषयमा दोषी एकपक्ष मात्र छैन। दुवै पक्ष दोषी छन्। आज पार्टीमा विवाद मच्चिएपछि किन यति धेरै चिन्ता जागेको छ सहिदप्रति ? देशैभरि तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको सात डिभिजन र २८ ब्रिगेड थिए। जुन स्थायी क्याम्पहरू विभिन्न इतिहास र सहिदहरूको नामले निर्माण गरिएका थिए। आज ती क्याम्प र क्याम्पमा रहेका ऐतिहासिक संरचनाहरूको अवस्था के छ ? कसैलाई चिन्ता छैन। राज्यले यसलाई ठुलो आयआर्जनको बाटो बनाउन सकिन्थ्यो। इतिहास पनि सुरक्षित हुन्थ्यो।

एकपटक इतिहास निर्माण भइसकेपछि त्यसलाई भत्काउने कुनै जरुरी थिएन। बरु त्यसलाई सोही ठाउँमा स्थापित गरेर लैजाने कुरा नै ऐतिहासिक थियो। धेरै नै समस्या थियो भने रामवृक्ष माड्साब र निर्मल लामालाई जोडेर प्राविधिक शिक्षालय विस्तार गर्न सकिन्थ्यो। त्यो पहाड र मधेसमा एउटा नयाँ सन्देश जान्थ्यो। त्यसो नभए पनि कम्तिमा शिक्षालयभित्रै रामवृक्ष र निर्मल लामाको संयुक्त रूपमा सालिक र सहिद पार्कलाई मोडेलका रूपमा अगाडि लान र विकास गर्न सकिन्थ्यो। यतिबेला यो विषय दलालहरूको टाउको दुखाइ भएको छ। विदेशीको मुख ताक्ने हाम्रो सरकारलाई यतिसम्म हैसियत छैन कि आफ्नो सहिदको इतिहासलाई स्वदेशकै लगानीमा कसरी संरक्षण गर्ने भनेर। विदेशी प्रोजेक्ट चाहिएकै थियो भने त्यो ठाउँमा सरकारले आफ्नो लगानी र अर्को कुनै ठाउँमा त्यो विदेशी प्रोजेक्टलाई ठाउँ दिएको भए के हुन्थ्यो र बिग्रिन्थ्यो ? विवादको विषय नै हुँदैनथ्यो। कसैको नियतमाथि पनि प्रश्न उठ्दैनथ्यो। आज नेकपालाई जसरी नक्कली कम्युनिस्टको आरोप लागिरहेको छ। र, व्यवहारमा त्यो कुरा देखिरहेको छ, त्यो नै दुःखद् कुरा हो। यसबाट नेकपा अब बाहिरिने छाँट देखिँदैन। विदेशी चँगुलमा फसिसकेको छ। यो विषय जनताले राम्रोसँग बुझिसकेको अवस्था छ।

अहिले लोकतन्त्रमा पनि सहिदमाथि ठुलो विभेद छ। जातको आधारमा सहिदको सम्मान छ। जुन जातको सहिद कमजोर बनेका छन्। उनीहरूको सम्झनामा अहिलेसम्म केही पनि निर्माण गरिएको छैन। सताको चास्नीमा डुबेका सरकारी नेकपा यसरी दिनानुदिन आफ्नो सहिदको बलिदानलाई बिर्सिदै जाने हो भने उनीहरूविरुद्ध अर्को विद्रोह जन्मिन्छ। रामवृक्ष माड्साबको सालिकमाथि यसरी राजनीतिक हुँदै जाने हो भने भोलि यही विषय बिष्फोटक बन्छ। विदेशी लगानी र सहिदको सालिक व्यवस्थापन गर्ने नाउँमा यसरी सहिदको सालिक र श्रमजीवी वर्गको हँसिया–हथौडा भत्काउँदै जाने हो भने सरकारी नेकपाले अर्को गम्भीर आरोप र प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ।

सहिदहरू राष्ट्रका गहना हुन्। अमूल्य निधि हुन्। सहिदहरूको बलिदानले नै व्यवस्थाहरू, शासनसत्ताहरू बदलिन्छन्। अढाई सय वर्ष लामो सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरी मुलुकमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारभूमि तथा पृष्ठभूमि तिनै सहिदहरूले तयार पारेका हुन्। यसको मुख्य जग बसाल्ने काम दस वर्षे जनयुद्धले नै गरेको हो। जनयुद्ध भएको हुँदैनथ्यो भने अझै केही समयसम्म नेपालमा गणतन्त्रको कल्पनासमेत गरिँदैनथ्यो। विश्व थर्काउने र नेपाली समाजलाई जरैदेखि हल्लाउने र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि आधार तयार पार्ने काम मूलतः जनयुद्धले नै गरेको हो।

जनयुद्धको इतिहास मूलतः विद्रोह र बलिदानको इतिहास हो। जनयुद्धमा बलिदानका अद्वितीय कीर्तिमानहरू कायम भएका छन्। जनयुद्धको तयारी गर्दा गर्दै तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का केन्द्रीय सदस्य रामवृक्ष यादवले गरेको बलिदान नै यस्तो बलिदान हो, जसले सिंगो जनयुद्धलाई गति दिने,  उर्जा र उत्प्रेरणा दिने काम ग¥यो। माओवादी आन्दोलनको मात्रै नभएर आमूल परिवर्तनका पक्षधर सिंगो जनपंक्तिका लागि कमरेड रामवृक्ष यादव ‘माड्साब’ अति सम्मानित, उर्जा र उत्प्रेरणाको प्रतिविम्ब हो, सम्मानित नाम हो। जनयुद्धमा आफ्ना सारा परिवार गुमाए। तर, आज उनको बलिदानीपूर्ण इतिहासलाई भत्काएर अर्कै ठाउँमा पुनस्र्थापना गर्ने नौटंकी भएको छ।

सहिदहरूको सालिक व्यवस्थापन नै गर्ने हो भने रामवृक्ष माड्साबको नाममा रहेको ब्रिगेड र सालिक मात्र किन व्यवस्थापन गर्ने ? माड्साबको सालिकलाई यसरी नै आफ्नै गाउँठाउँमा पुनस्र्थापनाको नाममा विभेद गर्दै जाने हो भने देशमा हजारौं सहिदको सालिक छन् उनीहरूका नाममा देशैभरि छरिएर विभिन्न संघसंस्था पार्क, सालिक, मार्गलगायत निर्माण गरिएका छन् ती सबैलाई भत्काएर उनीहरूको पनि आफ्नै ठाउँमा पुनस्र्थापना गर्ने साहस गरुन्। के त्यो हिम्मत छ उनीहरूमा ? छैन भने यसरी निर्माण भइसकेको सहिदको बलिदान र सालिकमाथिको राजनीति बन्द होस्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.