भौगोलिक विखण्डनले देशको अस्तित्व रहँदैन

भौगोलिक विखण्डनले देशको अस्तित्व रहँदैन

जनकपुरधाम : उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भौगोलिक विखण्डनले देशको अस्तित्व नरहने बताएका छन्। उनले भने, 'भौगोलिक विखण्डनले देशको अस्तित्वलाई टिकाउन नसक्ने हुनाले सम्पूर्ण नेपालीले देश विखण्डन हुनबाट बचाउन एकजुट भएर लाग्नुपर्छ।'

विद्यापति पुरस्कार कोषद्धारा सोमबार जनकपुरमा आयोजना गरिएको नेपाल विद्यापति पुरस्कार कोष अर्पण समारोहमा प्रमुख अतिथीका रुपमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले भने, 'हामी अहिलेसम्म नेपाल एक भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो भनेर पढ्दै आएका छौं। तर, राजनीतिक नेतृत्वको कमीकमजोरीका कारण यो देश पछिल्लो समय भारत परिवेष्ठित बन्न पुगेको छ।'

यो पहिचानलाई हामीले मेट्नै पर्छ। आफ्ना छिमेकीसँग आँखा झुकाएर होइन, आँखा जुधाएर कुरा गर्ने बानीको विकास नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा हुनु आवश्यक रहेको र वर्तमान सरकारले यसमा सक्दो प्रयत्न गरिरहेको उनको भनाई थियो। 

मन्त्री पोखरेलले नेपालमा बोलिने सबै भाषा नेपाली भाषा भएकाले संघीयतामा आफ्नो मातृभाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रदेश सरकारले स्थापित गरी सम्मान गर्न सकिने मार्ग संविधानले प्रशस्त गरेको बताए।

उनले भने, 'यस प्रदेशको सरकारले मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ।' विद्यापति कोषद्धारा यस वर्ष पाँचजना स्रस्टालाई विभिन्न विधामा पुरस्कृत गरिएको छ। जसमा २ लाख राशिको नेपाल विद्यापति मैथिली भाषा साहित्य पुरस्कारबाट रोशन जनकपुरी सम्मानित भएका छन्।

त्यसैगरी एक लाख राशिको मैथिली अनुवाद पुरस्कारबाट सप्तरीका देवेन्द्र मिश्र, मैथिली अनुसन्धान पुरस्कारबाट सर्लाहीका प्रा.डा.देवनारायण यादव, मैथिली पाण्डुलिपी पुरस्कारबाट हिमांशु चौधरी र मैथिली कला/संस्कृति पुरस्कारबाट रामसागर पंडित पुरस्कृत भएका छन्। 

कोषका अध्यक्ष विजय दत्तको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको समारोहमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुविर महासेठ, वरिष्ठ साहित्यकार डा . राजेन्द्र विमल सहितको सहभागिता रहेको थियो। 

 

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.