सरकारले सहकारी पीडितका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ

इजलास

सरकारले सहकारी पीडितका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ
सुन्नुहोस्

विजय नेपाल। बुटवलको सुप्रिम सहकारीसहित देशभरका लाखौं नागरिक यतिबेला सहकारीबाट पीडित छन्। जग्गा बेचेरै जम्मा गरेको ४० लाख रुपैयाँ मेरो सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले अपचलन गरिदियो। मलगायत १ हजार ३ सय जना बचतकर्ताको करिब १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ सुप्रिमले अपचलन गरेको छ। 

नयाँ सरकार आएको एक महिना हुन लाग्यो। सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष जितेन्द्रबावु (जीबी) राई र व्यवस्थापक सागर केसीलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीलाई कसले रोकेको छ ? सरकार जनताका यस्ता समस्या र पीडाप्रति किन संवेदनशील बन्दैन ? सरकारले चाहने हो भने फरार व्यक्तिहरूलाई तत्कालै पक्राउ गर्न सक्छ। 

nullजनताले पसिना बगाएर बचत गरेको रकम अपचलन गर्दासमेत सरकार गम्भीर नहुनु अत्यन्तै दुःखद हो। नागरिकको सुरक्षामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ।

वर्तमान संसदीय व्यवस्था हुँदासम्म नागरिकले कतै न्याय पाउँदैनन् कि भन्ने आभास आमनागरिकलाई परेको छ। सबै पार्टीका नेताहरू सरकारमा पुग्दा नागरिकको मुद्दामा संवेदनशील नभएको हामीले महसुस गरेका छौं। सरकारको कामबाट जनता निराश छन्। 

बिगत डेढ वर्षदेखि हामीले जम्मा गरेको पैसा देऊ न भन्दै लडिरहेका छौं। तर, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले कत्ति पनि सरकार भए जस्तो अनुभूति जनतालाई दिलाउन सकेनन्। यो निकै दुःखद विषय हो। कतिपय सहकारी पीडितले आत्महत्या गरेर अकालमै आफ्नो जीवन त्यागेका दुःखद खबर हामीले सुनेका छौं। त्यसकारण सरकारले सहकारी पीडितको माग सम्बोधन गर्न विलम्ब नगरोस्। छिटोभन्दा छिटो हामी पीडितले न्याय पाइयोस्।   

(बुटवल उपमहानगरपालिका–४ लक्ष्मीनगर निवासी नेपाल, सुप्रिम सहकारीपीडित हुन्।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.