योजना आयोगलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन : विद्यमान समस्या समाधान गर्नेगरी योजना तयार गर्नू

योजना आयोगलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन : विद्यमान समस्या समाधान गर्नेगरी योजना तयार गर्नू
तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी प्रवर्द्धन हुनेगरी नयाँ कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएका छन्।  प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोमबार राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त सदस्यहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्यमान समस्या समाधान गर्नेगरी योजना तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

उत्पादन र रोजगारी न्यून हुनु देशको प्रमुख समस्या भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा समस्या देखापर्ने,एक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न खोज्दा अर्को क्षेत्रमा समस्या झन् बल्झिने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न जरूरी रहेको बताए।

प्रधानमन्त्रीले भने,'आयोगले सरकारको थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने छ भन्ने विश्वास लिएको छु।आगामी दिनमा योजनाहरू प्रभावकारी एवं तथ्यमा आधारित हुनेछन् ।' उनले तथ्याङ्क प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याई तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा ध्यान दिन दिर्नेशन दिए।

नयाँ टिमले राष्ट्रिय योजना आयोगको काम–कारवाहीलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउनपर्ने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,'यसबाट योजना निर्माण,अध्ययन–अनुसन्धान र विकास–निर्माणका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्ने दिशामा गति पैदा गर्नेछ ।'

उनले सोह्रौं योजनाको कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा पुगेका योजनालाई अन्तिमरूप दिने प्रक्रिया अघि बढाउन र योजनामा प्रस्ताव गरिएका रणनीति र कार्यक्रमहरूलाई आगामी वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा समावेश गर्न आयोगलाई सुझाव दिए।

सोह्रौं योजनाले प्रमुख रूपमा देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउने दिशामा नयाँ खालका नतिजामूलक कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। 'हामीले अब निर्माण गर्ने पूर्वाधारले कुन हदसम्म उत्पादन र रोजगारी बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ, त्यसको आधारमा मात्र पूर्वाधारका आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,'प्रधानमन्त्रीले भने।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.