निर्माणका समस्या हल गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ

इजलास

निर्माणका समस्या हल गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ
सुन्नुहोस्

मानव बम । नेपालमा निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर भएन। सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि नगर्दा बजेट खर्च नहुने, निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको पनि समयमै भुक्तानी नदिने समस्याले नेपालको निर्माण क्षेत्र निकै जोखिममा छ। यसलाई समयमै सुधार गर्न सकिएन भने आर्थिक हिसाबले मुलुक थप जटिल मोडमा पुग्ने अवस्था छ। निर्माण व्यवसायीले यसअघि पनि पटक–पटक आन्दोलन गर्दै सरकारसँग विभिन्न सम्झौतासमेत गरेका छन्। तर, तिनको कार्यान्वयनमा भने सरकार उदासीन देखिँदै आएको छ। 

कुनै पनि विकास निर्माणका योजनाहरूमा सरकारी संरचना र नीतिकै कारण समयमै काम नहुने, काम भइरहेका बेला अवरोध हुने जस्ता कारण निर्माण आयोजनामा लागत बढ्ने समस्या त छदैछ। वृद्धि भएको लागतमा निर्माण व्यवसायीले घाटामा काम गर्दा पनि समयमै भुक्तानी नदिँदा मजदुरहरूले समेत ज्याला नपाउने, व्यवसायीलाई बैंकले समस्यामा पार्ने जस्ता कारणले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा बाधा पुगेको छ। 

मुलुकको पूर्वाधार निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी महत्वपूर्ण अंग हुन्। त्यसो हुँदा तिनले भोगेका समस्यालाई उचित सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। समग्र निर्माण व्यवसायलाई नै समस्यामा पार्ने र अविश्वास गर्ने काम भने राज्यले गर्नुहुँदैन। नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐन र विनियममा थुप्रै समस्या छन्।  

निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई अन्त्य गर्न व्यवसायी र सरकारबीच छलफल गरी कुन–कुन कुरा गर्न सकिने हो वा होइन भन्नेबारे स्पष्ट हुँदै काममा जुट्नु आवश्यक छ। 

null(बम निर्माण व्यवसायी महासंघ, कर्णाली प्रदेशका महासचिव हुन्।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.