१३ वर्षसम्म आदेशको बेवास्ता

१३ वर्षसम्म आदेशको बेवास्ता

जनकपुरधाम : महेन्द्रनगरस्थित एभरेस्ट पेपर मिल्सले उद्योगको फोहोर पानी ३० वर्षदेखि नदीमा निकासा गर्दै आएको छ। मिल्सको फोहोर तथा विषाक्त पानीका कारण बिग्ही र औरही नदी दूषित भएका छन्। फोहोर पानी नदीमा निकासा गर्दा स्थानीयवासी, जलचर, खेतीयोग्य जमिन र गाईवस्तुमा असर परेको जनाइएको छ।

स्थानीयको विरोधपछि सर्वोच्च अदालतले १३ वर्षअघि विषाक्त र फोहोर पानी नदीमा निकासी नगर्न मिलका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। तर, मिल्स व्यवस्थापकले परमादेशको बेवास्ता गर्दै विषाक्त पानी नदीमा मिसाउने काम जारी राखेका छन्।

मिल्सले सोडियमयुक्त विषाक्त र फोहोर पानी नदीमा मिसाउँदै आएको अवस्थामा सर्वोच्चले नमिसाउन र मिसाउनै पर्दा उपयुक्त प्रविधि जडान गरी स्वच्छ पारेर मात्र मिसाउन परमादेश जारी गरेको थियो। तर, स्थानीय प्रशासनले चासो नदेखाएपछि अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको हो। यसको असर धनुषा, महोेत्तरी र भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले भोग्दै आएको मुसहरनिया निवासी शत्रुधन यादव बताउँछन्।

महेन्द्रनगरस्थित एभरेस्ट पेपर मिल्सले परमादेशको बेवास्ता गर्दै विषाक्त पानी नदीमा मिसाउने काम जारी राखेको छ।

उनका अनुसार मुसहरनियास्थित सीमा क्षेत्रमा नेपालबाट बग्दै आउने बिग्ही र जमुनी नदीको मेल भई भारतीय नदीमा मिसिने गर्दछ। जमुनीको पानी स्वच्छ भए पनि बिग्हीको दूषित भएकाले मिसिनेबित्तिकै नदी फोहोर भएर भारततर्फ बग्छ। यस्तो पानी प्रयोग गरे छाला चिलाउने, घाउ हुने र ज्वरो आएर बिरामी पर्ने समस्या हुने जनाइएको छ। यसको असरले गर्दा यी दुई नदीमा जलचरसमेत लोप भइसकेको जनाइएको छ।

महोत्तरीका प्रदेशसभा सदस्य अभिराम शर्माले मिल्सको यस्तो कार्य नियन्त्रण गरिनुपर्ने माग सदनमै गरेका छन्। प्रदूषणका कारण नदीको सांस्कृतिक र प्राकृतिक महत्वमै असर पुगेको हुनाले मिल्सका सञ्चालकमाथि कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सर्वोच्चको परमादेश प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरिछाड्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए। ‘नदी दूषित पारेर जनतालाई प्रभावित गर्ने र आफ्नो व्यापार चलाउने पेपर मिललाई कारबाही गर्न हामीले प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं’, उनले भने।

मिल सञ्चालकले कार्यालयमा स्थानीयवासी वा सञ्चारकर्मी प्रवेशमा रोक लगाएका छन्। यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीहरूले फोन उठाउँदैनन्।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.