झापा : कोशी प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये २३ दशमलव २ प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थको (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन तथा नियमावलीको कमजोर कार्यान्वयनले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन विकराल बन्दै गएको र अझ भयावह रूप लिने बताइएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य कर कोष सचिवालयको आयोजना तथा स्वास्थ्य कार्यालय झापाको संयोजनमा शुक्रबार भद्रपुरमा आयोजित ‘नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन सम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत तथा सूचना अधिकारी रविकान्त मिश्रले पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने दर बढिरहेको बताए।
कोशी प्रदेशमा चार जनामा एक जनाले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरिरहेको बताउँदै वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत मिश्रले भने, ‘उमेर बढेसँगै सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन पनि बढ्दै गएको अध्ययनले देखाउँछ, यसले स्वास्थ्यमा असर गर्छ, सेवन गर्नु हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि सेवन गरिरहेका छन्।’
कोशीमा २३ दशमलव २ प्रतिशत, मदेशमा २९ दशमलव १ प्रतिशत, बागमतीमा २२ दशमलव ९ प्रतिशत, गण्डकीमा २६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ३६ दशमलव ४ प्रतिशत, कर्णालीमा ३० दशमलव ४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ३३ दशमलव ७ प्रतिशतले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरिरहेको मिश्रले बताए।
२०२२ को सर्वे अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये २८ दशमलव ८ प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगकर्ता रहेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमध्ये सबैभन्दा धेरै चुरोट ८७ प्रतिशत, बिडी २४ प्रतिशत, सिगार १६, हुक्का सात र अन्य चार प्रतिशत सेवन गर्ने गरेको पाइन्छ।
सुर्तीजन्य पदार्थको कुलतमा फसेका मानिसमध्ये अधिकांशले झोड्छु भन्ने गरेको र १९ प्रतिशतले छोड्ने कोसिस गरिरहेको उनको भनाई छ। ‘नसर्ने रोगको मुख्य कारण नै सुर्तीजन्य हो,’ उनले भने, ‘दोस्रोमा मदिराजन्य पदार्थ पर्छ।’
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा गरिएका पहलकदमीविरुद्ध उत्पादकहरूद्वारा मुद्दा हाल्ने, व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धी क्रियाकलापहरूको प्रभावकारी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन हुन नसक्नु, क्षेत्रगत र तहगत समन्वयको अभाव र स्वास्थ्य कर कोषको रकम प्रभावकारी सदुपयोग हुन नसक्नु जस्ता समस्या रहेको उनले बताए।
अब स्थानीय तहले ऐन कार्यान्वयन गरी सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा कडाइका साथ लाग्नु पर्ने बेला आएको उनको भनाई छ। त्यस्तै कार्यक्रममा मन्त्रालयका कानुन विभाग प्रमुख तथा उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए।
सुर्तीजन्य पदार्थको (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८, जनस्वास्थ्य ऐन २०७५, सुर्तीजन्य पदार्थको (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली २०६८, सुर्तीजन्य पदार्थको (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) निर्देशिका २०७१ का बारेमा सहभागीहरूलाई जानकारी गराउँदै यसको कार्यान्वयन लाग्न उनले आग्रह गरे। त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडामणि चापागाईँले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नियन्त्रणमा व्यक्ति स्वयमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने बताए।
‘सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नु हुँदैन भन्ने आम नागरिकलाई थाहा छ,' उनले भने, ‘अरूले भन्दा कसैले छोड्ने वाला छैन, यो व्यक्तिको मन र बिचारको कुरा हो, त्यसका लागि आफूबाटै सङ्कल्प जरुरी छ।’
भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिल निरौलाले सुर्तीजन्यका बारेमा कार्यपालिका बैठकबाटै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको आचारसंहिता तयार गरिएको बताए। ‘कार्यालय समय र परिसरमा कुनै पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले सुर्तीजन्य पदार्थ, मादक पदार्थ, लागु औषध सेवन गर्न नपाउने आचारसंहिता बनाएर लागू गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले केही हदसम्म भए पनि नियन्त्रणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु।’
स्वास्थ्य कार्यालय झापाका निमित्त प्रमुख रमेश बाराकोटीले सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न पनि इजाजतपत्र लिनुपर्ने प्रावधान बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। ‘मदिराजन्य पदार्थलाई बेच्न लाइसेन्स अनिवार्य गरिएको छ, त्यस्तै सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न पनि सोही अनुसारको कानुनी प्रावधान लागु गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख विश्वनाथ बरालको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामचन्द्र मिश्र, नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका उपाध्यक्ष केशव भट्टराई लगायतले सुझाव राखेको कार्यक्रमको सञ्चालन स्वास्थ्य कार्यालय झापाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक विश्वनाथ श्रेष्ठले गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
