आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिएन भने अघिल्लो वर्ष झैं निक्षेपभन्दा कर्जाको माग बढी मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुनेछ
नेपाल राष्ट्रबैंकले गत बुधबार यस वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्यो। विगतका वर्षहरूमा सार्वजनिक हुनेभन्दा यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा केही फरकपन छ। आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्रियाकलापलाई सकारात्मक बनाई मुलुकको अर्थतन्त्र मतबुत बनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ मौद्रिक नीतिको। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुको प्रमुख उद्देश्य मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्नु पनि हो। आर्थिक स्थायित्वभित्र मूल्य (महँगी), वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप र ब्याजदर पर्छ। बाह्य क्षेत्रसँग हुने हरेक वस्तुको आयात–निर्यात र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा डलरको विनिमय दरमा स्थिरता पनि यसभित्र पर्छ। मौद्रिक नीतिमा सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र साढे ६ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिलाई बढ्न नदिने (कम गर्ने )उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रबैंकको यस्तो उद्देश्यलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ।
सैद्धान्तिक रूपमा ०५८/०५९ देखि लगातार मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइरहेको छ। त्यसअघि तदर्थरूपमा काम हुने गर्दथ्यो। मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया हो। पहिले मुद्राप्रदायक करोड, अर्ब, खर्बको परिणामलाई सञ्चालन गरेर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने भन्ने हुन्थ्यो तर यसपटक मुद्राको परिणामभन्दा ब्याजदरतिर बढी केन्द्रित भएको पाइयो। तर राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीति सञ्चालनको लक्ष्य फेरेका छौं भनेको छैन, तर भित्र कताकता लक्ष्य फेरिएजस्तो देखिन्छ। सोझोरूपमा नभनेर घुमाउरो पाराले भनिएको छ। मात्रात्मक लक्ष्यभन्दा ब्याजदरको लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मुद्राको परिणाम सञ्चालन गर्ने राष्ट्रबैंकले खुला बजार कारोबार, सरकारी ऋणपत्र र तरलता तलमाथि भयो भने बजारमा बढी भएको तरलता आफूतिर थुत्ने र तरलता कम भयो भने बजारमा खन्याउने गरी सबैको ब्याजदर निश्चित राखेको छ। त्यो ब्याजदर कायम गर्न सक्यो भने निजी क्षेत्रलाई जाने मुद्रास्फीति सबै ठीक हुन्छ भन्ने लुप्त मान्यता राखेको देखिन्छ। सर्सर्ति हेर्दा यो निकै ठूलो परिवर्तन हो। तर यथार्थ के हो, त्यो बाहिर आउनुपर्छ।
मौद्रिक नीति विस्तारकारी छ। यसपटक सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटको आकार ह्वात्तै बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा ११ खर्बभन्दा बढी सरकारी खर्च बढ्दैन भन्ने थियो, तर चालू आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको बजेट १३ खर्बभन्दा बढी छ। आन्तरिक ऋणको लक्ष्य पनि पहिलेभन्दा एकदम ठूलो छ। सरकारी बजेट विस्तारकारी भयो भने मौद्रिक नीति संकुचनकारी हुनुपर्छ। कसैले अतिरिक्त कर्जा प्रवाह गर्छु भन्छ भने त्यसलाई राष्ट्रबैंकले त्यस्तो कर्जा नियन्त्रित गर्नुपर्छ अथवा बैंकिङ प्रणालीले थुतेर राख्न सक्नुपर्छ भन्ने अर्थतन्त्रको सिद्धान्त हो। बजेट विस्तारकारी भयो भन्ने थियो, तर मौद्रिक नीति पनि विस्तारकारी नै भएर आयो।
विस्तारवादी किन भनिएको हो भने अनिवार्य नगद मौज्दात ६ प्रतिशतबाट चार प्रतिशतमा झारिएको छ। सय रुपैयाँ निक्षेप भयो भने ६ रुपैयाँ राष्ट्रबैंकमा राख्नुपर्दथ्यो, त्यो रकम बैंकहरूले चलाउन पाएनन्। तर अहिले घटाएर चार रुपैयाँमा ल्याइयो। त्यस्तै वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको १२ प्रतिशत राख्नुपर्नेमा १० प्रतिशतमा ल्याइएको छ। त्यसो हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन हुन्छ, त्यो रकममध्ये थोरै राष्ट्रबैंकमा राख्ने र धेरै लगानी गर्न पाइने भयो। कर्जा प्रवाह बढी हुने भयो। यसकारण यो मौद्रिक नीति विस्तारकारी छ भनिएको हो।
गएको आर्थिक वर्षभरि नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायतका निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले ब्याजदर बढी भएकाले हामीलाई उद्योग व्यवसाय गर्न सघाएन भनेर व्यापक दबाब दिँदै आएका थिए। निजी क्षेत्रले कर्जा र निक्षेपको अनुपात घटाउनसमेत माग गरेका थिए। त्यसलाई भने राष्ट्रबैंकले सम्बोधन गरेन। अर्को बाटोबाट अनिवार्य नगद निक्षेप वैधानिक तरलता अनुपातको माध्यमबाट बैंकहरूले परिचालन गर्ने लागत र स्रोत घटाएको छ। यसलाई भने निजी क्षेत्रले स्वागत नै गरेको छ। त्यसैले निजी क्षेत्रका आवाजलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याइएकाले मौद्रिक नीति पहिलेभन्दा निकै खुकुलो र विस्तारकारी भनिएको हो।
बजारमा निक्षेपको आपूर्तिभन्दा कर्जाको माग लगातार बढिरहेको छ। हाम्रो आन्तरिक स्रोतले मात्र माग सम्बोधन गर्न सक्दैन। बैंकहरूलाई तिमीहरूले २५ प्रतिशतसम्म विदेशबाट पैसा ल्याउन पाउँछौं भनेर छोडिदिइएको छ। यस्तो भयो भने खर्बौं रुपैयाँ आउँछ। एकातिर रेमिटेन्सबाट पैसा आएको छ भने अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाहिरबाट विदेशी ऋण ल्याए भने अर्थतन्त्रमा कर्जा बढी प्रवाह हुन्छ। मौद्रिक नीति विस्तारकारी भयो भने बजेट संकुचनकारी हुनुपर्छ भन्ने अर्थतन्त्रको सिद्धान्तलाई मौद्रिक नीतिले खण्डन गरेको छ। सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको आठ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई यसले सहयोग पुर्याउन सक्दैन। बजेट पहिल्यै सार्वजनिक भएकाले मौद्रिक नीतिले सन्तुलनको सिद्धान्त अख्तियार गर्नुपर्दथ्यो। ‘कोर क्यापिटल’ को २५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट ऋण लिन पाउने भनियो भने मुद्रा प्रवाह अत्यधिक हुन्छ। सरकारी बजेटले जस्तै राष्ट्रबैंकको मौद्रिक नीतिले पनि त्यही कुरा दोहोर्याउँदा ठूलो जोखिम लिएको मान्नुपर्छ।
कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ केन्द्रित भई आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लाग्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकियो भने आयात र निर्यातबीचको खाडल कम भई आर्थिक वृद्धिदरमा पनि सघाउ पुर्याउनेछ।
राष्ट्रबैंकले वैधानिक तरलता अनुपात घटाएको छ। त्यसैले पनि अत्यधिक रकम बैंक प्रणालीबाट आउँछ नै। लघुवित्त बैंकहरूले पनि अनुमतिअनुसार ल्याए भने बजारमा पैसाको छेलोखेलो हुन्छ। विदेशबाट पैसा ल्याउने भनेको कर्जाको बढ्दो माग सम्बोधन गर्नका लागि हो। यहाँ भन्न खोजिएको सरकारी लक्ष्यअनुसार आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिएन भने अघिल्लो वर्ष झैं निक्षेपभन्दा कर्जाको माग बढी मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। राष्ट्रबैंक यसप्रति निकै सचेत र चनाखो हुन आवश्यक छ।
मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई छुट्ट्याएको छ। यसरी छुट्ट्याउँदा वाणिज्य बैंकहरूलाई पक्षपोषण गरिएको देखिन्छ। गत वर्ष अनिवार्य निक्षेप अनुपात वाणिज्य बैंकहरूलाई ६ प्रतिशत, विकास बैंकलाई ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूलाई ४ प्रतिशत थियो तर अहिले सबैलाई ४ प्रतिशत गरियो। वैधानिक तरलता अनुपात अघिल्लो वर्ष वाणिज्य बैंकहरूलाई १२ प्रतिशत, विकास बैंकहरूलाई ९ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूलाई ८ प्रतिशत थियो तर अहिले वाणिज्य बैंकहरूलाई १०, विकास बैंकहरूलाई ८ र वित्त कम्पनीहरूलाई ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूलाई २ प्रतिशतले घटाइयो भने विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई १ प्रतिशत मात्र घटाइयो। यसरी हेर्दा मौद्रिक नीतिले विभाजनलाई कम गर्न भने खोजेको देखिन्छ तर वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई जति फाइदा हुन्थ्यो अनुपात घटाइदिँदा वाणिज्य बैंकहरूलाई फाइदा र विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई घाटा भएको छ।
मौद्रिक नीतिले लघु वित्त कम्पनीहरूलाई भने समस्यामा पारेको छ। पहिला सीमा तोकिएको थियो। लघु वित्त बैंकहरूले आफ्नो समूह सदस्यता कर्जा दिँदा १८ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न पाउँदैनौं भन्ने थियो, तर यसपटकको मौद्रिक नीतिमा त्यसबारे मौन बसिएको छ। खालि तिमीहरू कोषको लागतको ७ प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाउँछौं भनेर अन्योलमा राखिएको छ।
अहिलेको सरकार बनेदेखि मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको दिनसम्ममा पुँजी बजार घट्ने क्रम जारी छ। पुँजी बजारले किन गति लिन सकेन त ? सर्वसाधारण नागरिकदेखि उद्योगी, व्यवसायीलगायत सबैलाई मौद्रिक नीतिले गति लिन नसकेको पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउँछ भन्ने थियो, सञ्चारमाध्यमले पनि त्यही भन्दै आएका थिए तर त्यसो हुन सकेन। राष्ट्रबैंकले एउटा हातबाट दिने काम गरेको छ भने अर्को हातबाट खोसेर लिएको छ। बैंकबाट कर्जा लिएर सेयर बजारमा लगानी गर्ने भाउ १० प्रतिशत घटेको छ। सय रुपैयाँको सेयर मूल्य घटेर ९० मा आएपछि बाँकी पैसा हामीलाई तिरिहाल भन्थे बैंकहरूले तर अहिले सयको सेयर मूल्य ८० मा घट्यो भने पनि बैंकहरूले त्यो पैसा तिरिहाल भन्न नपाउने भएका छन्। कुल लगानीको ४० प्रतिशत सेयर बजारमा लगानी गर्न पाउँछौं भन्यो एकातिरतर अर्कोतिर कर्जाको सेयर घटाइदियो। त्यसैले पुँजी बजारले पनि राहत पाउने अवस्था देखिँदैन।
घरजग्गामा जाने कर्जालाई नियन्त्रण गर्ने भनेर ओभर ड्राफ्ट बैंकहरूले एउटा व्यक्तिलाई ७५ लाख रुपैयाँसम्म दिन पाउँथ्यो तर अहिले त्यो रकम घटाएर ५० लाख बनाइएको छ। यसमा भने मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। दलालीहरूले यसको विरोध गरे तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले ठीक भनेका छन्। राष्ट्रबैंकले राम्रो काम गर्यो भन्नेहरू पनि छन्।
मौद्रिक नीतिले प्राथमिकताका क्षेत्र भनेर वाणिज्य बैंकले कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरेर पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा १५ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा जारी मौद्रिक नीतिमा कृषिमा १० प्रतिशत र ऊर्जा र पर्यटनमा ५/५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। २५ लाई बाँडेर ऊर्जा र पर्यटनमा १५ र कृषिमा १० प्रतिशत भनिँदा कृषिप्रधान मुलुकमा ऊर्जा र पर्यटनलाई फोकस गरिएको हो कि भन्ने परेको छ। ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी मूल्यवृद्धि दर घटाउन सकियो भने त्यसलाई सकारात्मक मान्नैपर्छ। तर हामीले कृषिमा आधुनिकीकरणसहित अघि नबढ्ने हो भने सरकारले राखेको ८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुन सक्दैन कि ? कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ केन्द्रित भई आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लाग्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकियो भने आयात र निर्यातबीचको खाडल कम भई आर्थिक वृद्धिदरमा पनि सघाउ पुर्याउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
