हेटौंडाको दुईवटा सडक अब नमुना मार्ग

हेटौंडाको दुईवटा सडक अब नमुना मार्ग
सुन्नुहोस्

हेटौंडा : हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र नमुना सडक निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ। सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत नगर क्षेत्रमा रहेको दुईवटा नमुना सडक र एक वडा कार्यालय निर्माण हुन लागेको हो। 

मन्त्रालय मातहत रहेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनमार्फत उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा नमुना सडकसहित पूर्वाधार निर्माण हुन लागेको हो। संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत १६ करोड रुपैयाँको स्वीकृत बजेटमार्फत हेटौंडा उपमहानगरपालिका –४ को रजतजयन्ती र हेटौंडा ७, ८ को सिमानाको सडकलाई नमुना बनाउने र हेटौंडा ६ नम्बर वडा कार्यालयको भवन निर्माण गर्न लागिएको नगर प्रमुख मीनाकुमारी लामाले बताइन्। 

हेटौंडा उपमहानगरपालिका-४ को रजत जयन्ती मार्गलाई ४ लेनको सडकको रुपमा विकास गर्दै दुवैतर्फ फुटपाथ बेरियर, सडक बत्तीसहित अक्सपाल्ट पिच गरी व्यवस्थित सडक निर्माण गरिने तयारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। सडक ९५० मिटर लम्बाइको हुने बताइएको छ। 

आयोजनामार्फत हेटौंडा ७ र ८ को सिमाना क्याक्पाडाँडा पुलबाट हेटौंडा १५ तिनकुने चोकसम्मको कर्णावती सडक २ लेनको निर्माण हुने छ। करिब ११ सय मिटर लम्बाइको सडकमा फुटपाथ, दुईतर्फ नाला, सडक बत्तीको व्यवस्थासहित निर्माण हुने बताइएको छ। स्वीकृत बजेटको सीमामा रहेर हेटौंडा ६ नम्बर वडाको एक तल्ले भवन निर्माण गरिने आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाले भौगोलिक अध्ययनपछि नमुना सडक र वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि गत चैत २० गते बोलपत्र आह्वान गरेको जनाएको छ।

संघ मार्फत पहिला आउने भनेको २५ करोड रुपैयाँमध्ये केही रकम कटेर आएकाले अहिले प्राथमिकतामा परेको हेटौंडा–१ को पीपलबोट, स्वर्गद्धारी मन्दिर हुँदै रक्त सञ्चार जाने सडकको काम नहुने आयोजनाले जनाएको छ। सिलिङ बजेटमा कटौती हुँदा अहिले काम गर्न समस्या भएको हो, दोस्रो चरणमा सडकको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिने आयोजनाले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.