सरकार कता हरायो ?

सरकार कता हरायो ?

नयाँ सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट ठूलाठूला भविष्यका सपना बाँडिएका छन् । तर सपनालाई विपना बनाउने कामका लागि सिन्कोसम्म भाँचिएको छैन । जनतालाई कतिन्जेल सपनाले भुलाइरहने ?       यति वर्षमा यस्तो बनाउँछौं, उस्तो बनाउँछौं भन्ने सपना बाँड्ने काम पञ्चायतदेखि बहुदलहुँदै गणतन्त्रसम्म हुँदै आएको छ । पञ्चायतमा नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने सपना बाँडिन्थ्यो । बहुदलमा विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट देशलाई समृद्ध बनाउने सपना बाँडियो । 

यतिबेला समाजवादको सपना बाँडिएको छ । तर समाजवादउन्मु कुनै पनि काम भएका छैनन् । हामी यतिबेला नीति बनाउन व्यस्त छौं भन्ने सुनिरहनुपरेको छ दिनहुँ । नीति बनाएर कार्यान्वयनमा जाँदा बनाउनेको ‘इहलिला’ बाँकी नरहन सक्छ । सुनाउने र सुन्ने प्रक्रियामा समय व्यतित भइरहनेछ । ढाँट्ने ढाँटिरहन्छ, ढाँटिने ढाँटिइरहने छन् ।

कम्तिमा सर्वप्रथम सहरहरूको धुलो र फोहोरको व्यवस्थापन गरौं । हरियाली वातावरण निर्माणका लागि रुख रोप्ने अभियान थालौं । तपाईंहरूले देखाउनुभएको सपना हेर्न आउने पुस्ताले त कम्तिमा स्वच्छ हावा पाओस् । मुख्य सहरहरूमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरौं । राजधानीमा शौचालय अभावले रत्नपार्कमा पिसाब लागेका मान्छे नयाँबजारस्थित घरमा पुगेर शौच गर्न बाध्य छ । कम्तिमा यो समस्या त समाधान गरौं ।

अति विपन्न, दलित मुसहर चमारका लागि संयुक्त आवास निर्माण,एकीकृत नमुना वस्तीको सुरुवात गरौं । भौगोलिक विकटताको कारण तिनीहरूको बस्तीमा सरकारले कुनै पनि सेवासुविधा पुर्‍याउन सकेको छैन । संयुक्त आवासको व्यवस्था हुन सक्यो भने उनीहरूलाई मात्र सहज हुँदैन सरकारलाई पनि सेवा दिन सहज हुनेछ ।

हिमाली जिल्लाका सदरमुकाममा कम्तिमा एउटा निःशुल्क आवासीय विद्यालय बनाउन आवश्यक छ । जनसंख्या र विद्यार्थी पनि कम हुने भएकाले धेरै विद्यालयलाई खर्च धान्न समस्या हुने गरेको छ । पहाडी जिल्लामा प्रत्येक गाउँपालिकामा पनि त्यस्तै विद्यालय खोल्नु उचित हुन्छ । पैसा लिन थाल्ने हो भने अभिभावकले पठाउँदैनन्, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले । तराईमा अति गरिब दलितको शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिनेगरी काम थाल्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम थाल्नुपर्छ । त्यसका लागि नियमित अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशन दिने जिम्मेवार निकाय बनाउनुपर्छ । कम्तिमा सबै स्थानीय तहको नीतिनिर्माणदेखि बजेट खर्च गर्ने मापदण्ड बनाइदिनुपर्छ । अहिले बेथिति मौलाउँदोछ । कम्तिमा यी र यस्ता काम गर्ने हो भने सरकार र पार्टीको इज्जत जोगाउन सहयोग पुग्थ्यो । अहिले दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारभन्दा पनि लाज लाग्ने अवस्था छ ।

सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्ने निकाय मालपोत, कर, भन्सार, प्रहरी प्रशासन सजिलै र दाम नचढाइ कामै हुँदैन । शिक्षकले राम्रोसँग पढाउँदैनन् । अस्पतालमा बिरामीले सहजरूपमा उपचार पाउँदैनन् । तर ती सबै ठाउँमा पार्टीनिकटका र विभिन्न संगठनकै मान्छे हुँ भन्नेहरूकै बोलाबाला छ । राम्रो काम नगरेर सरुवा हुन लाग्यो भने नेताको शक्ति लगाएर उसैको थमौती हुन्छ । किनकि उसले पार्टीमा लेबी पनि बुझाएको छ । पार्टीको सरकार असफल बनाउने काममा पार्टीका नाम बेच्नेहरू क्रियाशील छन् । सरकार पनि कहाँबाट र कसको इशारामा चलेको छ, थाहा हुँदैन ।

सरकारका नारा सुन्दा निकै राम्रा छन्—समाजवादउन्मुख रे । नारा सुन्दा आफंैलाई लोप्पा खुवाउन मन लाग्छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बितेको एक वर्षमा यो नारालाई व्यवहारमा रुपान्तरण हुने कुनै पनि काम भएको छैन । गफैगफमा अडिएको र टिकेको जस्तो । नीति बनाउँदै छौं । कहिले बनिसक्छ नीति ?       पाँच वर्षमा, दश वर्षमा ?       सय वर्षपछिको नेपाल यस्तो हुन्छ भनेर परिकल्पना गर, त्यसका लागि आजैबाट काम थाल ।

बितेको एक वर्षमा न सुशासन कायम भयो, न विकासको मूल फुट्यो न त गरिबी नै हट्यो । भ्रष्टाचारले भने संस्थागत रूप लियो ।

त्यसका लागि छुट्टै समिति बनाऊ तर आज जनताले भोगेका समस्याको समाधान आजै गर्ने नीति बनाऊ । यो काम यति समयमा सक्ने भनेपछि त्यहीअनुसार काम गर । नीतिले मात्र केही हुँदैन । नीति बनाइसक्दा त्यो नीति नै थोत्रो भइसक्छ । केटाकेटी भुलाउने जस्तो काम कुरा नगर सरकार । पार्टीको कार्यकर्ता त सधैं तिमीहरूका भएका छैनन् भने जनता कसरी भइरहन्छन् ?       सरकार वामपन्थीको भन्न पनि लाज लागिरहेको छ— बेथिति र भ्रष्टाचारका काण्डले ।

चुनावका बेला हामीले भन्यौं— स्थिर सरकार भयो भने सुशासन कायम हुन्छ, विकासको मूल फुट्छ । गरिबी हट्छ । समृद्धि हासिल हुन्छ । झन्डै दुईतिहाइ दिए वामपन्थीलाई जनताले तर के भयो त ? बितेको एक वर्षमा न सुशासन कायम भयो, न विकासको मूल फुट्यो न त गरिबी नै हट्यो । मात्र भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लियो । भ्रष्टाचारमा फसेका मान्छेलाई नै नियुक्ति, सरुवा र बढुवा आदि हेर्दा, देख्दा र सुन्दा निराशाबाहेक केही भएन । हिजो त्याग गरेका,विभिन्न आन्दोलन गरेका, युद्ध लडेका र ती मुक्तियुद्धमा ज्यान गुमाएका परिवार, सहिद र बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई आज दैनिकी चलाउन कठिन भइरहेको छ । विदेशमा गएर चिहान खन्न ऊँट र भेडा चराउनुपरेको छ । कसरी चित्त बुझाउने गरिबीले विदेशिन बाध्य युवा र तिनका परिवारका सदस्यलाई ? के बलिदानी यसैका लागि थियो ?


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.