रास्वपा सभापतिको हैसियतमा लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने कांग्रेसको निर्णय

रास्वपा सभापतिको हैसियतमा लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने कांग्रेसको निर्णय

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले आज बस्ने संसद बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्ने दिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बिहान बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले लामिछानेसहित शीर्ष नेताहरूलाई संसदमा बोल्न दिने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक सांसदले जानकारी दिए।

ती सांसदका अनुसार बैठकले  लामिछानेलाई रास्वपा सभापतिको हैसियतामा बोल्न दिने निर्णय गरेको हो। बैठकमा सहकारीको रकम अपचलनबारे रुपन्देही प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन वितरण गरिएको थियो।

लामिछानेमाथि उठेको विषयमा छानबिन समिति नभएसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने कांग्रेसको रणनीति रहेको सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए।  उनले भने,' आजको बैठकमा शीर्ष नेताहरूलाई बोल्न दिने तर सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति नबनेसम्म संसद अवरोध कायम राख्ने कांग्रेसको अडान छ।'

सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले अघिल्लो अधिवेशनमा लामिछानेलाई रोष्ट्रममा जान रोक लगाएको थियो। कांग्रेसले रोष्ट्रममा जान रोक लगाएपछि लामिछानेले आफूले संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। गृहमन्त्री लामिछानेले गत वैशाख २४ गते संसदमा बोल्न अनुमति पाउँ भन्दै  सभामुखलाई पत्र पठाएका थिए।

आज दिउँसो २ बजे बस्ने संसद बैठकमा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ। बैठकमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको पत्र पढेर सुनाइने, बैठक अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने, शक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले 'सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८०' पेश गर्ने र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको 'विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्' भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। 

जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसअघि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा  प्रस्तुत हुनेछ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.