काठमाडौं : सिधाकुरा डटकमले 'भ्रष्टाचारका चार सय मुद्दा ढिसमिस गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसहित डिल' शीर्षको समाचार/भिडियो हटाएको छ। उसले वेबसाइट, युट्युब र सामाजिक सञ्जालबाट उक्त सामग्रीलाई हटाएको हो।
सिधाकुराले समाचार प्रकाशित गरेर ‘द डार्क फाइल’को शृंखला स्थगित भएको जानकारी दिएको छ। प्रेस काउन्सिलबाट प्राप्त पत्रअनुसार अध्ययन र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै हाललाई सो शृंखलाका प्रकाशित सामग्रीको प्रकाशन र प्रसारण स्थगन गरिएको सिधाकुराले समाचारमा भनेको छ।
अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पनि 'सिधाकुरा'का प्रकाशकलाई बयानको लागि बोलाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
प्रेस काउन्सिल नेपाल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले अडियोसहितको सामग्री प्रसारण हुनासाथ प्रथम दृष्टिमै अपुष्ट र शंकास्पद ठानेको बताए।
'काउन्सिलको प्रारम्भिक अनुगमनले तथ्यगत रुपमा त्रुटिपूर्ण र असन्तुलित देखिएपछि त्यसलाई नरोक्दा थप आघात पुग्ने ठानी निर्देशन दिएका थियौं,' उनले भने। प्रविधिको दुरुपयोग हुन नदिन यो घट्नाले सबैलाई पाठ सिकाएको उनको भनाइ छ।
यसअघि काउन्सिलले उक्त समाचार आएकै दिन त्यसलाई हटाउन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो। आचारसंहिता उल्लंघनको गम्भीर उल्लंघनमा एकैपटक यो समाचार हटाउन दिएको काउन्सिलको यो नौलो अभ्यास भएको अध्यक्ष बस्नेतले बताए।
सिधाकुरा डटकमको समाचारले अदालतको अपहेलना भएको भन्दै त्यसका प्रकाशक युवराज कँडेलविरुद्ध प्रतिवेदन निवेदनमार्फत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले आइतबार अपहेलना मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। मुद्दामा हदैसम्मको सजायको माग गरिएको छ।
सिधाकुरा डटकमले सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईसहित,अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष रामेश्वर थापा, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया,अन्नपूर्ण पोस्ट्का विशेष संवाददाता सुरेन्द्र काफ्ले,वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरि उप्रेती र किशोर विष्टको नाम जोडेर कीर्ते अडियो बनाई तथ्यहीन सामग्री प्रसारण गरेको छ। त्यसको न्यायिक र कानुनी क्षेत्रबाट तीव्र विरोध हुँदै आएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भ्रामक समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्ने संस्थालाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेको छ।
वरिष्ठतम् न्यायाधीश,कानुन व्यवसायी, सञ्चार व्यवसायी र सञ्चारकर्मीमाथि अतिरञ्जित लाञ्छना लगाइएको समाचारलाई लिएर न्यायाधीश समाज नेपाल, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बारलगायतले आपत्ति जनाएका छन्।
यसअघि तथ्यगत आधार र प्रमाणबिनै व्यक्ति र सम्मानित संस्थाको मर्यादा,प्रतिष्ठामा आँच आउने समाचार सामग्री प्रसारण गर्नु आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन र प्रेस स्वतन्त्रताको चरम दुरुपयोग भन्दै भ्रामक अडियो हटाउन प्रेस काउन्सिल नेपालले कडा निर्देशन दिएको थियो।
सिधाकुरा डटकमले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो। काउन्सिलले सोमबार नै उक्त अनलाइनका सम्पादक,कार्यक्रम प्रस्तोता/सञ्चालकलाई आधार/प्रमाणसहित उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
