काठमाडौं : सिन्डिकेट यथावत रहेको चर्चा चलिरहेका बेला सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य भइसकेको जनाएको छ । सिन्डिकेट अन्त्य भइसकेको जनाउँदै सरकारले साउन १ गतेदेखि यातायात क्षेत्रसँग सम्बद्ध संघ, संस्था र समिति नवीकरण नहुने घोषणा गरेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ तथा दुवै मन्त्रालयका सचिवसहितको बैठकले २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार नै यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य भइसकेकोले साउन १ देखि यातायात क्षेत्रका संघ संस्था र समितिको दर्ता खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
यो बैठकले संघ, संस्था र समितिका सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारको मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । सम्पत्ति सरकारको मातहतमा ल्याउन गृहमन्त्रालयसँगको समन्वयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने भएको छ ।
बन्यो कार्यविधि
दुर्घटनाका घाइतेको उपचार खर्च, कर्मचारी तलब, बिजुली, पानी लगायतका अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न बाँकी रहेको भए यातायात क्षेत्रका संघ, संस्था र समितिको खातामा रहेको रकमबाट भुक्तानी व्यवस्था मिलाउन नयाँ कायविधि बनाइएको छ ।
अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्रय बैक र यातायात व्यवस्था विभागसँगको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यही कार्यविधि अनुसार भुक्तानी व्यवस्था गर्ने छ ।
कार्यविधिमा सवारी दुर्घटनाका घाइतेको उपचार, कर्मचारीको तलब, बिजुली, पानी लगायत पूरा गर्न बाँकी अनिवार्य दायित्वको यकिन विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गर्नु भनि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनले ३५ दिने सूचना जारी गर्ने छ ।
लगत विवरण संकलन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्था विभाग, जिल्ला न्यायधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधि रहने गरी अनिवार्य खर्चको दायित्व तथा सम्पत्ति यकिन सिफारिस समिति गठन गर्ने भएको छ ।
अनिवार्य खर्च दायित्व तथा सम्पत्ति एकिन समितिको सिफारिस प्रतिवेदन अध्ययन, छानविन गरी जिल्ला प्रशासनको सिफारिससहित निर्धारण गरिएको रकम सम्बन्धितलाई भुक्तानी दिन अर्थको सहमतिको लागि लेखी पठाइने भएको छ । रकम भुक्तानीका लागि अर्थले राष्ट्र बैकमार्फैत सम्बन्धित बैक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।
सिण्डिकेट अन्त्यसँगै सार्वजनिक व्यवस्थालाई जनअपेक्षा बमोजिम सहज बनाउन बसपार्क व्यवस्थापन, इ-टिकेटिङ,डिजिटल डायलिङ प्रणाली,रुट अध्ययन, दुर्घटना विमा लगायतको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
कम्पनीमा दर्ता अनिवार्य
बाटो इजाजत‘रुट परमिट’ प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका सवारी साधानलाई अनिवार्य रुपमा कम्पनी वा फर्म वा सहकारीमा दर्ता हुनु पर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
पञ्जीकरण मंसिरभित्र
दर्ता भई यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण भएका सवारी साधनले मात्र रुट परमिटको नवीकरण गरिने भएको छ । गृह, उद्योग मन्त्रालय र सहकारी विभागसँग समन्वय गरी यातायात व्यवस्था विभागका सबै कार्यालयमार्फत पञ्जीकरण हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
पञ्जीकरणको लागि थप जनशक्ति जिल्ला जिल्लामा खटाइने भएको छ भने अनलाइन पञ्जीकरणको व्यवस्था गरी मंसिर मसान्त भित्रमा काम सक्ने निर्णय भएको छ । यातायात क्षेत्रका रहेका धर्मकाँटा र त्यस्तै प्रकृतिका क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाई करको दायराभित्र ल्याउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिने भएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
