काठमाडौं : एनआईसी एशिया बैंकले आर्थिक शिथिलताका कारण बैंकको कर्जा ग्राहकहरूमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुर्याउने हेतुले योजना ल्याएको छ। कमशल, शंकास्पद र खराब गरी तीनवटा कर्जामा छुट योजना ल्याएको हो।
जसअनुसार कमसलमा १० प्रतिशत, शंकास्पदमा १५ प्रतिशत र खराब कर्जामा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ। हाल देशमा रहेको आर्थिक शिथिलताका कारण बैंकको कर्जा ग्राहकहरुमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न उक्त योजना ल्याइएको बैंकले जनाएको छ।
२०८० पुस मसान्तमा प्रचलित नियमनकारी व्यवस्थाअनुसार निष्क्रिय कर्जाको रुपमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको हकमा सम्बन्धित ऋणीले आफ्नो २०८० चैत्र मसान्तसम्मको ब्याज तथा किस्ता रकम पूर्ण रुपमा चुक्ता भुक्तान नगर्नुको साथै सम्पूर्ण कर्जा रकम नै २०८० चैत्र मसान्तभित्र पूर्ण रुपमा चुक्ता भुक्तान गरेमा २०८० चैत्र मसान्तसम्म लाग्ने जरिवाना तथा हर्जाना रकममा शतप्रतिशत छुट र ब्याज रकममा समेत संलग्न तालिकामा उल्लेख भएको योजना बमोजिम छुट प्रदान गर्ने योजना ल्याएको छ।
मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने वा चालू पुँजीकर्जा तथा अन्य रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरू लगायत बैंकबाट प्रवाह भएका कुनै पनि प्रकारका कर्जाहरूमा आर्थिक शिथिलताका कारणले मर्कामा परेका ग्राहकले यस योजनामा सहभागी भई लाभ लिन सक्नेछन्।
यस असाधारण समयमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बृहत्तर हितको निमित्त सबै सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो हिसाबले योगदान पुर्याउनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकतालाई हरसम्भव सम्बोधन गर्न यस बैंकले ऋणीहरूका लागि कर्जामा आकर्षक ब्याज छुटको व्यवस्था गरेको हो।
बैंकले ल्याएको यस छुट योजनाबाट आर्थिक शिथिलताले समस्यामा परेका ग्राहकको वित्तीय भार कम गर्न केहीहदसम्म भएपनि मद्दत पुग्नुका साथै देशको समग्र अर्थतन्त्रको पुर्न उत्थान एवं दिगो सबलीकरणमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ।
एनआईसी एशिया बैंकले मुलुकभर ३६० शाखाकार्यालयहरू, ६७० एटिएम, ११७ वटा विस्तारित काउन्टर एवं ५१ वटा शाखा र हित शाखा सञ्जाल विस्तार गरेको छ। देशको कूल जनसंख्यामध्ये २० वर्षदेखि ५० वर्ष उमेर समूहसम्मको आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको करिब २५ प्रतिशत जनतालाई सेवा दिन यस बैंक सफल भएको छ।
देशको अर्थतन्त्रको सवलीकरण तथा उच्च आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन उत्तरदायी बैंकिङको अभ्यास गर्दै स्थापनाकालदेखि हालसम्ममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी कूल २३ अर्ब ७ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरेको र गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ६१ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई बुझाउन बैंक सफल भएको छ।
वित्तीय समावेशीकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रुकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । देशको कुल जनसंख्याको ८०% भन्दा बढी बसोबास गर्ने ग्रामीण तथा साना सहरी क्षेत्रमा बैंकले आफ्ना ७२% शाखा कार्यालयहरू स्थापना गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
