ललिता निवास प्रकरणमा सीमितलाई सजाय, बाँकीलाई सफाइ

काठमाडौं :  विशेष अदालतले बहुचर्चित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वसचिवद्वय छविराज पन्त, अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख दीप बस्न्यातसहित मालपोत, भूमिसुधार र नापिका कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका सदस्यहरू डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले मुख्य योजनाकार रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई पनि दोषी ठह¥याएको छ। दोषी ठहर हुनेमा कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनी पनि छन्। दोषी ठहर भएका १२ जनालाई ९ करोड रुपैयाँको दामासाहीले हुने जनही ७५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद हुने फैसला भएको छ। 

अभियोग लागेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं भूमिसुधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तीन जना मन्त्रीले सफाइ पाएका छन्। विशेष अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मन्त्रीको एकल भूमिका नहुने तर्क दिँदै सफाइ दिएको हो। सफाइ पाउनेमा पूर्वमन्त्रीद्वय डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी छन्। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले पनि सफाइ पाएका छन्। 

अख्तियारले ठूलोमा मात्रामा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने कार्यमा संलग्न भएको अभियोग लगाई मुद्दा दायर गरेको थियो। ललिता निवास क्याम्पभित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री, ६ विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी, कर्मचारीहरू र अन्य व्यक्तिहरूसमेत गरी १७५ जना विपक्षी बनाइएका थिए। भ्रष्टाचारको आरोपमा ११० जनालाई र सरकारी जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको हो। 

अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा अभियोग दायर गरेको थियो। दायर गरेको चार वर्षपछि फैसला भएको हो। यही ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि विचाराधीन छ। जिल्ला अदालतको थुनछेक बहसमा पक्राउ परेका १७ अभियुक्त धरौटीमा र एक जना साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।  विशेष अदालतमा गत माघ २ गतेदेखि मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको थियो। फैसलाको पूर्णपाठपछि तयार पारिने अदालतले जनाएको छ। 

सचिवको बदनियत

भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त दोषी ठहर भएका छन्। उनले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कानुनसम्मत कार्यान्वयन नगरी तहगत रूपमा टिप्पणी उठाइ सदर गरेको पाइएको छ। जुन भूमिसुधार ऐन, २०२१ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ समेतका प्रबन्धहरू छल्ने बदनियत गरेको ठहर अदालतले गरेको छ। 

पारदर्शिताको सिद्धान्तविपरीत मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले गर्ने भनी परिषद् क्षेत्रभित्र पर्ने र बाहिर पर्ने जग्गाको मोही हकमा नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नामबाट मोहीका नाममा दाखिल खारेज गर्ने समेतका गरेबाट मन्त्रिपरिषद्बाट २०६७ वैशाख ३१ मा प्रस्तावबमोजिम गर्ने भनी निर्णय भएको अदालतले जनाएको छ। पन्तलाई ९ करोड ६५ लाख बिगो दाबी गरिएको थियो। 

अख्तियारकै प्रमुख पनि दोषी 

जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो । आफ्नै पूर्वप्रमुखविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको यो पहिलो घटना हो। विशेष अदालतले बस्न्यातले बदनियतपूर्वक अपारदर्शी तवरले काम गरेको अदालतले ठहर गरेको हो। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिवका रूपमा रहँदा गरेको बदनियतपूर्ण कार्यलाई लिएर दायर गरिएको थियो। बस्न्यातलाई ९ करोड ६५ लाखको बिगो दाबी गरिएको थियो। ०७२ चैत १९ मा अख्तियारको आयुक्त नियुक्त भएका बस्न्यात ०७४ जेठ ८ मा प्रमुख आयुक्त बनेका थिए। उनले ०७४ माघ २८ मा अवकाश पाएका थिए।

‘भूमाफिया’ भनी सजाय 

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर दोषी ठहर भएका छन्। गुरुङलाई २ वर्ष कैद र ८० लाख जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ। उनलाई ३९ करोड २७ लाख ६८ हजारको बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो। जिल्ला अदालतले थुनछेक आदेशका क्रममा गुरुङलाई २ करोड ४६ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो। शोभाकान्त ढकाल पनि भूमाफियाकै रूपमा सजायमा परेका छन्। उनलाई पनि समान सजाय तोकिएको छ। 

जसले सफाइ पाए

अख्तियारले मुद्दा चलाएका पछिल्ला हाईप्रोफाइलका व्यक्ति हुन्, विजयकुमार गच्छदार। २०६७ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा किर्ते गरेको अभियोग थियो। मुद्दा दायर हुँदा उनी कांग्रेसका उपसभापति र संसदीय दलमा उपनेता थिए। ८६ वर्षीय चन्द्रदेव जोशी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त) का नेता हुन्। तत्कालीन माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको संयुक्त सरकार जोशी भूमिसुधारमन्त्री बनेका थिए। उनी चार महिनामात्र मन्त्री बनेका थिए। २०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। 

२०६६-०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा डम्बर श्रेष्ठ भूमिसुधारमन्त्री थिए। श्रेष्ठलाई पनि अदालतले सफाइ दिएको छ। उनी मन्त्री हुँदा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तले टिप्पणी उठाएका थिए। उनीहरू दुवैमाथि ९ करोड ६५ लाख ७५ हजार रुपैयाँका दरले बिगो माग दाबी थियो। दुई वर्ष भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा थिए दिनेशहरि अधिकारी। २०६८ देखि २०६९ सम्म उनी सचिव थिए। २०६९ साउन ९ गते मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रस्ताव तयार गरेको अभियोग लागेको थियो।

नेतालाई सफाइका ‘आधार’ 

मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ २०६७ साउन १८ गते ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विभिन्न निर्णयहरू भएका हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ को खण्ड (ख) समेतका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने देखिएको आयोगले निष्कर्ष निकालेको थियो। मन्त्रालयबाट कुनै एकल निर्णय गरेको बादी दाबी नरहेको तथा मन्त्रिपरिषदको २०६७ चैत २९ को सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै एक जना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्राधिकार पुग्ने भन्न नमिल्ने अदालतले ठहर गरेको छ। 

बस्न्यातले तयार गरेको मिति २०६६ चैत १९ को प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०६४ को नियम २१ अनुसूची १ को खण्ड ४२ बमोजिम पेस भएको देखिएको छ। विशेष अदालतको फैसलामा ‘नियमावलीबमोजिम सो प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका गच्छदार उपरको दाबी पुग्न नसक्ने’ उल्लेख छ।

 सचिव पन्तले पेस गरेको प्रस्ताव २०६७ वैशाख २७ गते पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को वैशाख ३१ को निर्णय गरेको थियो। प्रस्ताव स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र सामूहिक निर्णयको हस्ताक्षरकर्ता रहेका मन्त्रालयबाट कुनै एकल निर्णय गरेको पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ उपरको आरोप दाबी पुग्न नसकी प्रतिवादीहरू विजयकुमार गच्छदार र प्रतिवादी डम्बर श्रेष्ठले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर विशेष अदालतल गरेको हो।  मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातबाट प्रतिवादी दिनेशहरि अधिकारीले २०६३ पुस २६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम परिवर्तित सन्दर्भमा पुनः प्रस्ताव पेस गरेकोसम्म देखिएको अदालतको फैसलमा उल्लेख छ। तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री चन्द्रदेव जोशीले मन्त्रीको हैसियतले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सोही प्रस्तावलाई स्वीकृतिसम्म जनाएको देखिन आएको अदालतको निष्कर्ष छ। सो कार्यमा बदनियत तत्वको अभाव देखिएकाले तत्कालीन मन्त्री जोशी र सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर अदालतले गरेको छ।

६५ जनाकोे जग्गा जफत 

विशेष अदालतले ६५ जनाको जग्गा जफत गर्ने फैसला गरेको छ। जफत हुनेमा कल्पना तुलाधर, शर्मिला शाक्य, प्रगति कंसाकार, गैरआवासीय नेपाली संघ, कामना गुरुङ कल्याण गुरुङ, सज्जन कुमार चाचान, देवान्शी गोयल र सरस्वती घले गुरुङ छन्। त्यस्तै सरला घले, मनोजकुमार केडिया, मनोजकुमार गौतम, मन्ती गोर्खाली, निर्मलादेवी गोयल, निकिता तुलाधर, उमा प्रसार्इं, परिशोभा तुलाधर, रेणुका बज्राचार्य, सुविस्ता तुलाधर लगायतको जग्गा जफत हुने फैसला गरिएको छ।

१३६ रोपनी जग्गा सरकारकै 

ललिता निवास र त्यस आसपासको करिब १ सय ३६ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारका नाममा हुने फैसला गरेको छ। मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा सरकारको नाममा हुने गरी फैसला गरेको हो।

ललिता निवास प्रकरण के हो ?

भ्रष्टाचारको चर्चित काण्डमध्ये एक हो ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण। सुवर्णशमशेर राणाले पुर्खाहरूबाट प्राप्त गरेको २ सय ९९ रोपनीमा ललिता निवास बनाइएको थियो। ललिता भन्ने देवीको नामबाट ललिता निवासको १९८८ माघ २५ गते भएको लालमोहरबमोजिम २ सय ८७ रोपनी ५ आना २ पैसा २.५ दाम जग्गामध्येबाट श्रीमती श्वेतप्रभादेवी राणालाई ५८ रोपनी र छोराहरू कनकशमशेर जबरा, कञ्चनशमशेर जबरा र रुक्मशमशेरलाई प्रतिव्यक्ति ५७ रोपनीका दरले बकसपत्र गरिदिएका थिए।

जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम २०२१ सालमा काठमाडौं उपत्यकाका ललिता निवाससहित ६ दरबार सार्वजनिक प्रयोजनका लागि उचित क्षतिपूर्तिसमेत व्यवस्था गरेर अधिग्रहण गर्ने निर्णय तत्कालीन सरकारले गरेको थियो। महावीर भवन नक्सालको १ सय ५४ रोपनी ४ आना २ पैसा, हरिहर भवन ललितपुरको २ सय ४० रोपनी १ आना २ पैसा, सीता भवन नक्सालको १ सय १९ रोपनी १२ आना ३ पैसा, लक्ष्मी निवास महाराजगन्जको २ सय ५८ रोपनी १४ आना, बबरमहल करिया गाउँको २ सय ५३ रोपनी ३ आना ३ पैसा १ दाममध्ये भरतशमशेरको भागको घर र जग्गा १२ रोपनी १२ आना २ पैसाबाहेक २ सय ४० रोपनी ५ आना ३ पैसा १ दाम अधिग्रहण गरिएको थियो।

त्यस्तै ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी ९ आना २ पैसामध्ये सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरको भागमा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा (जफत भएको) कट्टा गरी बाँकी २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा अधिग्रहण गरिएको थियो। २०२२-०२३ सालमा उनीहरूले पाउने क्षतिपूर्ति पनि वितरण भइसकेको थियो। अधिग्रहणपछि कनकशमशेरले ललिता निवासको क्याप्पमा रहेको गोठ, तबेलासहित ८ रोपनीमा बसोबास गर्न पाउन भनी निवेदन दिएपछि त्यो जग्गा दिने निर्णय भएको देखिन्छ। अधिग्रहण भएको त्यो जग्गामध्ये ६० रोपनी नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा दर्ता गरियो। बाँकी २ सय १२ रोपनी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा राखियो। 

तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजको हुकुम प्रमाणीकरण र श्री ५ को सरकारको २०३६ सालको निर्णयबाट कुमार बस्नेतलाई २ रोपनी ७ आना २ पैसा, दामोदर उपाध्यायलाई १ रोपनी र पबिता देवीलाई १ रोपनी जग्गा दिएको देखिन्छ। यसरी पञ्चायतकालमा १२ रोपनी ७ आना २ पैसा व्यक्तिको नाममा दिएको देखिन्छ।  २०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारको पालामा राजनीतिक कारणबाट हरण भएको जग्गा फिर्ता लिने निर्णय भयो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७५ असार १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफल गरिएको जग्गाहरूको हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाहीका लागि सुझाव पेस गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। यसको संयोजकमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल थिए। सदस्यमा सहसचिव महेन्द्रकुमार थापा र गृह मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य थिए। 

०४९ मा ११२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण 

त्यो निर्णयको अपव्याख्या गरेर २०४९ सालमा सुवर्णशमशेरका परिवार, मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा १ सय १३ रोपनी व्यक्तिको नाममा कायम गरियो। हरण भएको जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णयको अपव्याख्या गर्दै अंशियारको अंश छुट्ट्याइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएको देखिएमा हदबन्दी व्यवस्था लागू हुने भएकाले सो लागू नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुन्छ। ऐनको बर्खिलाप जग्गा फिर्ता भएको देखिन्छ। २०४९ कात्तिक २५ मा मिसिल नम्बर १०२४ अन्तर्गत २६ रोपनी ६ आना १ पैसा र मिसिल नम्बर १०२५ अन्तर्गत ४९ रोपनी ३ पैसा जग्गा फिर्ता भएको थियो । सोही साल पुस २३ मा मिसिल नम्बर १०२४ अन्तर्गत २८ रोपनी १५ आना १ पैसा र मिसिल नम्बर १०२५ अन्तर्गत ७ रोपनी १४ आना राणा परिवारको नाममा ल्याइएको थियो। राणा परिवारलाई जग्गा फिर्ता गराएबापत मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र मालपोत विभागका कर्मचारीले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाम बकस पनि लिने काम गरेका थिए। त्यो फिर्ता भएको झन्डै १ सय १३ रोपनीको २०६० पुस १५ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले हालसाबिक गरिदिएको थियो। 

छुट दर्ता (२०६२) 

२०६२ सालमा छुट दर्ता गरिएको थियो। ललिता निवासको अधिग्रहण गरिएकामध्ये ८ रोपनी १२ आना २ पैसा कित्ता फोड गरिएको थियो। जसमा ८ रोपनी पञ्चायतकालमा नै कनकशमशेरको नाममा कायम भइसकेको थियो। बाँकी १२ आना २ पैसा नेपाल सरकारकै नाममा कायम थियो। २०६२ जेठ २ मा त्यो १२ आना २ पैसा जग्गा पनि गैरकानुनी रूपमा मालपोत डिल्लीबजारका कर्मचारीको मिलोमतोमा सुनिती राणाको नाममा हालसाबिक, नामसारी र छुट जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरी जग्गाधनी प्रणाम पुर्जा दिएको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री निवास नै व्यक्तिको नाममा (२०६६/६९)

२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने उपप्रधान एवं भौतिक निर्माणमन्त्री थिए विजयकुमार गच्छदार। भौतिक सचिव थिए, दीपकुमार बस्न्यात। त्यो बेला तीनपटक ललिता निवासको जग्गा प्रकरणका विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएका छन्। २०६६ चैत २९ मा ललिता निवासको जग्गामा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय भयो। विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशसहित निवास व्यक्ति नाम गरियो। त्यो बेला भौतिक योजनामन्त्रीको हैसियतमा गच्छदारले नै विशिष्ट व्यक्तिको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए। प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखको निवास विस्तार गर्ने क्रममा नक्कली मोही कायम गरिएको छ। मालपोत कार्यालयको पत्रमा विशिष्ट व्यक्तिको निवासमा पर्ने, राजकुलोमा पर्ने, कित्ताकाटबाट बाटोमा कायम भएको जग्गा, व्यक्ति विशेषका नाम कायम भएका जग्गामा मोही कायम नभएको देखिन्छ। तर, बाँकी विवरणमा मोही कायम भएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो।  भौतिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०६६ चैत २९ मा नेपालका पालामा यसरी प्रधानमन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको सोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भनी निर्णय भयो। निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने क्रममा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरी पेस गरेको प्रस्तावमा २०६७ वैशाख ३१ मा अर्को निर्णय भयो। त्यो प्रस्तावमा पनि भौतिकले तयार गरेको प्रस्तावबमोजिम नै नेपाल सरकार जग्गाधनी भएको सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा व्यक्ति विशेषलाई मोहीको हैसियत प्रदान गरेको देखिन्छ। यो काम गैरकानुनी हो।

मोहीसम्बन्धी कार्य गर्ने सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयनमा संलग्न नगराई जग्गाधनी, मोही हक, स्वामित्व, जग्गाको सट्टाभर्ना, प्लट मिलानजस्ता विषय मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले गर्ने भनी कार्यालय नै किटान गरी प्रस्ताव तयारी गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको छ। यसो गर्नुमा सरकारी सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही खडा गराउने तथा सरकारी जग्गा फछ्र्योट गर्ने, गराउने कार्यमा तत्कालीन सरकार प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ।

अघिल्ला दुइटा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा केही त्रुटि भएको भन्दै २०६७ असार १ मा संशोधनको टिप्पणी उठाउन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्रस्ताव तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो। भौतिकको प्रस्तावबमोजिम नै २०६७ साउन २८ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयबाट नेपाल सरकारबाट केही थप जग्गा व्यक्ति विशेषको नाम कायम हुने गरी संशोधन गरिएको थियो। 

नक्कली गुठी बनाएर जग्गा बाँडियो (२०६९)

२०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईले नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गर्ने गरी निर्णय गराएका थिए। नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ३ रोपनी १२ आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गरियो।  अनाधिकृत व्यक्तिलाई मोही कायम गराउनका लागि गुठी नै नक्कली बनाउने नीतिगत निर्णय डा. भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको देखिन्छ। त्यसबेला मुख्यसचिव थिए लीलामणि पौड्याल। उनी पनि ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका छन्। अख्तियारको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईसहित पौड्याल, पूर्वमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलगायतलाई उन्मुक्ति दिइएको छ।

‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषद्बाट ०६६-१२-२९, ०६७-०१-३१, ०६७-०४-२८ र ०६९-०६-१८ मा भएका  निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईको हकमा बयान भए पनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनुपरेन भनी आयोगबाट निर्णय भएको बेहोरा अनुरोध छ,’ आरोपपत्रमा उल्लेख छ। नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ०६६ चैत २९ गते ललिता निवासको जग्गामा ‘विशिष्ट व्यक्ति’को निवास विस्तार गर्ने निर्णय भयो।   

सरकारअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा मोही जनिएको ललिता निवासको जम्मा क्षेत्रफल यकिन गरी सोमा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने क्षेत्रफल एवं साविक बाटो तथा राजकुलो यकिन गरी १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २.५ दाममा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सरकारका नाममा रहेको जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने कानुनी आधार नरहँदा–नरहँदै ड्राइभर भाइचालगायत ५८ जना नक्कली मोही खडा गराई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो ।

तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ चैत २९ मा गरेको निर्णयमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको सोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो। 

उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने-गराउने क्रममा भौतिक योजनाले पेस गरेको प्रस्तावमा नेपालकै पालामा ०६७ वैशाख ३१ मा अर्को निर्णय भएको देखिन्छ। मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट टिप्पणी उठान भई सोहीबमोजिम प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको र प्रस्तावबमोजिम नै नेपालकै पालामा ०६७ साउन २८ गते निर्णय भई नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको थियो।