इटहरी उपमहानगरमा नक्सा पास निःशुल्क

इटहरी उपमहानगरमा नक्सा पास निःशुल्क
सुन्नुहोस्

धरान : सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले हजार वर्गफिटको पक्की घर बनाउँदा लाग्ने नक्सा पासमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क निःशुल्क गर्न थालेको छ। 

पछिल्लो समय कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट इटहरी बसाई सरी आउनेको संख्या ह्वात्तै बढ्न थालेपछि इटहरी उपमहानगरपालिकाले नगरुवासीलाई उक्त सुविधा प्रदान गरेको छ। 

इटहरी उपमहानगरपालिका भित्र एक हजार वर्गफिटसम्मको घर बनाउने सबै नागरिकलाई घर बनाउन र निर्माण सम्पन्नमा लाग्ने सबै शुल्क निःशुल्क गरिएको मेयर हेमकर्ण पौडेलले बताएका छन्। 

उनले नागरिकको आर्थिक समस्यालाई मध्यनजर गर्दै केही सहज बनाउन र पक्का घर बनाउने तर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले घर बनाउँदा लाग्ने शुल्क निःशुल्क गरिएको बताए। 

कतिपय नागरिकहरूले  घर बनाउँदा र नक्सा बनाउने खर्च धेरै भएका कारण कच्चा घरमै बस्नुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्नका लागि पनि उपमहानगरले घर बनाउने शुल्क निःशुल्क गरिएको मेयर पौडेलको भनाइ छ। 

उनले पक्का घर बनाउनेहरूका लागि उपमहानगरपालिकाले सहुलियत दरका घरको आधुनिक डिजाइनको नक्का पनि निर्माण गरिदिने बताए। 

उनले विभिन्न कन्सलटेन्सिहरूले महंगो रेडमा घरको डिजाइन बनाइदिने गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै उपमहानगरले जनताका घरको नक्सा डिजाइन गरिदिने बताए। 

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहताले घरको नक्सा निर्माणका लागि छुट्टै घरनक्सा शाखा स्थापना गरी तीन जना आर्किटेक इन्जिनियरहरूलाई खटाइएको बताए। 

उनले  घरको डिजाइन तयार गरी बनाइएको नक्साको रेट कन्सलटेन्सिहरूले लिने रकमको ५० प्रतिशत छुट गरिने बताए। उनले  उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार यो अभियान सुरु गर्न लागिएको बताए। 

इटहरी उपमहानगरपालिकाले घर बनाउने शुल्क निःशुल्क गरेपछी २ सय ४१ जना नगरवासीलाई यो सुविधा प्रदान गरिएको उपमहानगरको घर नक्सा शाखा प्रमुख कैलास तिम्सिनाले जानकारी दिएका छन्। 

पक्की घर निर्माणले नगरवासीलाई सुरक्षित बनाउने उनको भनाइ छ। उपमहानगरपालिकाले घर बनाउँदा लाग्ने शुल्क निःशुल्क गरिदिएकोमा नगरवासीले खुसी व्यक्त गर्दै जनप्रतिनिधिलाई धन्यवाद दिएका छन्।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.