गोरखा : नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले वर्तमान सरकार सत्तापक्षकै सांसदले ढाल्ने दाबी गरेका छन्। गृहजिल्ला गोरखामा प्रेस युनियनले गरेको कार्यक्रममा नेता पाण्डेले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैलीविरुद्ध सत्तापक्षकै सांसदहरू असन्तुष्ट रहेकाले सरकार ढल्ने तर्क गरे।
‘सत्ता पक्षका सांसदहरु नै सरकारको काम कारबाहीप्रति सन्तुष्ट छैनन्’, राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षी दलका नेता पाण्डेले भने, ‘यो परिस्थिति हेदै जाँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले पूर्ण कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुहुन्न। सरकार ढाल्न सक्ने सांसद संख्या कांग्रेसमा छैन। तर यो सरकार छिट्टै नै सत्तापक्षका सांसदले नै ढाल्दैछन्।’
वर्तमान सरकार स्थिर होओस्, पाँच वर्ष काम गरोस् भन्ने कांग्रेसले चाहेको भए पनि सत्तापक्षकै वरिष्ठ नेता, सांसद सरकारको समर्थनमा नरहेको उनले बताए। ‘सबैले देखेकै छन्, यो सरकार स्थिर बनोस्, पाँच वर्षसम्म विकास र संवृद्धिको काम गरोस् भनेर हामीले रचनात्मक सहयोग गरिरहेकै छौं। तर यो सरकारले हामीसँग पनि सहयोग लिन सकेन, आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता, सांसदहरुसँग पनि साथ र सहयोग लिन सकेको छैन’ नेता पाण्डेले भने ‘यसले मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरतातिर जाने अवस्था सिर्जना गरेको छ।’
सरकारको काम कारबाहीलाई सहयोग पुर्याउन र सच्याउनका लागि कांग्रेसले छाया सरकारको अवधारणा ल्याएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले सांसदहरुलाई कुन कुन मन्त्रालय अन्तर्गत काम गर्ने इच्छा छ भनेर संसदीय दलबाट नाम संकलन गरिरहेका छौं’ पाण्डेले भने, ‘यसअघिका सरकारहरूमा जसले जुन मन्त्रालय सम्हालेका साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यही मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी प्राथमिकता दिएर व्यवस्थापन गर्छौं।’
सो समितिले सरकारको अपारदर्शी काम कारबाहीलाई बाहिर ल्याउने उनको भनाई छ। छाया सरकार विदेशमा वैध मानिए पनि नेपालमा यसको अभ्यास नयाँ रहेको उनको टिप्पणी छ।
‘बहुमतको बलमा यो सरकार मनोमानी ढंगले अघि बढिरहेको छ। देशको ढुकुटीबाट फजुल खर्च भइरहेको छ। हामीले बनाउने छाया सरकारले सरकारको छाडातन्त्र नियन्त्रण गर्नेछ’, उनले भने, ‘छाया सरकारले संसदको समितिमा मात्र नभै मन्त्री, सचिव र अरु कर्मचारीको क्रियाकलाप समेत निगरानी गर्नेछौं।’
गोविन्द केसीको माग पूरा गराउनका लागि र विगतको सम्झौता परिपालना गर्नका लागि भित्रबाट पनि बाहिरबाट पनि दबाब सिर्जना गर्ने नेता पाण्डेले बताए।
वाइडबडी प्रकरणमा अख्तियार, लेखा समितिलाई बाइपास गरेर न्यायीक समिति बनाउनु सरकारको गलत हर्कत भएको उनले बताए। ‘संसदीय छानवीन उपसमिति र लेखा समितिले संसदलाई रिपोर्ट बुझाएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको हो’ उनले भने, ‘तर सरकारले संसदलाई, अख्तियारलाई नै बाइपास गरेर छानवीन समिति भनेर जुन गठन गरेको छ, त्यसको औचित्य छैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
