आयस्रोत देखाउन नपर्ने व्यवस्था हुने हो भने मुलुकमा सुशासन कस्तो होला ?
आर्जित सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। सम्पत्तिको स्रोतको प्रकृति बदल्ने वा लुकाएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रयासले भ्रष्टाचारमा बढाउँछ।
गैरकानुनी कार्यबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउने चलखेल हुन थालेको छ। यसै सन्दर्भमा सरकारले माघ २७ गते संसद्मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को संशोधन गर्न विधेयकका केही प्रावधानप्रति आपत्ति व्यक्त भइरहेको छ। विधेयकको मुख्य चासो र चिन्ताको विषय अवैध अर्थात् स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउने प्रावधानप्रति हो।
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउन बाटो खुल्ने निश्चित छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा आयस्रोत देखाउन नसक्ने सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था छ। नयाँ विधेयकमा घुमाउरो ढंगले आयस्रोत देखाउन नसकेको अवस्थामा पनि उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे, नगरेको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कसुर नगरेको पाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालू आय वर्षको आय मानी प्रचलित कानुनबमोजिमको अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था बनाउन लागिएको छ।
कुनै पनि व्यवसायबाट हासिल गरेको सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नसकेता पनि एक वर्षको आय देखाएर करको दायरामा आउने र सम्पत्तिलाई वैध बनाउने आसयका साथ विधेयक ल्याइएको छ। विधेयकको यो व्यवस्थाले अकुत सम्पत्तिको आयस्रोत देखाउन सकस परिरहेकाहरूलाई सजिलो बनाइदिएको छ। विधेयक जस्ताको तस्तै पास हुने हो भने भ्रष्टाचार धेरै बढ्नुका साथै धनी र गरिबबीचको खाडल झन् बढ्नेछ। उक्त विधेयकमा १९ वटा कानुनमा एकीकृत संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।
यस विधेयकका समर्थकहरूले ऐनको प्रावधानप्रति समर्थन गर्दै विदेशमा भएको रकम स्वदेश भित्र्याउन रोकेको तर्क पेस गरेको छ। मुलुकभित्र करोडौं /अर्बौं रकम कमाएको अर्बाैं रकम विदेश कसरी पुग्यो ? विदेशबाट आउन खोजेको रकम कसरी विदेश पुग्यो ? कहाँ कसरी र कुन स्रोतबाट कमाएको हो ? यसको अनुसन्धान नहुनु दुःखद् छ। त्यसैले विधेयकमा भएको यो व्यवस्थाप्रति आपत्ति व्यक्त हुनु स्वाभाविक हो। यदि यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा मुलुक तत्कालको लागि खैरो सूचीमा पर्ने सम्भावना छ। त्यस्तै निकट भविष्यमा कालो सूचीमा प्रवेश गर्नेछ। खैरो सूचीमा पर्दा मुलुकको व्यापार व्यवसाय अप्ठेरो अवस्था पर्छ। कालो सूचीमा पर्दा त बैंकिङ कारोबार कुनै पनि मुलुकमा हुँदैन।
ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक विवादित हुनुको पछाडि सम्पत्ति शुद्धीकरणको भित्री प्रयास हो। अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रक्रियाको सबै प्रयास एवं क्रियाकलापलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको स्रोतको रूपमा लिइन्छ। ऐनमा अवैध सम्पत्तिको आम्दानीको स्रोत देखाउन नसक्दा जफत हुने व्यवस्था छ। तर, अहिले प्रस्तावित विधेयक अवैध सम्पत्तिको आम्दानीको स्रोत देखाउन नसक्ने व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याएर उन्मुक्ति दिने खालको छ। त्यसैले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता पहिलो सर्त हो। सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मात्र विधेयकको संशोधन गर्नुपर्छ। आयस्रोत देखाउन नपर्ने व्यवस्था हुने हो भने मुलुकमा सुशासनमा कस्तो होला ? सम्पत्तिको आयस्रोत देखाउन नपर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने भ्रष्टाचार झन्झन् बढ्छ।
अहिले प्रस्तावित विधेयक अवैध सम्पत्तिाको आम्दानीको स्रोत देखाउन नसक्ने व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याएर उन्मुत्ति दिने खालको छ।
राजनीतिक दलमात्र नभई विभिन्न व्यक्तिहरू आर्थिक रूपमा सबल हुने बाटो खोजिरहेका छन्। दलहरूमा पार्टी कार्यालय स्थापना र कार्यकर्ता परिचालन एवं निर्वाचन जित्नको लागि स्रोतको आवश्यकता देखिएको छ। त्यस्तै व्यक्तिमा पनि सम्पत्ति सञ्चय गर्ने होड चलेको छ। आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा कतिपयको जीवनस्तर अस्वाभाविक देखिएको छ। भौतिक होस् वा अभौतिक अथवा चल /अचल सम्पत्तिको चर्चा हुने गरेको छ। वैधानिक किसिमले सम्पत्ति कमाउनु स्वाभाविक हो। तर, गैरकानुनी रूपले सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्तिले समाजमा जरा गाड्न थालेको छ। संसद्मा पुगेका व्यवसायीहरू स्वार्थ जोडिएका विषयमा नबोल्न र संसदीय समितिमा बस्नु हुँदैन। आफ्नै व्यवसायमा मेलखाने कानुन संशोधन प्रक्रियामा पनि सामेल हुनु हुँदैन।
अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका तर स्रोत खुलाउन नसकेका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही अघि नबढेको अवस्था छ। भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्डहरू पटकपटक भइरहेका छन्। तर, अनुसन्धान, छानबिन र कारबाही अघि बढेको छैन। राजनीतिक संरक्षणकै कारण कतिपय मुद्दाहरूको सुनुवाइ नभएको अवस्था छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयहरू हेर्न नपाउने व्यवस्था छ। यसले गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचारहरूतर्फ कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्बाट भएका आर्थिक कारोबारका निर्णयहरू हेर्न र अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपालीको सम्पत्तिबारे छानबिन नभइरहेको अवस्था छ। भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरूको कालो धनको अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ। त्यस्तै लगानीमा आयस्रोत खोज्ने व्यवस्थालाई सुधार गरी थप कडा गर्नुपर्छ।
प्रधानाङ्ग, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
