गौर हत्याकाण्डको उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन गर्न जसपाको माग, पीडितसँग सम्झौता गरेर फसाउन खोजिएको आरोप

गौर हत्याकाण्डको उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन गर्न जसपाको माग, पीडितसँग सम्झौता गरेर फसाउन खोजिएको आरोप
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले गौर हत्याकाण्डको संसदीय छानबिन गर्न माग गरेको छ। सिंहदरवारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जसपाले पीडितसँग सम्झौता गरेर सरकारले फसाउन खोजेको आरोपसमेत लगाएको छ।

पार्टी प्रवक्ता मनिष सुमनले पीडितसँग भएका सम्झौताका कतिपय बुँदामा आपत्ति रहेको भन्दै खेद प्रकणसमेत गरेका छन्।

'गौर हत्याकाण्डको छानबिन प्रक्रिया गलत बाटोमा लगिँदैछ। सम्झौतामा भएका धेरै बुँदमा हाम्रो असहमति छ। सम्झौताको पहिलो बुँदामै जाहेरी भएका भन्ने उल्लेख छ। ती बेलाका जाहेरीहरू नै पूर्वाग्रही थिए,' प्रवक्ता सुमनले भने।

उनले सरकार तत्काल छाड्ने मनसाय नभए पनि सरकारको व्यवहारले त्यसको निर्क्यौल गर्ने बताए। 'हामी राजनीतिज्ञ हौं। मुद्दाबाट हामी डराउँदैनौं। तर गौर घटनाको जसरी विकास गरिएको छ। त्यसको हामीले खेद प्रकट गर्न चाहन्छौं। सरकारमा रहने नरहने कुरा सरकारको व्यवहारमा भर पर्छ,' उनले थपे।

१७ वर्षअघि भएको घटनामा अहिले किन सम्झौता गरियो भन्दै उनले सरकारप्रति नै संशय प्रकट गरे। उनले विगतमा भएका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न मागसमेत गरे। 'विभिन्न प्रतिवदेनमा पनि फोरमको शान्तिपूर्ण सभालाई माओवादी बिथोलेको उल्लेख छ। त्यति हुँदाहुँदै १७ वर्षपछि सरकारले किन सम्झौता गर्‍यो। विगतका प्रतिवदेनहरू सार्वजनिक गरियोस्। संसदीय छानबिन गरी घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाइयोस्,' प्रवक्ता सुमनले भने।

रौतहटको गौरमा २०६३ चैत ७ गते भएको उक्त घटनामा माओवादीको संलग्नता रहेको उनको भनाइ छ। उनले तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु साहको हठले उक्त घटना घटेको बताए। 'जसपाको शान्तिपूर्ण सभामा हातहतियारसहित आक्रमण गर्ने, सभा विथोल्नो काम माओवादीले गर्‍यो। भैरहवा र नेपालगन्जमा सभा विथोल्ने काम भयो। गौरमा प्रशासनसँग स्वीकृति लिएर सभा गर्दैगर्दा माओवादीले दुई दिनअघि त्यहीँ ठाउँमा किन सभा आयोजना गर्‍यो,' सुमनले प्रश्न गरे।

उनले त्यसदिन जसपाको सभास्थलमा माओवादीले बम पड्काएको र त्यसपछि फायरिङ खोलेको आरोप लगाए। त्यसबाट आक्रोशित जनतासँग मुठभेडमा उक्त घटना घटेको प्रवक्ता सुमनले प्रस्टीकरण दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.