विद्युतीय संचार माध्यमको प्रयोग गरी अपराधजन्य कार्य गरेको भन्दै सिधाकुराविरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी

विद्युतीय संचार माध्यमको प्रयोग गरी अपराधजन्य कार्य गरेको भन्दै सिधाकुराविरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता हरी प्रसाद उप्रेतिले सिधाकुरा डटकमविरुद्ध साईबर ब्यूरोमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। सिधाकुरा डटकमका साइबर ब्युरोमा प्रकाशक युवराज कंडेल, कार्यकारी सम्पादकनवीन ढुंगाना,अर्न्तवार्ता दिने राजकुमार तिमल्सिना र सो कार्यमा संलग्न अन्यको पहिचान गरी कारबाही गर्न उजुरी परेको हो।

सिधाकुरा डटकम अनलाइनबाट ‘भ्रष्टाचारका चार सय मुद्दा डिसमिस गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित डिल’ शीर्षक र सो पश्चात निरन्तर रुपमा प्रकाशित अडियो सामाग्री पूर्ण रुपमा झुठा भएको भन्दै कारबाही गर्न उजुरी दिएका हुन्।  विद्युतीय संचार माध्ययमको प्रयोग गरी  अपराधजन्य कार्य भएको भन्दै उक्त अडियो सामाग्रीमा भनिए जस्तो मिति २०७७ चैत्र ३० मा हामी तीनकुनेस्थित अन्नपूर्ण पोष्टको कार्यालयमा आफूहरु नगएको उनीहरुले स्पप्ट पारेका छन्।

‘सिधाकुरा डटकम भन्ने अनलाईनबाट “भ्रष्टाचारका चार सय मुद्दा डिसमिस गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश सहित डिल' शीर्षकमा मिति २०८१/०१/१४ र सो पश्चात निरन्तर रुपमा प्रकाशित/प्रसारित डार्क फाइल २,३ र प्रेस काउन्सिलको विज्ञप्ति अस्वीकार गर्ने अडियो सामाग्री पूर्ण रुपमा झुठा भएको, सोमा हामीहरुको नाउँ समेत समावेश गराइएको कार्य सो हुँदा गर्दाको अवस्थामा नै बिद्युतिय संचार माध्ययमको प्रयोग गरी भएको अपराधजन्य कार्य हो। उक्त अडियो सामाग्रीमा भनिए जस्तो मिति २०७७/१२/३० मा हामी तीनकुनेस्थित अन्नपूर्ण पोष्टको कार्यालयमा गएका छैनौं। सो अडियो सामाग्रीमा उल्लेख भएको विष्णुप्रसाद घिमिरे निवेदक भएको रिट निवेदनमा हामी कुनै पनि पक्षबाट प्रतिनिधित्व गरेका कानुन व्यवसायी होइनौं। उक्त अडियोमा हाम्रा नामबाट सुनाइएको आवाज हाम्रो होइन र हाम्रो उपस्थिति देखाउन सिर्जना गरिएको वातावरण समेत झुठो रहेको छ। २०७७ साल चैत्र ३० गतेको घटना भनिएको उक्त अडियो आज करिब ४ वर्षपछि आएर प्रसारण गरिएको कुराले नै यसप्रति विभिन्न संशय पैदा गरेको छ।’साइबर ब्युरोमा दिएको उजुरीमा भनिएको छ, ‘संप्रेषित सामाग्रीमा विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरी झुठो ब्यहोरा सृजना गरी समग्र जनमानसलाई भ्रम फैलाउने कार्य गरी हामी लगायत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आत्म सम्मानमा चरम क्षति पुर्‍याउने कार्य भै आएको छ। जुन विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको आधारमा सर्बथा अपराधजन्य नै हो। उक्त अनलाइनबाट प्रसारित उक्त समाचार र अडियो सामाग्री सर्वथा भ्रामक, असत्य, मिथ्यापूर्ण र नियोजित रहेको छ। यसले हामी लगायत स्वतन्त्र न्यायपालिका उपर अक्षम्य प्रहार गरेको छ।’

निवेदनमा असत्य, भ्रामक, प्रायोजित / नियोजित सामाग्रीहरू उत्पादन / प्रशारण गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्ने तथा त्यस्ता सामाग्रीहरूको पक्षमा वकालत गर्ने यूट्यूब लगायतका पात्र र प्रवृत्तिहरूले विद्युतीय कारोबार ऐनद्धारा बर्जित कार्यहरु गरेको वास्तविकतामा विवाद नसक्ने निवेदनमा उल्लेख छ। उजुरीमा भनिएको छ,‘त्यस्ता पात्रहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा कारवाही र सजाय गर्न अनिवार्य भएका कारण प्रस्तुत उजूरी लिइ आवश्यक कारबाही र हदैसम्मको सजायका लागी उपस्थित भएका छौं। अत मिति २०६१।१।१४ मा र सो पश्चात निरन्तर रुपमा संप्रेशित सामाग्रीमा उल्लेख भएका अडियो रेकर्डलाइ हामीहरुको प्राकृतिक स्वरसंग विधिविज्ञानको प्रयोगका साथ परिक्षण गरी कुठा प्रविधिको प्रयोगका साथ तयार गरीएको सामग्रीको सम्प्रेषण गरी विद्युतिय संचार माध्ययमबाट हामीहरुको चरित्र हत्या गर्ने कार्य गरीएको हुँदा ति सामाग्रीहरुलाई जफत गरी सोमा बृहत र गहिरो ढंगले अनुसन्धान गरी कारबाहि गरी हदैसम्मको सजाँय समेत गरी पाउँ।’

सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा डटकमको समाचारले अदालतको अपहेलना भएको भन्दै त्यसका प्रकाशक युवराज कँडेलविरुद्ध प्रतिवेदन निवेदनमार्फत मुद्दा दर्ता गरेको छ। सर्वोच्चका उप–रजिस्ट्रार गोबिन्दप्रसाद घिमिरेद्वारा दायर अपहेलना मुद्दाको  सोमबारका लागि संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ। सिधाकुरा डटकमले सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईसहित, अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष रामेश्वर थापा, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, अन्नपूर्ण पोस्ट्का विशेष संवाददाता सुरेन्द्र काफ्ले, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरि उप्रेती र किशोर विष्टको नाम जोडेर कीर्ते अडियो बनाई तथ्यहीन सामग्री प्रसारण गरेको थियो। त्यसको न्यायिक र कानुनी क्षेत्रबाट तीव्र विरोध हुँदै आएको छ।

हेर्नुहोस् उजुरी विवरण

nullnullnull
 


 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.