बजेटको धरातल

मुलुक संघीयताको अभ्यासमा छ। नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारले काम सुरु गरेका छन्। नयाँ अभ्यास भएकाले सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ नभएका होइनन्, तर संघीयतालाई ऐतिहासिक फट्को मानेर उत्पन्न कठिनाइको सामना गर्दै समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार पार्नुपर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा छ।

पछिल्लो २० वर्षदेखि लोडसेडिङको मारमा परेर कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिए पनि अहिले विद्युत् आपूर्तिमा भएको नियमितता, निर्माणाधीन दुई ठूला आयोजनाले छिट्टै विद्युत् उत्पादन गर्ने अवस्था, उद्योगी व्यवसायीमा पलाएको उत्साह र पछिल्लो दुई वर्षमा भएको आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था हेर्दा हामी निराश हुनुपर्ने कारण छैन। गत वर्ष सात प्रतिशत र चालु वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई उत्साहजनक नै मान्नुपर्छ।

औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहने मजदुर हडताल, लगानीका लागि सहज बन्न नसकेको राजनीतिक अस्थिरता नयाँ सरकार बनेपछि अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। झन् तीनै तहको सरकारमा एउटै पार्टीको सरकार बन्नुलाई पनि स्थिरताको संकेत मान्न सकिन्छ। संघ, ६ वटा प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै पार्टीको सरकार बनेकाले तीन तहका सरकारबीच द्वन्द्व हुने सम्भावना देखिन्न। यस्तो परिवेशमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट सार्वजनिक भएको छ। इच्छाशक्ति दरो भयो भने बजेट कार्यान्वयन कठिन छैन।

यसपटक उद्योगपति, व्यवसायी, बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री र आम सर्वसाधारणमा अहिलेसम्मकै राम्रो बजेट आउँछ भन्ने थियो, तर सरकारले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न भने सकेन। अर्थमन्त्रीले १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारी बजेटले वित्तीय अस्थिरता ल्याउनु हुँदैन र निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्थापन गर्नु पनि हुँदैन भन्ने मान्यता हुन्छ। सरकारी बजेटले परिपूरकका रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रीको मान्यता हुन्छ। त्यस दृष्टिले हेर्दा बजेटले आर्थिक स्थायित्वलाई खलल पार्न दिँदैन। यो बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भयो भने मूल्यवृद्धि पनि हुन दिँदैन सिद्धान्ततः। तर कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भयो भने विश्वसनीयतामा ह्रास आउनेछ।

किनभने चालु आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा कुल खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३५ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ। ०७३/७४ मा ३२ प्रतिशत थियो। ०७५/७६ को प्रस्तावित बजेटअनुसार जीडीपीको ३८ प्रतिशत कुल खर्च हुने अनुमान छ। विगतका वर्षहरूमा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्थ्यो। पछिल्ला वर्ष धेरै बढ्दा पनि त्यसलाई अर्थतन्त्रले पचाएको छ। ३५ प्रतिशत हुँदा पनि मूल्य वृद्धिदर ४ प्रतिशत छ। नयाँ बजेटमा वर्षभरिको हेर्दा मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशत ननाघ्ने अनुमान छ।

आगामी वर्षको बजेटमा स्रोत परिचालनतर्फ राजस्व र अनुदानबाट अनुमानित जीडीपीको करिब २६ प्रतिशत, खुद वैदेशिक ऋण ६ दशमलव ६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ४ प्रतिशत हुने अनुमान छ। विगतका केही वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा खुद वैदेशिक ऋणको लक्ष्य महत्वाकांक्षी देखिए पनि राजस्व र आन्तरिक ऋण सहजै उपलब्ध हुन सक्छ। त्यसै पनि चालु वर्षमा १२ खर्ब ४८ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो। यसरी हेर्दा मात्र ६७ अर्ब वा गत सालको अनुमानमा ५.४ प्रतिशत मात्र बढी हो। चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा २५.७ प्रतिशत बढी भए पनि चालु आर्थिक वर्षको अनुमान भन्दा ५.४ प्रतिशत बढी हो।

खर्च बेहोर्ने स्रोतहरूमध्ये चालु वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा कर राजस्वको अनुमान २७. ५ प्रतिशत बढी छ। कर राजस्वमध्ये आयकर ३१.४ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर ४४.१ प्रतिशत र वैदेशिक व्यवसायमा आधारित कर ३५.२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ। खर्चतर्फ कुल विनियोजितमध्ये आर्थिक मामिलामा ३७ प्रतिशत, सार्वजनिक सेवामा ३० प्रतिशत र शिक्षामा १० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री कार्यालय ( ११.९ प्रतिशत), दोस्रोमा शिक्षा (१०.२ प्रतिशत) र तेस्रोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा (८.३ प्रतिशत ) बजेट विनियोजन गरिएको छ।

आगामी वर्षको कुल विनियोजनमध्ये संघतर्फ २९.१ प्रतिशत, स्थानीय तहतर्फ ५.६ र प्रदेशतर्फ ३.३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। यो भनेको सय रुपैयाँमा १४ रुपैयाँ ७० पैसा स्थानीय तहमा, ८ रुपैयाँ ७० पैसा प्रदेशमा र ७६ रुपैयाँ ६० पैसा संघको हो। बजेट विनियोजनको यस्तो प्रक्रियाप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी भइहेको छ।

बजेटबारे समर्थन र आलोचना भइरहे पनि यो कार्यान्वयनमा जानेछ। अब आगामी वर्षका लागि अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय गरी अघि बढ्न सक्नुपर्छ।

अर्कोतर्फ बजेट वक्तव्यको अनुसूची ४ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि मन्त्रालयगत विनियोजन गरिएको देखिन्छ। मुलुक संघीयतामा रूपान्तरण भएपछिको अवस्थामा कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने भन्ने स्थानीय तह र प्रदेशले निर्धारण गर्ने विषय हो। तर बजेट वक्तव्य हेर्दा यसमा संघले डिक्टेट गरेको भान हुन्छ। संघले डिक्टेट गर्दा संघीयता स्वीकार गर्न नसकिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेका छन्।

अर्कोतर्फ संसद्बाहिरबाट व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि घुमाएर कान समातेको जस्तो निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नामकरण गरी विगतको तीन करोडबाट बढाएर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोडको दरले विनियोजन गरिएको छ। यो भनेको नेपालको संविधान ०७२ को भावना, नजिकका छिमेकी तथा संघीय देशको अनुभव र भर्खर निर्वाचित स्थानीय सरकारहरूको भावनाविपरीत हो। यसले स्थानीय निर्वाचित सरकारको कार्यक्षेत्रमा सीधै हस्तक्षेप गरेको छ।

प्रत्यक्ष करतर्फ प्रस्तुत बजेटले निकै ठूलो फट्को मार्न खोजेको छ। आयकरतर्फ विद्यमान १५ र २५ प्रतिशतका दरलाई खारेज गरी बजेटले १०, २० र ३० प्रतिशतको नयाँ दर लागू गरेको छ। यो दरले वार्षिक २० लाखभन्दा कम आम्दानी हुनेलाई धेरै राहत पुर्‍याएको छ। २० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने व्यक्ति वा संस्थालाई करको बोझ बढाएको छ। प्रस्तुत करको दरअनुसार २० लाखसम्म आम्दानी गर्नेले हाल ५ लाख ८९ हजार कर बुझाउनुपर्नेमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार २५ प्रतिशत कम अर्थात् ४ लाख ४४ हजार बुझाए पुग्छ। यो एक लाख ४५ हजारले कमी हो।

जमिन खरिदबिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरमा पनि ठूलै परिवर्तन गरिएको छ। साविकमा जग्गा खरिदबिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभ करमा ३० लाखसम्मको नाफामा कर छुट भइरहेकोमा नयाँ व्यवस्थाले सो छुटको सीमालाई १० लाखमा झारेको छ। यसले जग्गामा खेलोफड्को गर्ने व्यक्तिलाई निरुत्साहित बनाएको छ। बैनाबैनालाई प्रोत्साहित गरी जग्गा पासै नगरी बीचबीचमा करोडौं कमाउने वा दलाललाई यो व्यवस्थाले निरुत्साहित बनाउने अपेक्षा छ। यससँगसँगै घरजग्गा कारोबार पनि सरकारमा दर्ता भएका कम्पनीमार्फत मात्रै हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ।

अर्थमन्त्रीले सुरुमै जारी गरेको श्वेतपत्र, सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन नभएका र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित योजना भए सम्झौता नभइसकेका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो, तर प्रस्तुत बजेटले त्यो प्रतिबद्धताअनुसार काम गरेको देखिँदैन।

उदाहरणका लागि बजेट वक्तव्यमा प्रस्तुत गरिएको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान र मदन भण्डारी राजमार्गलाई लिन सकिन्छ। हाल पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग प्रस्तावित मेची–काली रेलमार्ग हुँदाहुँदै प्रस्तावित मदन भण्डारी राजमार्गको औचित्य देखिँदैन। साथसाथै त्यस क्षेत्रमा ढुंगा, रोडा र गिटीको व्यापक दोहन भएर चुरे नै सखाप हुन लागेको अवस्थामा चुरेको फेदीबाट जाने उक्त राजमार्गले ढुंगा, रोडा र गिटीको चोरी–तस्करीलाई झन् सहज बनाउने अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, मनमोहन पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटलाई अझै सुविधासम्पन्न र प्रभावशाली बनाउनुको सट्टा नयाँ प्रतिष्ठान थप्नुको औचित्य देखिन्न।

उन्नत मल, बीउ, कीटनाशक औषधिलगायतका कृषि सामग्री स्थानीय तहको माध्यमबाट आपूर्ति गर्ने घोषणा भने स्वागतयोग्य छ। बाली लगाउनुअगावै ती बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनु पनि कृषकका लागि हितकारी हो। साथै नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई नेपाल खाद्य संस्थानसँग गाभेर त्यसलाई मुलुकको सार्वजनिक आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने निकायको प्रस्ताव पनि कृषि उत्पादक र आम उपभोक्ताका लागि सकारात्मक मान्नुपर्छ। प्रस्तुत बजेटको अनुसूची १२ ले निर्यात—आयात अनुपातलाई हालको ११ प्रतिशतबाट बढाएर १९.३ प्रतिशत पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य निकै चुनौतीपूर्ण भए पनि कार्यान्वयन गर्नकै लागि गरिएको अनुमान गरौं।

नेपाल राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनाको तथ्यांकअनुसार निर्यात—आयात अनुपात करिब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ। निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने कदमस्वरूप यस बजेटले निर्यात अनुदानलाई बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेको छ। विगतको अनुभव हेर्दा नेपाल सरकारले निर्यात सम्भाव्यता ठहर्‍याएका वस्तु तथा सेवा र हाल निर्यातमा अनुदान पाइरहेका वस्तुको निर्यात नियमित ओरोलो लागिरहेकै छ। यस्तो परिस्थितिमा निर्यात अनुदानको अनुपात बढाउनुभन्दा विगतका अनुदान किन असफल भए भनेर मिहिन ढंगले केलाउनु जरुरी छ।

मूल प्रश्न बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च हुन सक्छ/सक्दैन भन्ने महŒवपूर्ण हो। लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसकेमा विकासका लागि गरिने लगानी कम भई त्यसको प्रभाव आर्थिक वृद्धिदरमा पर्नेतर्फ सरकार सजग हुन जरुरी छ। बजेटबारे समर्थन र आलोचना भइरहे पनि यो कार्यान्वयनमा जानेछ। अब आगामी वर्षका लागि अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय गरी अघि बढ्न सक्नुपर्छ। बजेट व्यवहारबाटै कार्यान्वयनमा गयो भने त्यसले भविष्यको आर्थिक रेखा कोर्नेछ।