सिप्तुङखा माङखिम ललितपुरमा

सिप्तुङखा माङखिम ललितपुरमा
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : किरावा सिप्तुङखा वंश उत्थान समाजले ललितपुर-२७ सुनाकोठीमा सामूहिक चुलासहित माङखिम (पितृघर) बनाउने भएको छ। 

पहिलो चरणमा तीन महिना अभियान चलाई रकम जुटाएर सात आना एक पैसा जग्गा खरिद गरिएको समाजको यलेखोम (उपत्यका) समन्वय समितिका अध्यक्ष काजी सिप्तुङखाले बताएका छन्। 

‘हामीले जग्गा त खरिद गर्न सक्यौं। यतिले मात्र हुँदैन। अब माङखिम बनाउनु छ’, उनले हालै काठमाडौंमा आयोजित बृहत् वार्षिक भेलामा भने, ‘लक्ष्यअनुसार माङखिम बनाउनुपर्छ। सबैले छाती चौडा बनाऔं। जुटौं। हातेमालो गरौं।’

कोषाध्यक्ष अरुण सिप्तुङखाका अनुसार जग्गा किन्दा ८२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। ‘७२ लाख ५६ हजार अभियान चलाएर जम्मा भएको छ। केही जिल्लाबाट प्रतिबद्धता आएको छ’, उनले भने। 

उपाध्यक्ष मित्रकुमार सिप्तुङखाले दाजुभाइ मात्र होइन, गैरदाजुभाइलाई पनि सोचेर पनि सोचेर माङखिम बनाउन लागेको बताए। ‘हाम्रो उद्देश्य सेवा गर्ने हो’, उनले भने। यस अभियानमा अपेक्षाभन्दा धेरै आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेको उनले सुनाए। 

समाजका केन्द्रीय सदस्य अग्नि सिप्तुङखाले तीन वर्षदेखिको सोचअनुरूप तीन महिनामा जग्गा खरिद सम्पन्न भएको सुनाए। केन्द्रीय अध्यक्ष राजबहादुर सिप्तुङखाले संस्थाको उपत्यका समितिले ऐतिहासिक कार्य गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए। ‘हामी इतिहास हराएको मान्छे। पहिचान हराएको मान्छे। इतिहास, पहिचान खोज्दै छौं’, उनले भने। त्यसकारण माङखिम निर्माणका लागि जग्गा खरिद कार्य ऐतिहासिक कदम भएको उनको भनाइ थियो। 

केन्द्रीय कोषाध्यक्ष बेनु सिप्तुङखा, सदस्य अजय सिप्तुङखा, उपत्यकाका सल्लाहकार बसन्त सिप्तुङखा र सचित सिप्तुङखाले राई जातिमा तीन चुला (सुप्तुलुङ) र माङखिमको महत्वबारे प्रकाश पारेका थिए। उक्त कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव अरुणकुमार राई (सिप्तुङखा), संस्थाको अभियानमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने कलावती सिप्तुङखा, निवर्तमान अध्यक्ष नारायणप्रसाद सिप्तुङखा, अग्रज आइतमान सिप्तुङखालाई सम्मान गरिएको थियो। केन्द्रीय अध्यक्ष राजबहादुरले सम्मानित व्यक्तित्वलाई सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए भने उपत्यका अध्यक्षले फेटा गुँथाएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.