निर्वाचनपछिको परिदृश्य

प्रजातान्त्रिक निर्वाचनमा दल वा उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो। यसमा बोल्ने स्वतन्त्रता हुन्छ, सभा, सम्मेलन गर्न पाउने पनि स्वतन्त्रता छ। प्रचारप्रसारका लागि आचारसंहितामा रहेर आवतजावत र गतिविधि गर्न पाउने अवस्था पनि छ। यस्तै प्रतिपक्षको पनि भूमिका रहन्छ। कतिपय शासन व्यवस्थामा प्रतिपक्ष नहुन सक्छ। निर्वाचन आवधिक वा निर्धारित अन्तरालमा हुने हुन्छ। कुनै कुनै देशले यही मितिमा निर्वाचन हुनेछ भन्ने प्रावधान राखेको छ। जस्तो, अमेरिका।

सामान्यतः निश्चित अवधि पुगेपछि हुने पद्धति प्रजातान्त्रिक निर्वाचनमा हुन्छ। किनकि फेरि नागरिकको ‘म्यान्डेड’ लिएर संसद्मा आउनुपर्ने। यसको अर्थ नागरिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ। मंसिर ४ मा हुन लागेको निर्वाचन पनि आवधिक हो। निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो। यो निर्वाचनमा तीनवटा कुरा आवश्यक छन्, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र त्रासरहित। नागरिक समाजको पनि गतिविधि भइरहनु पर्छ। नेपालको सन्दर्भमा यी सबै भएकै छन्। पश्चिमा जस्तो सामाजिक सञ्जालमा मात्र वा चुपचापको प्रचार नेपालमा छैन। विकसित देश भएकाले नेपालजस्ता देशले निर्वाचनमा ‘देखाउने’ वा ‘प्रदर्शन गर्ने’ भन्ने नै अभ्यास छ। अर्को शब्दमा जुलुस निकाल्ने। ‘एडभान्स्ड डेमोक्रेसी’मा भने यस्तो गर्न पाइँदैन। कानुनले नै बन्देज गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाका सन्दर्भमा दुईवटा संविधानसभासहित हेर्दा मंसिर ४ को निर्वाचन दसौं हो। नेपालमा सम्पन्न पहिलो निर्वाचनमा धेरै कमीकमजोरी रहेको यसका विज्ञ र सरोकारवालाको टिप्पणी छँदैछ। पञ्चायतकालमा पनि निर्वाचन भए तर प्रतिस्पर्धात्मक थिएन, प्रतिपक्ष पनि थिएन। अब त लोकतन्त्र संस्थागत विकास भइसक्नु पर्ने देखिन्छ। बाहिरी मूल्यांकन पनि १०÷१० वटा निर्वाचन भएको भन्ने कोणबाट भएको छ। तर, अझै पनि नेपालभित्र धेरै कुरा अपरिपक्व रहेको देखिन्छ। अस्थिरता नै रहेको छ। पूर्ण विकसित भएको पाइन्न। निर्वाचनले मात्रै स्थिरता दिन नसक्ने रहेछ भनेर नेपालले प्रमाणित गरिदिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकले मुख्य राजनीतिक दलले भाग लिए र त्यो निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगले भयो भने लोकतन्त्र स्थायित्वतर्फ जान्छ भन्ने घोषणा गर्छन्। नेपालमा यो वास्तविकतामा परिणत हुन सकेको छैन।

यी दृष्टिकोणबाट नेपालको निर्वाचनलाई नियाल्दा हामी अझै पनि पुरानै अवस्थामा छौं भन्ने स्पष्ट हुन्छ। अहिले पनि राजनीतिक प्रणालीले अँगालेका मूलभूत चरित्रहरूमा प्रश्नचिह्न खडा छ, नागरिकले व्यापक चासो राखिरहेको पाइन्छ। परिवर्तन देखिएन। लोकप्रिय संघात्मक शासन प्रणाली र राष्ट्र अझ बनाउनु पर्छ भन्ने आवाज अझै आइरहेको छ। राजनीति गर्ने ‘शक्ति’कै लागि हो। तर, २०४६ सालको परिवर्तनपछिको ३३ वर्षको अभ्यासमा खै त पूर्णता ? अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ, ‘मेगालोमानिक’। अर्थात् ‘अहंकारोन्माद’। सत्ताका लागि कुनै किसिमको ‘पब्लिक सर्भिस’ भन्ने कुरो नै देखिएन। २०४६ देखि नै आफू कसरी सत्ता ‘क्याप्चर’ गर्ने ? भन्ने मात्र नेताहरूमा देखियो। राजनीतिमा जाने भनेको सार्वजनिक सेवा गर्नेमा जाने हो। खासमा जे हुनुपर्ने त्योभन्दा ठीक उल्टो भएकै कारण अहिले सर्वसाधारणमा राजनीतिप्रति ‘फ्रस्टेसन’ देखिएको हो।

गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आएको १५÷१६ वर्षको अवधिमा पनि कुनै उल्लेख्य प्रगति कतै देखिएन। परिवर्तन नै आएन। यसमा त झनै आफू र आफ्नामा रुमलिएको पाइन्छ। एउटा निर्वाचनपछि अर्को निर्वाचनमा मात्र नागरिकसम्म पुग्ने चलन भयो। एउटा पार्टीमा आएको उम्मेदवार अर्को निर्वाचनमा अर्कै पार्टीबाट आउने भयो। त्यसैले निराशा छायो। नागरिकले हेरिसक्यो कि सबै पार्टी सत्तामा पुगिसकेको। कति त दोहोरिएर, तेहेरिएर पनि पुगे। कति भने जनयुद्धमा होमिएको माओवादीसम्मले सत्ता चलाइसके। एमाले, कांग्रेस पनि देखिए। नागरिकलाई वास्तै नगर्ने भइरहेछ। र पनि नागरिकले बाध्य भएर भोट हालिरहेको अवस्था छ। मत कसलाई हाल्ने त ? भन्दा उपयुक्त विकल्प छैन।

बहुमत नै आएन भने भोलिका दिनमा कस्तो अवस्था आउला ? जब कि दुई तिहाई हुँदा पनि सरकारले स्थायित्व हुने अवसर पाएन। नयाँ युवा उम्मेदवार पनि राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन्। यो खुसीकै कुरो हो। विकल्प हो। तर उनीहरू पनि कुनै निश्चित सिद्धान्तमा, प्रशिक्षणमा र स्थायित्वमा अड्किएको देखिएन। भोलिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट देखिँदैन। पुरानै पनि दोहोरिन सक्छन्। तीन ठूला पार्टीमध्ये एकजना प्रधानमन्त्री हुने अवस्था अनुमान गर्न सकिन्छ। अर्थात् कांग्रेसले जिते शेरबहादुर देउवा, एमालेले जिते केपी शर्मा ओली र माओवादीले जिते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। बहुमत कसैले ल्याए पनि यिनै तीनजना देखिन्छन्। जसको नेतृत्व सबैले हेरिसकेकै हो। जसमा न उमेर छ न नयाँ ढंगले शासन सञ्चालन गर्ने सोच वा दृष्टिकोण नै छ। खासगरी निर्वाचनका क्रममा प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रै हो। प्रजातन्त्रमा प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा लिनुपर्ने हो तर नेपालमा शत्रुको रूपमा लिने चलन चल्यो।

सामान्यतः राजनीतिमा भविष्यवाणी गर्न सकिन्न र मिल्दैन पनि। परिवर्तन भइरहन्छ। नेपाली नागरिकलाई भोट हाल्न बाध्य बनाउने अवस्था जुन भइरहेछ त्यो राम्रो संकेत होइन। मतगणनापछि केही परिवर्तन होला कि ? यही आशा र भरोसामा नागरिक छन्। १०-१५ जना नयाँ नेता आउँलान्। अन्यथा, भ्रष्ट नेता नै नेतृत्वमा आउन सक्ने देखिन्छ। लोकतन्त्रले राम्रै नेता ल्याउँछ भन्ने ग्यारेन्टी पनि हुन्न भन्ने देखियो। यो पनि सचेत मतदातामा भर पर्दोरहेछ भन्न सकियो। कुनै बेला अमेरिकाकै प्रजातन्त्र ‘कोल्याप्स’ हुन सक्ने अवस्था निम्तिएको थियो। यो भनेको दुई वर्षअघि गलत व्यक्ति शक्तिमा आउँदा के मात्र हुँदैन भन्ने उदाहरण हो यो। नेपालमा त्यस्तो नहोस्। प्रजातन्त्रमा गलत प्रयोग हुन्छ भन्ने यथार्थमा सबै सधैं सचेत हुनुपर्छ।

मुख्य कुरो के भने राज्यका अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। सबै राजनीतीकरण भइसकेका छन्। राजनेताले नियुक्त गरेका मान्छेले चलाइरहेका छन्। कम्तीमा न्यायपालिका त स्वतन्त्र हुनुपर्छ। पछिल्ला वर्ष केही घटनाक्रमले यो पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छैन भन्ने देखाइसकेको छ। न्यायपालिकाको नेतृत्व नै ‘सस्पेन्स’मा रहेको अवस्था छ। त्यसैले निर्वाचनले धेरै ठूलो परिवर्तन त ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। तर ल्याउला भन्ने ग्यारेन्टी त गर्न सकिन्न। तर मतदाता सचेत भए भने परिवर्तन आउँछ अर्थात् सही उम्मेदवार चुनिन्छन् र तिनले गर्छन् भन्ने स्थानीय निर्वाचनमा देखिइसकेको छ।

यद्यपि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएकाले पार्टीबिना देश सञ्चालन गर्ने कुरा सम्भव होलाजस्तो लाग्दैन। स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग संगठन हुँदैन। एउटा मेयर वा अध्यक्ष आदि त बन्ला र गर्ला पनि। प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको अवधारणा अलि फरक छ। कुनै देशमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट मात्रै देश चलेको उदाहरण छैन। उसको ‘नेटवर्किङ’ नै हुन्न। विदेशीको स्वार्थ पनि यिनै पुराना नेताले जितुन् भन्ने होला। यी भए आफूभक्त हुनेछन्, एजेन्ट नै हुन् भन्ने ठानेका होलान्। नयाँले जितेर आए तिनलाई चिन्न पर्‍यो, आफू अनुकूल बनाउन पर्‍यो भन्ने होला। कतिपय गोप्य कुरा खोलिदेलान् भन्ने पनि होला। त्यसैले कतिपय सुपर पावरहरू अमेरिका, चीन, भारत आदि देशले पुरानै नेता सत्तामा पुगुन् भनेर काम गरिरहेको हुनसक्छ भन्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

निर्वाचन पछिको परि दृश्यलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्ने काम त भइरहेकै छ। माथि भनिएका सबै कुराका बाबजुद निर्वाचन हुन्छ नै। व्यापक सहभागिता हुन्छ वा हुन्न त्यसले पनि भोलिको  दृश्यमा अर्थ राख्छ। थोरै प्रतिशतमा भोट गणना भयो भने नेपालमा निर्वाचनप्रति नागरिकको मोहभंग भएको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ। अन्य देशमा चाहिँ थोरै प्रतिशतले भोट दिए पनि सिस्टम बसेको हुनाले फरक पर्दैन। विगतमा नेपालमा निर्वाचन आयो भनेपछि पर्वको रूपमा लिने र एकदमै उत्साहित हुने हुन्थ्यो। त्यो अहिले देखिएको छैन। त्यो नहुनु भनेको राजनीतिक प्रणालीलाई समर्थन नमिल्नु हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, धक्का लाग्नु पनि हो।

राजनीति सधैं स्थिर त रहन्न। नरहे पनि त्यसले त एउटा बाटो लिन्छ लिन्छ। तर, अबको निर्वाचनपछि अहिले भएको बेथिति टुंगिन्छ र सिस्टम बस्छ भन्ने चाहिँ अनुमान मबाट हुँदैन। अहिले पार्टीका नेतृत्वबाट जो र जस्ता उम्मेदवार उठाएका छन् तिनले जिते भने पनि तिनीहरूबाट ठूलो परिवर्तनको आशा राख्न सकिन्छ। तिनले गर्नै सक्दैनन्। तिनको क्षमताभित्रै पर्दैन। नयाँ गतिला अनुहार आएनन्। कांग्रेस वा एमालेको नेतृत्व नै अब आउने संकेत निर्वाचनका परिदृश्यले देखाएको छ। यी स्पष्ट हुन सकेनन् भने माओवादी जोडिन्छ। र नेतृत्व पनि अघि भनेझैं घुमिफिरी तीनजनाबाटै हुनेछन्। यो हुनु फेरि नागरिकमा झनै ठूलो निराशा छाउनु हो। निर्वाचनपछि सामान्य परिवर्तन त देखिएला तर छलाङ मार्ने सम्भावना एकदमै कम देखिन्छ।