नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणः कुन कानुन, कस्तो सजाय ?

काठमाडौं : नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणमा संलग्नमाथि चार कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ। १. राज्य विरुद्धको कसुर। २. संगठित ठगी। ३. लिखत किर्ते। ४. संगठित अपराध। र, कसैलाई एकीकृत कसुर पनि थप गरिएको छ।

उनीहरूलाई अपराध संहिता र संगठित अपराध निवारण ऐनअनुसार हदैसम्मको कारबाहीको माग छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बिहीबार दायर गरेको मुद्दामा शुक्रबारदेखि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बयान सुरु हुँदैछ। यो बयानपछि थुनछेक बहस हुनेछ। पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जनाविरुद्ध अभियोग छ। जसमध्ये प्रहरीले १६ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ भने १४ जना अझैं फरार छन्। उनीहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दा चलाएर करोडांै रकम लेनदेन गरेको प्रहरीको दाबी छ।

अभियोग दाबी कति दह्रो ?

यो प्रकरणमा संलग्नविरुद्धको अभियोगपत्रमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन, गजेन्द्र बुढाथोकी, रामकुमार रेग्मी समेतको किटानी जाहेरी दरखास्त, विभिन्न कागजातको प्रतिलिपि समावेश छन्। त्यस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रलोभन दिएका दाङका सन्देश शर्माले बुढाथोकीलाई ह्वाट्स एपमा पठाएका विभिन्न सूचनाहरू पनि बुझाइएको छ। नेपाली नागरिकको नाममा जारी भएको भुटानी शरणार्थीहरूको परिचयपत्रको प्रतिलिपिहरू पनि समावेश छ।

जाहेरवाला बुढाथोकी र रेग्मीको नाममा शर्माले काटेको चेकको प्रतिलिपि, कल विवरण, विभिन्न बैंकहरूको पत्र तथा बैंक स्टेटमेन्ट, प्रहरी प्रतिवेदन, रकम असुल्ने सागर राईको मोबाइलमा रहेको स्क्रिन सर्ट विवरण पनि समावेश छ। प्रतिवादी केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, टंककुमार गरुङ, डा. इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, सन्दीप रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, बालकृष्ण खाँण, आङटावा शेर्पा, शमशेर मियाँ, टेकनाथ रिजालसमेतले गरेको बयान तथा थप बयान पनि आधार बनाइएको छ।

त्यस्तै बरामद दसी सामग्री, बुझिएका मानिसहरू यन्तोष प्रधान, सागरमणि पाठक, फणीन्द्रमणि पोखरेल तथा चोमेन्द्र न्यौपाने समेतले गरेका घटना विवरण कागजसमेत समावेश बनाइएको प्रहरीले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन तथा पत्रहरू, निवेदन साथ पेस भएका सीडी तथा पेन ड्राइभमा भएका विभिन्न भिडियो तथा भ्वाइस क्लिपहरूसमेत संलग्न गराइएको छ।

प्रहरीप्रधान कार्यालय, डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदन, गृह मन्त्रालबाट प्राप्त भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित कार्यदल २०७६ को प्रतिवेदनको प्रतिलिपि र यूएनएचसी आरको पत्रसमेतका कागजात प्रमाणबाट आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले अपराधिक समूह निर्माण गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। आपसमा मिलमतो गरी संगठित रूपमा आबद्ध भई कार्य जिम्मेवारीको बाँडफाँट गरी आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले निर्माण गरिएको जिकिर अभियोग पत्रमा गरिएको छ।

किन लगाइयो धेरै कसुर ?

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाउने विश्वास दिलाई झुक्यानमा पारिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी हुन् भनी प्रमाणितसमेत गर्नका लागि सरकारी तहबाट समितिहरू गठन गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने, पत्राचार गर्ने र गराउने समेतको कार्य गरी गराएको र रकम संकलन गरेको दाबी अभियोग पत्रमा छ।

नेपाललाई भुटानीका रूपमा अमेरिका पठाउने भनी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्वाभिमान र छविउपर अपमान हुने राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरी संगठित रूपले ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसमेतको कसुर गरेको वारदात स्थापित भएको अभियोग पत्रमा जनाइएको छ।

३१ डिसेम्बर २०१६ मा यूएनएचसीआरले भुटानी शरणार्थीहरूको तेस्रो मुलुकको पुनर्वास कार्यक्रम बन्द गरेको थियो। संगठित समूहले अमेरिकालगायत तेस्रो मुलुक पठाइदिने भनी संगठित रूपमा योजनाबद्ध ढंगले पन्थी कार्यदल प्रतिवेदन नै किर्ते गरी सो प्रतिवेदनलाई प्रयोग गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। आपराधिक दायित्वको सम्बन्धमा ठगी, सार्वजनिक लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर एवं संगठित अपराध समेतको कसुर देखिन आएको अभियोगमा जिकिर गरिएको छ।

 बढी सजाय हुने कसुरको मात्र कार्यान्वयन

फौजदारी कसुर(सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ अनुसार, कसुदारलाई उचित सजाय निर्धारणको व्यवस्था छ। उक्त ऐनको दफा ११ मा एकभन्दा बढी सजाय कार्यान्वयन गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।

११. एकभन्दा बढी सजाय कार्यान्वयन गर्न नहुने ः (१) एकै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गर्ने कसुरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा प्रत्येक कसुर अलग–अलग भएको मानि त्यसबापत छुट्टाछुट्टै सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने छ।

तर, एकै समयमा एकभन्दा बढी कसुर गरेकोमा सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्दा जुन कसुरमा सबैभन्दा बढी सजाय हुन्छ सोही कसुरको सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

 (२) दुई वा त्यसभन्दा बढी कामबाट कुनै कसुर हुने रहेछ र त्यस्ता काममध्ये कुनै एक काम आफैंमा कसुर हुने रहेछ भने सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरमा मात्र सजाय हुनेछ।

(३) कुनै एक कामबापत विभिन्न ऐन अन्तर्गृत छुट्टाछुट्टै कसुर हुने रहेछ भने जुन ऐनअन्तर्गत बढी सजाय हुन्छ सोही ऐनबमोजिमको सजाय कार्यान्वयन हुने छ। तर, सजाय निर्धारण गर्दा प्रत्येक कसुर बापत छुट्टाछुट्टै सजाय तोक्नु पर्ने छ।