पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न अध्ययन हुँदै

पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न अध्ययन हुँदै

गण्डकी : पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने विषय लामो समयदेखि बहसमा छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो राजधानी सहरलाई पर्यटकीय राजधानी घोषणाका लागि गत महिना अध्ययन समिति गठन गरेपछि यो विषय थप चर्चामा आएको छ। 

गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले पटकपटक पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणाका लागि संघीय सरकारलाई गरेको औपचारिक प्रस्ताव कार्यान्वयन नभएपछि प्रदेश सरकारले पर्यटकीय राजधानी घोषणाका लागि थप पहल लिएको हो।

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाको अध्यक्षतामा गठित ११ सदस्यीय उक्त अध्ययन समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन तयारीमा जुटेको छ।

पर्यटन विज्ञसहितको सो अध्ययन समितिलाई पर्यटकीय राजधानी घोषणाका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा मापदण्डको पहिचान, सेवाको गुणात्मकता वृद्धि, घोषणाको प्रक्रिया पहिचान र संघीय सरकारसँगको समन्वय गर्ने कार्यादेश तोकिएको थियो। 

'समितिको पहिलो बैठकबाट पर्यटकीय राजधानी घोषणाको अवधारणा र अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्यौं,' अध्ययन समितिका अध्यक्ष डा देवकोटाले भने, 'समितिको पछिल्लो बैठकले प्रतिवेदनमा समेटिने विषयवस्तुको टुंगो लगाएको छ, सरोकारवालाहरूसँगको थप छलफलपछि अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ।'

समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई यही पुस २६ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरिने उनले बताए। 'पर्यटनमन्त्री, सचिवलगायत मन्त्रालयका पदाधिकारी पनि यस कार्यमा तल्लीन भएर लाग्नुभएको छ, पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरूको सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिन्छ,' अध्ययन समितिका अध्यक्ष डा देवकोटाले भने।

नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान तथा प्रचारप्रसार, पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास तथा विविधीकरण गरी पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न समितिले अध्ययन थालेको उनको भनाइ छ।

पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रूपमा विकास गर्ने सम्बन्धमा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसअघि तयार पारेको अवधारणापत्रलाई आधार मानेर समितिले थप अध्ययनको काम गरेको हो। 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले समितिको अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि सोअनुसार पर्यटकीय राजधानीको घोषणाका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयारीका काममा प्रदेश सरकार केन्द्रित हुने बताए। 'पर्यटकीय राजधानी घोषणाका लागि चाहिने पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गरेपछि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,' उनले भने।

मन्त्री थापाले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउन गण्डकी प्रदेश आफैं पनि सक्षम र तम्तयार रहनुपर्ने धारणा राखे। मन्त्री थापाले पोखरा विश्वमै ख्याति कमाएको पर्यटकीय गन्तव्य भएकाले गुणस्तरीय सेवा र पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। प्रदेशको समृद्धिको पहिलो आधारका रूपमा पर्यटन क्षेत्रलाई लिइएकाले पर्यटकीय राजधानी घोषणाले पर्यटनमा स्रोतसाधनको पहुँच र लगानी विस्तार हुने उनको भनाइ छ।

पोखराका पर्यटन सम्बद्ध संघसंस्था र व्यवसायीले पनि पर्यटकीय राजधानी घोषणाको माग गर्न थालेको वर्षौं भइसकेको छ। पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले पोखरा पूर्वाधार सम्पन्न पर्यटन गन्तव्य रहेकाले पर्यटकीय राजधानी घोषणाको माग गरिएको बताए। 

'पोखराका पर्यटन सम्बद्ध संघसंस्था र व्यवसायीले धेरै पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको माग हो यो, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,' उनले भने, 'पोखरा मात्रै नभएर सिंगो देशकै आर्थिक समृद्धिमा यसले दूरगामी महत्व राख्छ।' पर्यटकीय गतिविधि, सहज पहुँच, पर्यटकीय सुविधा, जागरूक निजी क्षेत्र र पर्यटनमैत्री कानुनी संरचनालाई आधारभूत पूर्वसर्त मानेर पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न सकिने पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ बताउँछन्। 

हिमाल र तालतलैयाको अवलोकन, डुंगा सयर, अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल लगायतको पदयात्रा, प्याराग्लाइडिङ, जिपलाइन, अल्ट्रालाइट, बञ्जीजम्प, केबलकार, चरा अवलोकन, विभिन्न सांस्कृतिक मेला, महोत्सवलगायत पोखराका पर्यटकीय गतिविधिमा पर्छन्। उत्तरपट्टि लहरै देखिने हिमशृङ्खला पोखराका मुख्य आकर्षण हुन्। तालतलैयाको सहरको उपमा पनि पोखरालाई दिइन्छ। 

फेवा, बेगनास, रुपालगायत मनमोहक ताल यहीँ पर्छन्। प्राकृतिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधतायुक्त सौन्दर्यले पोखरा सुसज्जित छ। प्राचीन कला, सभ्यता र सांस्कृतिक पर्यटनका दृष्टिबाट पनि उत्तिकै वैभवशाली छ पोखरा। यहाँका जातीय पर्व, परम्परा र रीतिरिवाजले पनि पर्यटक लोभ्याउने गर्छ। परम्परा झल्काउने गीत, नाच र झाँकी पोखराका सांस्कृतिक धरोहर हुन्। साहसिक पर्यटन गतिविधिमा पनि पोखराको नाम अघि आउँछ। 

पर्यटक स्तरका पाँच सयभन्दा बढी सुविधायुक्त होटल, पोखरा वरपरका डाँडाकाँडामा रिसोर्ट, घरबास (होमस्टे), सुविधायुक्त रेष्टराँ, कफी सप, बार, लाउन्ज बार, सभा-सेमिनारका लागि सभाकक्ष र प्रदर्शनी स्थल पोखरामा छन्। हवाई र सडक दुवै मार्गबाट सहज रूपमा पोखरा आवतजावत गर्न सकिने सुविधा छ। 

पर्यटकको सहजताका लागि पर्यटक बस, ट्याक्सीलगायतको यातायात सेवा पोखरामा उपलब्ध छ। पर्वतारोहण र पदयात्रामा निस्कने पर्यटकका लागि चाहिने उपकरण, पोशाक आदि किनमेलका लागि पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि पर्याप्त रहेका छन्। बैंक, एटिएम सेवा, विदेशी मुद्रा सटहीका लागि काउन्टर उपलब्ध छन्। संकटमा परेका पर्यटकको उद्धार र राहतका लागि हेलिकप्टर सेवासहित स्तरीय अस्पताल पोखरामै सञ्चालित छन्। 

पर्यटकको सेवाका लागि सञ्चालित ट्राभल्स एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सीलगायत व्यावसायिक संगठन क्रियाशील छन्। पर्यटन क्षेत्र हेर्ने राज्यका निकाय पनि पोखरामै केन्द्रित छन्। प्रदेश सरकारमा छुट्टै विभागीय मन्त्रालय छ। पर्यटनका यिनै प्रचुरताका कारण पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको हो। 

नेपाल आउने विदेशी हुन् या स्वदेशी पर्यटक कम्तीमा एकपटक पोखरा जान नै खोज्छन्। स्वदेशी अर्थात् आन्तरिक पर्यटक त एकपटक मात्र पोखरा पुगेर अघाउँदैनन्। कलेज या विद्यालयका विद्यार्थीको शैक्षिक भ्रमण होस् या अन्य विभिन्न संघसंस्था या व्यक्तिको घुमघामको कार्यक्रम सबैभन्दा पहिलो रोजाइ पोखरा नै हुने गर्दछ। 

पोखराको पर्यटनसम्बन्धी एक अनुसन्धानका अनुसार नेपाल आएका कम्तीमा पनि ४५ प्रतिशत विदेशी पर्यटक पोखरा आउने गर्दछन्। नेपालका ट्रेकिङ एजेन्टस् या पर्यटन व्यवसायीले आफ्ना पर्यटकलाई पोखरा लैजाने प्याकेज अनिवार्य बनाउन चाहेका हुन्छन्। नेपालमा आउने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन पनि पोखरालाई भ्रमण गन्तव्यमा पार्नु जरुरी छ। 

त्यसैले पोखरालाई पर्यटनको राजधानी बनाउन यहाँका सरोकारवाला व्यवसायी, स्थानीय तह तथ प्रदेश सरकार नै लागेको हो। यस विषयमा अध्ययन जारी रहेकाले छिट्टै नै यस कार्यले पूर्णता पाउनेमा यहाँका पर्यटन व्यवसायीहरू विश्वस्त रहेका छन्। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.