काठमाडौं : मुलुकभर ३ लाख २८ हजार १ सय उपभोक्ता समिति छन्। तीमध्ये १ लाख हाराहारीमा स्थायी प्रकृतिका छन्। बाँकी समिति पटके हुन्। पटके समितिले पनि करोड माथिका आयोजना मज्जाले निर्माण गरिरहेका छन्। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र निर्माण गर्ने करोडौंका आयोजना उपभोक्ता समितिबाटै गराइरहेका छन्।
बजेट हात पार्न डमी उपभोक्ता समिति खडा गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ। करोडभन्दा माथिका आयोजना पनि उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्न पाएपछि पदाधिकारीमा डोजर मोह बढेको छ। दुई जना मात्रै पदाधिकारीमा राखेर गठन भएका उपभोक्ता समितिले करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी लिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीले १ करोडसम्मको कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सकिने व्यवस्था छ। उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गराइँदा जनसहभागिता कमजोर हुँदै गएको छ।
उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गराइँदा चरम आर्थिक अनियमितता हुने गरेका छन्। स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग नहुने, जनशक्तिसमेत बाहिरबाट ल्याइने तथा मेसिनको अत्यधिक प्रयोगका कारण श्रम सहभागिता सम्भव नभएको तथा लागत अनुमान र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा मात्रै सीमित छ।
उपभोक्ता समितिमार्फत ठूलो परिमाणमा काम भएको देखाए पनि त्यसमा बेथिति र अपारदर्शिता छ। उपभोक्ता समितिको बदनाम हुने तरिकाले काम भइरहेका छन्। खरिद कानुनको पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। उपभोक्ता समिति स्वशासित, पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सरकारी संयन्त्रले अनुगमन तथा नियन्त्रण नगर्दा दुरुपयोग बढेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
०७४÷७५ को बजेट भाषणमा सरकारले जिल्ला सदरमुकाम, साना सहर र नगरोन्मुख क्षेत्रमा उपभोक्तासँग लागत साझेदारीमा सञ्चालन गरिएका साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना मात्रै उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। तर, ठूला योजना पनि उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भइरहेका छन्।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ (१) मा उपभोक्ता समितिमार्फत १ करोडसम्म लागत अनुमानका काम गराउन सकिने व्यवस्था छ। त्यसमा लागत अनुमानमा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड कन्टिजेन्सी रकम र जनसहभागिताको अंशको रकम समावेश गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ। उपभोक्ता समितिबाट हेभी मेसिन प्रयोग गरी जटिल काम गर्न पाइँदैन।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४४ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण गराउँदा वा त्यससम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा मितव्ययीता, गुणस्तरीयता वा दिगोपना अभिवृद्धि हुने भए वा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारी सिर्जना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भए उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई तोकिएबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ। उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएका योजनाले रोजगारीसमेत खोसेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनमा उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गर्दा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
उपभोक्तामार्फत सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रममा रोजगार प्राप्तिको अवस्थालाई आर्थिक गणनामा समेत समावेश गर्ने गरी अभिलेख नराखिएको महालेखाले औंल्याएको छ।
खानेपानी तथा वनअन्तर्गतका निकायमा उपभोक्ता समिति स्थायी रूपमा दर्ता हुने तर सिँचाइ तथा जल उत्पन्न विभागअन्तर्गतका निकायमा उपभोक्ता समिति पटके रूपमा सम्बन्धित निकायमा मात्र दर्ता भई निर्माण गर्ने गरेका छन्।
पटके उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गरे पनि मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी नलिँदा योजनाको दिगोपन नहुने स्थिति छ। अपनत्व भावना विकास र नियमित मर्मत सम्भार हुनसमेत उपभोक्ता समितिको निरन्तरता हुनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
महालेखा प्रतिवेदनअनुसार सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाले नहरको सर्भिस रोडको ग्राभेल, संरचना मर्मत र नहरको माटो झिक्ने काम एक उपभोक्ता समितिबाट २९ पटकसम्म गराई ६ करोड १५ लाख ९१ हजार भुक्तानी गरेको छ। यस वर्ष पनि १० वटा उपभोक्ता समितिमार्फत १७४ पटक काम गराई ३० करोड २८ लाख २८ हजार भुक्तानी गरेको छ।
त्यस्तै, भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजन, लमहीले यस वर्ष उपभोक्ता समितिमार्फत ४१ डिप ट्युबवेल जडान गरी ७ करोड ८२ लाख ६९ हजार भुक्तानी दिएको छ।
यस वर्ष मझौला सिँचाइ योजनासमेत ४ कार्यालयले ६ करोड ५८ लाख २५ हजार लागत अनुमानका ६ योजनाको काम बोलपत्र छलेर उपभोक्ता समितिमार्फत गराई ५ करोड ७१ लाख ९६ हजार भुक्तानी दिएका छन्।
सिँचाइ नीति, २०७० तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा सम्पन्न सिँचाइ योजनाको दिगो व्यवस्थापन गर्न उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरी मर्मत, सम्भार र सञ्चालन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
सिँचाइ विभाग मातहतका सिँचाइ विकास डिभिजन दाङ, झापा ६ कार्यालय अन्य आयोजनामार्फत ७३ करोड ८७ लाख ३२ हजारमा निर्मित १८२ सिँचाइ आयोजना हस्तान्तरण भएका छैनन्।
उपभोक्ता समितिको दायित्वभित्र पर्ने मर्मत सम्भारको काम सिँचाइ कार्यालयले गर्नुपर्दा सम्भारमा मात्रै यस वर्ष १ अर्ब २४ करोड ११ लाख खर्च भएको छ।
नयाँ सहरी योजना कार्यालय बागलुङले बुर्तिबाङमा ढल निर्माण गर्न ०७४ चैतमा स्वीकृत गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा १४ करोड लाग्ने उल्लेख छ। यो कार्य बोलपत्र आह्वान नगरी योजना टुक्रा पारी ४ करोड ५३ लाखको ६ प्याकेज बनाई उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
मझौला सिँचाइ आयोजना ललितपुरले ३ उपभोक्ता समितिबाट २ करोड ७७ लाख ८६ हजारमा काम गराएको छ।
यस वर्ष मझौला सिँचाइ योजनासमेत ४ कार्यालयले १ करोडभन्दा बढीले हुने ६ करोड ५८ लाख २५ हजार लागत अनुमानका ६ योजनाको काम बोलपत्र छलेर उपभोक्ता समितिमार्फत गराई ५ करोड ७१ लाख ९६ हजार भुक्तानी दिएका छन्।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, सप्तरीबाट सञ्चालित योजनामा ८ उपभोक्ता समितिलाई अन्तिम भुक्तानी गरेकोमा नियमावलीले तोकेबमोजिमको सार्वजनिक परीक्षण नगराई भुक्तानी भएको छ।
खाँडो नदी नियन्त्रण आयोजना, सप्तरीले ६ उपभोक्ता समितिलाई अन्तिम भुक्तानी गरेकोमा नियमावलीले तोकेबमोजिम सार्वजनिक परीक्षण नगराई भुक्तानी भएको छ।
स्थानीय तहले सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद कार्यमा संलग्न जलस्रोत, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीयजस्ता प्रायः सबै निकायले उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराएका छन्। उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउँदा लागत अनुमानकै हाराहारीमा रकम भुक्तानी गर्ने, प्रतिस्पर्धा न्यून हुने अवस्था छ।
खानेपानीमा ४१ हजार, सिँचाइ र जल उत्पन्न प्रकोप क्षेत्रमा करिब ३० हजार, वन क्षेत्रमा ३० हजार, मध्यवर्ती क्षेत्रमा करिब २ सय, भूसंरक्षण कृषि र पशुतर्फ करिब १ हजार, स्थानीय तहतर्फ सरदर ३ सयको दरले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा २ लाख २५ हजार ९ सय उपभोक्ता समिति छन्।
०२८ सालमा खानेपानी आयोजनाका लागि पाइप बोक्ने र पाइप बिच्छ्याउने काम लाभग्राही समूहलाई नै विकास कार्यमा सहभागी गराउने सिद्धान्तसहित जनसहभागिताको नाममा सुरु भएको थियो।
गाउँ विकास समितिहरूले ०४९ सालमा ५० हजार र ०५१ मंसिर १४ देखि ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिन थालेपछि विकास निर्माणमा उपभोक्तालाई लागत सहभागितासहित संलग्न गराउने क्रम बढेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
