राप्रपाले सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागप्रति अमेरिकी चासो

राप्रपाले सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागप्रति अमेरिकी चासो

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग अमेरिकी राजदूतर डी आर थम्पसनले भेट गरेका छन्। बुधबार  बिहान राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो। भेटका क्रममा द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। 

अमेरिकी संसदमा नेपालमा नास्तिकता फैलाउन लगानी गरेको भन्ने छलफल भएको विषयमा अध्यक्ष लिङ्देनले राजदूतसँग चासो राखेका थिए। जवाफमा राजदूतले नेपालमा नास्तिकता फैलाउन अमेरिकाले कुनै लगानी नगरेको र गर्ने नीति पनि नरहेको अध्यक्ष लिङ्देनलाई जानकारी गराएका थिए।

अमेरिकी सहयोग विभिन्न क्षेत्रको अतिरिक्त सीमान्तकृत समुदायको उत्थानमा केन्द्रीत रहेको राजदूतले प्रष्ट पारेका थिए। नेपालको धार्मिक सदभाव,एकता उत्कृष्ट रहेको राजदूतको भनाइ थियो। नेपालबाट चोरी भइ अमेरिका पुऱ्याइएका मूर्तिहरू नेपाल फिर्ता गरी सम्बन्धित मठ मन्दिरमा पुनस्स्थापना गर्ने अमेरिकी नीति रहेको राजदूतले जानकारी गराएका थिए।

भेटका अवसरमा राप्रपाले सरकारलाई ४० बुँदे माग पेश गर्दै काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शनको तयारीमा रहेको विषयमा समेत कुराकानी भएको राप्रपाले जनाएको छ। तर राप्रपाले गर्ने भनिएको आन्दोलनबारे अमेरिकी राजदूतले कस्तो चासो राखे भन्ने चाहिँ खुलाएको छैन।

राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पुनःस्थापना,प्रदेश संरचनाको खारेजी,बलियो केन्द्र र अधिकारप्राप्त स्थानीय तह रहेको दुई तहको सरकार,भ्रष्टाचार नियन्त्रण,सुशासनको प्रत्याभूतिलगायत राष्ट्रियता,विकास, सुशासन,सेवाप्रवाह एवं जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित तथा मुलुकको दिर्घकालीन हितका विभिन्न ४० बुँदे माग राखेको छ। राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले फागुन ९  गते ४० बुँदे मागपत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएका थिए।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.