उचित नियमन नहुँदा सरकारी विद्यालयमा बेथिति

उचित नियमन नहुँदा सरकारी विद्यालयमा बेथिति

भोजपुर : गाउँको स्कुल, शिक्षक पनि पुराना अनि पुरानै ढर्राको शिक्षण शैली। मापदण्ड अनुसारको विद्यालय खुल्ने, विदा गर्ने समय सीमामा पनि उस्तै मनपरी। न त परीक्षामा एकरुपता, न त गतिलो शैक्षिक गतिविधि। राम्रो नतिजा आउन नसक्दा विद्यालयको शैक्षिकस्तर दिनप्रतिदिन खस्कँदै गएको हो। 

यो वर्तमान ग्रामीण भेगका सामुदायिक विद्यालयहरूको दुर्दशा हो। उचित शैक्षिक नियमन र कार्यविधि नहुँदा ग्रामीणस्तरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा बेथिति बढ्दै गएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय तहको प्रत्यक्ष निगरानी र शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम तथा स्तरीय योजनाहरूका नभएका कारण गाउँका विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर गिर्दो अवस्थामा छ।

उत्तरी षडानन्द नगरपालिकाक्षेत्रका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि नियमन र निगरानी नहुँदा त्यतिकै बेथिति छ। प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा  सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका चेकजाँच, विद्यालयका सम्पूर्ण कामकाज, विदा, शिक्षण तौरतरिकाको उचित निगरानी नहुँदा विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरमा पनि ह्रास आएको हो।

नगरस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रमहरूको उचित व्यवस्थापन र कार्यान्वयन नहुनाले सामुदायिक विद्यालयहरूको पढाइको स्तर खस्केको षडानन्द नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रसाद चापागाईं बताए। ‘विगतका वर्षहहरूमा नगर नीति नियममै अलमलियो जसका कारण शिक्षा क्षेत्रमा ध्यान जान सकेन। नियमन पनि भएन नयाँ नीतिहरू पनि ल्याइएन, विद्यालयहरूले मनोमानी ढंगले नै शैक्षिक कार्यकलापहरू चलाइनै रहे। फलस्वरुप विद्यार्थीको पढाइमा गम्भीर असर पुग्यो’ उनले भने, ‘पछिल्लो केही महिनामा गरिएको विद्यालयहरूको अनुगमनमा अधिकांश सरकारी विद्यालयको पढाइस्तर न्यून भेटियो, कुनैकुनै विद्यालयमा त कक्षा ८ का विद्यार्थीले राम्रोसँग नेपाली पनि लेख्न नसक्ने भेटियो, हाम्रो शैक्षिक उपलब्धि यस्तो छ।’

षडानन्द नगरपालिकाले नगरको शैक्षिक सुधारका लागि क्यालेन्डर निकालेर सोही अनुरूप नियमित शैक्षिक नियमन, निगरानी, नगरस्तरीय परीक्षा  सञ्चालन, नियमित शिक्षक तथा अभिभावक भेला र गोष्ठी, प्रविधिमय शैक्षिक उपकरणसहितको सिकाइ आदि सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। 

नयाँ संघीय शिक्षा ऐन लागू नहुनु र विद्यालयका शिक्षकहरू आफ्नो अनुकूलतामा चल्नु र विद्यालय चलाउनुले शैक्षिक गुणस्तर नसुध्रिएको नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र उदासले बताए। ‘अबको शैक्षिक परिवर्तन भनेको मुख्यतः शिक्षकहरूलाई स्वमूल्याकंन गराउनु पनि हो, उहाँहरू स्वयम् नै सचेत हुनु आवश्यक त’,  मेयर उदासले भने, ‘हाम्रो नगरबाट शैक्षिक गुणस्तरोन्मूख गराउने सम्पूर्ण कार्ययोजना र बजेटहरू ल्याउने तयारी थालेका छौँ।’

जिल्लाकै सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल र वडा रहेको षडानन्द नगरपालिकामा १२ वटा माध्यमिक, ८ वटा आधारभूत लगायत ७० भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय छन्। यो वर्ष नगरपालिकाले ३१ वटा विद्यालयको अनुगमन गरेको जनाएको छ। नगरक्षत्रभित्र सञ्चालित सम्पूर्ण सामुदायिक तथा ६ वटा निजी विद्यालयहरूको शैक्षिक कार्यसम्पादनमा एकरुपता ल्याउन नगरले आगामी आर्थिक वर्षबाट बजेट विनियोजन गरेरै शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चापागाईँले जानकारी दिए।

पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरू भौतिक विकासोन्मुख र पूर्वाधार निर्माणमै अलमलिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। ‘योभन्दा अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरू विकास भनेको गाउँगाउँमा सडक पुर्‍याउनुपर्ने मात्र बुझे। कानुन बुझ्दा बुझ्दै ५ वर्ष बिताए। शिक्षामा लगानी त परै जाओस् बजार क्षेत्रका विद्यालय अनुगमन गर्न समेत सकेनन्’, स्थानीय युवा अगुवा हरि भित्रीकोटीले सुनाए।

विशेषगरी नगरले विगतका वर्षहरूमा नगरस्तरीय आवश्यक शैक्षिक नीतिहरू नल्याउँदा नगरक्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिकस्तर पछि परेको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ। यता नगरका अनुसार न्यून आन्तरिक श्रोतका कारण शिक्षक तालिम, प्रविधिमैत्री शिक्षण तथा शैक्षिक क्रियाकलाप, भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण नहुनाले पनि पठनपाठनमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.