कोशी प्रदेशमा ६ महिनामा क्षयरोगबाट ७९ जनाको मृत्यु

कोशी प्रदेशमा ६ महिनामा क्षयरोगबाट ७९ जनाको मृत्यु
सुन्नुहोस्

झापा : कोशी प्रदेशमा क्षयरोगबाट मृत्यु हुनेको दर गत वर्षको तुलनामा बढेको छ। प्रदेशमा ६ महिनामा क्षयरोगबाट ७९ जनाको मृत्यु भएको छ। 

स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटा कार्यालयका क्षयरोग फोकल पर्सन तुलसीप्रसाद गुरागाईंले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा कोशीका १४ जिल्लामा ७९ जनाको क्षयरोगबाट मृत्यु भएको जानकारी दिए। कोशीमा एक हजार एक सय १४ उपचार केन्द्र, एक सय ३२ स्थानमा खकार परीक्षण गर्ने ल्याब, १९ जिन एक्सपर्ट मेसिन, चार क्षयरोग प्रतिरोधी उपचार केन्द्र र एउटा आवासीय गृह रहेको उनले बताए। 

सरकारले प्रदेशभरिका क्षयरोगका बिरामीलाई प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर, ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विराटनगरस्थित नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थामार्फत निःशुल्क उपचार गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा दुई हजार २३ जनामा क्षयरोग देखिएको छ।  जसमध्ये आफैँ स्वास्थ्य जाँच गराएर पत्ता लगाउने ३७ दशमल नौ प्रतिशत, निजी अस्पतालमा जाँच गर्दा ३९ दशमलव तीन प्रतिशत र सरकारी अस्पतालमा परीक्षण गर्दा क्षयरोग पत्ता लागेका १८ दशमलव चार प्रतिशत रहेका फोकल पर्सन गुरागार्इंले बताए। 

कोशीका १४ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी क्षयरोगी झापा, मोरङ र सुनसरीमा रहेका छन्। झापामा पाँच सय ७९, मोरङमा पाँच सय २३ र सुनसरीमा चार सय ७९ क्षयरोगी रहेका छन्। यस्तै उदयपुरमा एक सय ४५, इलाममा ८२, पाँचथरमा २२, तेह्रथुममा २१, धनकुटामा २३, भोजपुरमा २८, खोटाङमा १६, ओखलढुङ्गामा ५३, सोलुखम्बुमा १६, सङ्खुवासभामा २२ र ताप्लेजुङमा २३ क्षयरोगका बिरामी रहेका छन्।

जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालय, पालिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थालगायतले स्वयम्सेवक नै खटाएर क्षयरोगीको पहिचान गरिरहेको फोकल पर्सन गुरागार्इंले बताए। बिरामीले खोक्दा, हाच्छ्युँ गर्दा कीटाणु निरोगी व्यक्तिको सम्पर्कमा आएमा रोग सर्ने जोखिम बढी हुन्छ। झापा, मोरङ र सुनसरीमा जनधनत्व बढी भएका कारण पनि क्षयरोगका बिरामी बढी भएको उनको भनाइ छ। सरकारले सन् २०३५ सम्ममा क्षयरोगबाट मुक्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.