अर्थतन्त्र

‘रूपान्तरणकारी रणनीति’ सहितको १६औं योजना

जेठ ३, २०८१ बिहीबार ७:१६:१३

‘रूपान्तरणकारी रणनीति’ सहितको १६औं योजना

काठमाडौंं : सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि कायम गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगले महत्वकांक्षी लक्ष्यसहित १६औं पञ्चवर्षीय योजना ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८५/८६ समयावधिमा विशेष गरेर रोजगारी र उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

१६औं योजनामा लगानीको आकार बढाउनेदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र प्रतिव्यक्ति आयको आकारलाई बढोत्तरी गर्ने लक्ष्य छ । समृद्धिका मुख्य २० राष्ट्रिय लक्ष्यहरूमा बेरोजगारी घटाएर प्रतिव्यक्ति आयको आकार बढाउने र गरिबीलाई कम गर्ने जस्ता उल्लेख्य सुधारको लक्ष्य हासिलमा जोड दिइएको छ । त्यसअन्तर्गत ५ वर्षको अन्त्यसमममा आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ । साथै यस अवधिभर आर्थिक वृद्धि ७.१ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य छ । यस्तै हाल भएको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय ५६ अमेरिकी डलरलाई बढाएर २ हजार ३ सय ५१ पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

यस्तै गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यालाई २०.३ प्रतिशतबाट झारेर १२ प्रतिशत कायम गर्ने सोच छ । यसैगरी महँगी अर्थात् उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गरेर ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य छ । यस्तै मानव विकास, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकलाई उल्लेख्य सुधार गर्ने भनिएको छ । यससँगै आगामी ५ वर्षमा बेरोजगारीको दरलाई ११.४ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गर्ने भनिएको छ । यस्तै, आगामी ५ वर्षको अन्त्यसम्ममा शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने सोच छ । जसका लागि विद्युत् उत्पादन (जलविद्युत् तथा बैंकल्पिक ऊर्जा जडित क्षमतालाई हालको २ हजार ९ सय ६२ मेगावाटलाई बढाएर ११ हजार ७ सय ६९ मेगावाट पुर्‍याउने) लक्ष्य राखिएको छ ।

यसअघि १४औं योजनासमेत ल्याइसकेका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले १६ औं योजनाबारे बोल्दै पहिलाको भन्दा केही फरक अर्थात ‘इन्टिग्रेटिभ पिसफुल’ रूपमा बनाएको बताए । डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसर्थ मन्त्रालयहरूले के उद्देश्य पूरा गर्न कुन रणनीतिअन्तर्गत के काम गर्ने उनीहरूले नै डिजाइन गर्छन्् । यसपटक रूपान्तरणकारी भनेर ठूला कार्यक्रमहरूलाई यसमा उल्लेख गरेका छौं । यो आकारको हिसाबमा १५ औं योजनाभन्दा करिब आधा छ । १६ औं योजनाको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहले अगाडि बढाउने हो ।’

२०८० माघ मसान्तसम्ममा सोह्रौं योजनाको दस्तावेज प्रकाशनमा आउने भने पनि नजिकिँदै गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पनि यसलाई समेट्नका लागि ३ महिना पर सार्नु परेको उपाध्यक्ष डा.श्रेष्ठले प्रष्ट्याए । उनकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट सोह्रौं योजनाको पहिलो वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम पनि यसै योजनामा आधारित भएर तर्जुमा गरिएको छ । ‘अब यसपछिका ४ वर्ष सोही अनुसार तादात्म्य हुने गरी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । यो दस्तावेजले नेपाल सरकारको मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा तथा प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक योजना तर्जुमालाई मार्गदर्शन गर्नेछ । साथै, यसबाट बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले थपे ।

यसैक्रममा योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले प्रस्तुत लक्ष्य हासिल गर्न योजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले आआफ्नो व्यावसायिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने बताए । उनकाअनुसार राष्ट्रिय योजनाले तय गरेको सोच र दिशालाई आधार बनाई सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रादेशिक/स्थानीय सम्भावना र विशेषता समेतका आधारमा आआफ्नो आवधिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।
उनले भने, ‘योजना कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सहजीकरण गर्ने छ । आयोगको पुनःसंरचना गरी यसलाई कानुनी र संरचनागत रूपमा थप सबल, सक्षम बनाउने छौं ।’ सूक्ष्म क्रियाकलापहरूसहितको विस्तृत योजना नभई राष्ट्रिय विकासको समग्र दिशा र गति देखाउने सांकेतिक योजनाको स्वरूपमा तर्जुमा गरिएकोले योजनाको विशेषता रहेको उनले बताए ।

‘सफलताको नजिक’ पन्ध्रौं योजना

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज उपाध्यायको पालामा पन्ध्रौं योजना जारी गरिएको थियो । चालु आव समाप्त भएसँगै यो योजनाको अन्तिम निचोड आउने छ । यद्यपि सो योजनाको अहिलेसम्मको अवधिलाई समीक्षा गर्दा सफलताको नजिक रहेको योजनाका रूपमा व्याख्या गर्छन् आयोगका सदस्य डा रमेश पौडेल । ‘यसैबीच योजना बनाउदा कोभिड महामारी, रसिया र युक्रेनको युद्ध, इजरायल र प्यालेष्टाइन युद्ध होला भन्ने कसैले कल्पना गरेको थिएन । यस्ता खालका आन्तरिक र बाह्य अप्रत्यासित घटनाले गर्दा लक्ष्यअनुसार पूर्ण सफलता हासिल गर्न नसके पनि सफलताको नजिक भने पुगेको छ,’ उनले भने ।

पन्ध्रौं योजना अवधिमा आधारभूत मूल्यमा ९.६ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कोभिड–१९ महामारीको कारण योजनाको पहिलो वर्ष नै आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहन गयो । कोभिड महामारीपछि पुनरुत्थानतर्फ अग्रसर भएको अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धले थप चुनौती सिर्जना गन्यो । बाह्य प्रभावका साथै आन्तरिक संरचनागत समस्या समेतको कारण योजनाको दोस्रो र तेस्रो वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ३.८ प्रतिशत र ५.५ प्रतिशत रह्यो भने चौथो वर्ष २.२ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ ।

यसअनुरूप योजनाको पहिलो चार वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिन्छ । आधार वर्ष २०७५/७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.६ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १४.३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६०.१ प्रतिशत रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा त्यस्तो योगदान क्रमशः २४.६ प्रतिशत, १३.० प्रतिशत र ६२.४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।

विप्रेषण, सेवा व्यापार र सरकारी खर्चले सेवा क्षेत्रको विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ । योजनाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १४५६ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिएकोमा १४१० अमेरिकी डलर पुगेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आव २०७९/८० सम्ममा ११.२ प्रतिशतमा घटाउने लक्ष्य राखिएकोमा १५.३ प्रतिशतमा घटेको अनुमान छ । बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशतबाट १७.४ प्रतिशतमा घटेको छ ।

यस अवधिमा योजनाले परिलक्षित गरेका सामाजिक सूचकहरूको लक्ष्य प्राप्ति मिश्रित भएको आयोगले औंल्याएको छ । आयोगकाअनुसार जन्म हुँदाको अपेक्षित आयु, पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर, किशोरी अवस्थाको प्रजनन्दर, आधारभूत तह (कक्षा १–८) को शिक्षामा खुद भर्ना दर, इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त जनसंख्याको प्रतिशत, विद्युत्मा पहुँच प्राप्त जनसंख्याको प्रतिशत, मानव विकास सूचकांक, आधारभूत खानेपानी पुगेको जनसंख्याको प्रतिशतलगायतका सूचकमा प्राप्त उपलब्धिहरू सन्तोषजनक छन् । सामाजिक क्षेत्रतर्फका कतिपय उपक्षेत्रमा कोभिड–१९ महामारीले पारेको असरका कारण योजनाले लिएका कतिपय लक्ष्यहरू हासिल हुन सकेनन् । सडक तथा अन्य यातायात पूर्वाधारमा पनि न्यून उपलब्धि हासिल भएको छ । यिनै कारणहरूले गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने कार्य थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ आयोगको भनाइ छ । पन्ध्रौं योजना अवधिमा आधारभूत मूल्यमा ९.६ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कोभिड–१९ महामारीको कारण योजनाको पहिलो वर्ष नै आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहन गयो ।

कोभिड महामारीपछि पुनरुत्थानतर्फ अग्रसर भएको अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धले थप चुनौती सिर्जना गर्‍यो । बाह्य प्रभावका साथै आन्तरिक संरचनागत समस्या समेतको कारण योजनाको दोस्रो र तेस्रो वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ३.८ प्रतिशत र ५.५ प्रतिशत रह्यो भने चौथो वर्ष २.२ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । यस अनुरुप योजनाको पहिलो चार वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिन्छ ।
आधार वर्ष २०७५/७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.६ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १४.३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६०.१ प्रतिशत रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा त्यस्तो योगदान क्रमशः २४.६ प्रतिशत, १३.० प्रतिशत र ६२.४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । विप्रेषण, सेवा व्यापार र सरकारी खर्चले सेवा क्षेत्रको विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ । null

योजनाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १४५६ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिएकोमा १४१० अमेरिकी डलर पुगेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आव. २०७९/८० सम्ममा ११.२ प्रतिशतमा घटाउने लक्ष्य राखिएकोमा १५.३ प्रतिशतमा घटेको अनुमान छ । बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशतबाट १७.४ प्रतिशतमा घटेको छ ।

यस अवधिमा योजनाले परिलक्षित गरेका सामाजिक सूचकहरूको लक्ष्य प्राप्ति मिश्रित छ । जन्म हुँदाको अपेक्षित आयु, पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर, किशोरी अवस्थाको प्रजनन् दर, आधारभूत तह (कक्षा १–८) को शिक्षामा खुद भर्ना दर, इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त जनसंख्याको प्रतिशत, विद्युत्मा पहुँच प्राप्त जनसंख्याको प्रतिशत, मानव विकास सूचकांक, आधारभूत खानेपानी पुगेको जनसंख्याको प्रतिशतलगायतका सूचकमा प्राप्त उपलब्धिहरू सन्तोषजनक छन् । सामाजिक क्षेत्र तर्फका कतिपय उपक्षेत्रमा कोभीड–१९ महामारीले पारेको असरका कारण योजनाले लिएका कतिपय लक्ष्यहरू हासिल हुन सकेनन् । सडक तथा अन्य यातायात पूर्वाधारमा पनि न्यून उपलब्धि हासिल भएको छ । यिनै कारणहरूले गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने कार्य थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठकै पालाको १४ औं योजना

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठकै पालामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१ लाई समेटिने गरी ल्याएका पन्ध्रौं योजना ल्याइएको थियो । यो योजनाले उत्पादनशील रोजगारी उन्मुख र न्यायपूर्ण वितरण सहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा गरिबी द्रुतरूपमा न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य लिएको थियो । सो अनुरूप ७.२ प्रतिशत औसत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य रहेकोमा आव २०७३/७४ मा ७.७ प्रतिशत, आव २०७४/७५ मा ६.३ प्रतिशत र आव २०७५/७६ मा ६.८ प्रतिशत गरी वार्षिक औसत ६.९ प्रतिशत उच्च आर्थिक वृद्धि भएको थियो । क्षेत्रगत आधारमा यस अवधिमा कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको ८ प्रतिशत रहेको थियो ।

योजना अवधिमा कुल सरकारी खर्च रू. ३० खर्ब ३४ अर्ब ९२ करोड भएको थियो । योजनाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक खर्च क्रमशः ३१.३, ३५.९ र ३१.६ प्रतिशत रहेको छ। विगतभन्दा तीव्र रूपमा भइरहेको आर्थिक विस्तार एवं वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच उचित तालमेलका कारण मुद्रास्फीति न्यून रहन गएको छ ।

१६ औं योजनाका विशेषता

सूक्ष्म क्रियाकलापहरू सहितको विस्तृत योजना नभई राष्ट्रिय विकासको समग्र दिशा र गति देखाउने सांकेतिक योजना (इन्डिकेटिभ प्लान) को स्वरूपमा तर्जुमा गरिएको,
विषय क्षेत्रगत (थेमेटिक) स्वरूपमा योजनाका परिच्छेदहरू निर्धारण गरिएको,
अतिरिक्त मेहनत गर्दा प्राप्त हुन सक्ने गरी कार्यान्वयनयोग्य, तोकिएका लक्ष्य हासिल गर्न सकिने, उपलब्धिका नतिजा सूचक मापन गर्न सकिने, साथै नागरिकमा आशा र भरोसा सिर्जना गर्न सक्ने किसिमबाट तर्जुमाको प्रयास भएको,
सरोकारवाला व्यक्ति र निकायहरूबीचको अधिकतम छलफल तथा अन्तरक्रियाका आधारमा तयार गरिएको,
सरकारको आगामी वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको साथै प्रदेश र स्थानीय तहका योजना निर्माणको समयलाई समेत ध्यानमा राखी २०८१ वैशाख महिना भित्र नै सोह्रौं योजनालाई अन्तिम स्वरूप दिनेगरी कार्य अघि बढाइएको ।

समष्टिगत रणनीति

विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा देखिएका संरचनागत अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तह तथा सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्र एवं विकास साँझेदार बीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउँदै दिगो विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने ।
विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा लैंगिक मूलप्रवाहीकरण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, वातावरण संरक्षण र विपद्् जोखिम न्यूनीकरणलाई आन्तरिकीकरण गर्ने ।
अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित नीति निर्माण एवं विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।

दर्जन बढी क्षेत्रमा संरचनात्मक रूपान्तरण

समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र उच्च आर्थिक वृद्धि
उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि
उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षा
स्वस्थ, शिक्षित र सीपयुक्त मानव पुँजी निर्माण
गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास एवं सघन अन्तर–आबद्धता
योजनाबद्ध, दिगो र उत्थानशील सहरीकरण तथा बस्ती विकास
लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय तथा समावेशी समाज
प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकास
गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समतामूलक समाज निर्माण
प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पुँजीगत खर्च क्षमता वृद्धि
शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन
जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्र
अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा सहज स्तरोन्नति तथा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन ।

समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र तीव्रत्तर आर्थिक वृद्धि

अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरूको सुदृढीकरण,
उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन,
उत्पादनमूलक उद्योगको संरक्षण र विकास,
प्रतिस्पर्धी बजार तथा आपूर्ति व्यवस्थापन,
राजस्व प्रणालीको संरचनागत सुधार,
सार्वजनिक ऋणको कुशल व्यवस्थापन र विवेकशील उपयोग,
सार्वजनिक स्रोतलाई अधिकतम प्रतिफल दिने, साथै निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने क्षेत्रमा केन्द्रित,
औद्योगिक तथा पर्यटन प्रवर्द्धन र विकास,
वैदेशिक सहायताका नयाँ स्रोतसम्मको पहुँच तथा नयाँ औजारहरूको उपयोग,
आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमूलक नीति तथा कार्यक्रम प्रवर्द्धन,
उत्पादनशील क्षेत्रमा बाह्य लगानी र आधुनिक प्रविधाई प्रोत्साहन,
विनिमय प्रणालीको सुदृढीकरण,
विप्रेषण आप्रवाहको व्यवस्थापन; अवैध कारोबारमा नियन्त्रण; अनौपचारिक क्रियाकलापको औपचारिकीकरण,
वित्तीय बजारमा आम नागरिकको सहज पहुँच अभिवृद्धि, उत्पादनशील एवं दिगो विकास मैत्री क्षेत्रमा कर्जा परिचालनलाई प्रोत्साहन,
सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना र सुधार,
अनुमानयोग्य तथा खर्च आवश्यकता र क्षमतामा आधारित वित्त हस्तान्तरण,
सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुदृढीकरण ,
उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि
कृषि योग्य भूमिको सदुपयोग, सार्वजनिक जमिनलाई समेत कृषि उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग,
कृषिजन्य क्षति न्यूनीकरण तथा मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्व निवारण,
सिँचाइ सुविधाको सहज उपलब्धता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि,
कृषिको व्यवसायीकरण र आकर्षण अभिवृद्धि,
देशभित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको कार्यलाई द्रुतता,
उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न नयाँ मोडेलमा आधारित कार्यक्रम,
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विविधिकरण र सन्तुलन,
उद्योगमा पर्याप्त लगानी अभिवृद्धि, सञ्चालनमा सहज वातावरण,
प्राकृतिक स्रोत र साधनको विवेकसम्मत व्यावसायिक उपयोग,
साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगको विकास र प्रबर्द्धन,
जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइन निर्माण; नवीकरणीय ऊर्जाको प्रबर्द्धन,
पर्यटन पूर्वाधार विकास र पर्यटकीय गन्तव्यको प्रबर्द्धन ।

उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षा

स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना, विद्यमान कार्यक्रमहरूको पुनर्संरचना,
प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप विकासमा जोड,
श्रम व्यवस्थापनमा सुधार र मर्यादित श्रम प्रबर्द्धन,
वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाका लागि विशेष कार्यक्रम,
विदेशबाट फर्केका श्रमशक्तिको ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजीको उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग,
युवा जनशक्ति परिचालन र क्षमता वृद्धिका लागि राष्ट्र निर्माणमा लाख युवा कार्यक्रम,
श्रम सम्झौता एवं कूटनीतिक नियोगको सुधार,
वैकल्पिक रोजगारीका अवसर अभिवृद्धि,
योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षाको प्रबर्द्धन र दिगो व्यवस्थापन,
सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थालाई जीवनचक्रमा आधारित एकीकृत कार्यक्रम,
आन्तरिक पुँजी परिचालनमार्फत उत्पादन चक्रको सक्रियता अभिवृद्धि ।

स्वस्थ्य, शिक्षित र सीपयुक्त मानव पुँजी निर्माण

आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी, निःशुल्क र समतामूलक पहुँच प्रवर्द्धन; विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य बिमासँग आबद्धता,
गुणस्तरीय, भरपर्दो, सुदृढ तथा एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली र सिपयुक्त जनशक्तिको विकास,
सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण, सुरक्षित मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य संस्था प्रबर्द्धन,
औषधि, औषधिजन्य सामग्री तथा खोपको उत्पादनमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि,
राष्ट्रिय जनशक्ति विकास योजना निर्माण र जनसांख्यिक लाभको सदुपयोग,
सबै स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बाल विकास,
आगामी १० वर्षका लागि मानव स्रोतको आवश्यकता प्रक्षेपण, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा शिक्षा र सीप विकासमा जोड,
मौलिक ज्ञान र प्रविधिको प्रबर्द्धनका लागि उच्च शिक्षा,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रूपान्तरण (उच्चस्तरीय शैक्षिक अनुगमन प्राधिकरण),
विश्वविद्यालयहरूको पुनःसंरचना र गुणस्तरीयता अभिवृद्धि, उच्च शिक्षामा बाह्य विश्वविद्यालयसँगको आवद्धता र विदेशी विद्यार्थी आकर्षण,
शिक्षा र सीपलाई उत्पादन र बजारसँग आबद्धता तथा पाठ्यक्रममा सुधार; उच्च शिक्षामा शैक्षिक क्यालेन्डरको सुनिश्चितता,
शारीरिक तन्दुरूस्ती तथा सदाचारी युवाका लागि खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा विकास ।

गुणस्तरीय पूर्वाधार एवं एकीकृत यातायात प्रणाली

राष्ट्रिय एकीकृत यातायात प्रणाली विकास,
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन,
हुलाक पूर्वाधारको पुनर्संरचना एवं रूपान्तरण,
पुरातात्विक सम्पदाहरूको पहिचान एवं संरक्षण,
ग्रामीण विकास तथा स्थानीय तहको पूर्वाधार सुदृढीकरण,
पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा लगानी वृद्धि, भियाविलिटी ग्याप फन्डको सहज उपलब्धता,
सुरक्षित सहरी सडक, आवास, तथा बस्ती विकास,
सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा राज्यको भूमिका अभिवृद्धि,
जलस्रोतको बहुउपयोगमा प्राथमिकता,
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्यमा द्रुतता र सम्पन्न,
प्राकृतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास,
जल तथा पूर्वानुमान प्रणालीको वैज्ञानिकीकरण ।

आधुनिक, दिगो र व्यवस्थित सहरीकरण तथा बस्ती विकास

राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सहरी प्रणालीको सुदृढीकरण;
नयाँ सहर आयोजनाको मध्यावधि समीक्षासहित संभावनायुक्त स्थानको योजनावद्ध विकास;
ठूला सहरहरूमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार (युटिलिटी करिडोर) विकास; बसोबास क्षेत्र सुधार र शहरी पुनरुत्थान,
एकीकृत बस्ती विकास, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, सुकुमबासी वस्तीको व्यवस्थापन;
सहरी गरिब, मजदुर र विद्यार्थी लक्षित सामाजिक/सहकारी आवास तथा व्यवस्थित भाडाको आवास निर्माण;
आन्तरिक बसाइँसराइको प्रकृति अध्ययन र आप्रवासनको व्यवस्थापन,
जाजरकोट भूकम्पको पुनः निर्माण, नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रको २० जिल्लाको आवास स्तोरन्नति,
विपद्् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनको आन्तरिकीकरण;
सबैका लागि सुरक्षित र पर्याप्त खानेपानी, सरसफाइ र ढल व्यवस्थापन;
नदी र नदी किनारको वातावरण सुधार; खुला क्षेत्रहरूको अभिलेखीकरण, संरक्षण र प्रवर्द्धन;
उत्पादन घटाउने, पुनः प्रयोग गर्ने र श्रोतमा वर्गीकरणसहित चक्रीय प्रयोगबाट फोहरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन,
ग्रामीण–सहर संयोजन र अन्तर–आबद्धता, सहरी जल सुरक्षाका लागि क्षेत्रीय, बस्ती, समुदाय र परिवारस्तरमा जलसञ्चय एवं भूमिगत पुनर्भरण (रिचार्ज) गरी सहरी जल व्यवस्थापनको दिगो पूर्वाधार विकास,
अन्तर क्षेत्रगत समन्वय र शहरी सुशासनः सहरी कानुनको तर्जुमा, काठमाडौंं उपत्यका विकास प्राधिकरण लगायत संस्थागत सुधार ।

लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र परिचालन

लैंगिक सशक्तीकरण एवं सामाजिक समावेशीकरणको आन्तरिकीकरण, मूलप्रवाहीकरण र स्थानीयकरण,
तहगत साँझेदारीमा अनाथ बालबालिका, हिंसापीडित महिला र ज्येष्ठ नागरिकका लागि एकीकृत सेवा ग्राम,
महिलाको नेतृत्व विकास र हरित अर्थतन्त्र सहितको महिला उद्यमशीलता,
आर्थिक सशक्तीकरण, अर्थपूर्ण परिचालन र सहभागिताको सुनिश्चतता,
तथ्य एवं प्रमाणमा आधारित सूचना व्यवस्थापन र नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली,
सामाजिक जागरण तथा सचेतनामूलक अभियान र न्याय प्रणालीमा सुधार,
अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा लैंगिक मैत्री पूर्वाधार निर्माण,
सामाजिक तथा गैरसरकारी संस्था परिचालन, संस्थागत सुशासन र सुदृढीकरण,
आधारभूत सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता प्रबर्द्धन र सामाजिक सुरक्षाको दिगो विकास,
खास जाति, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण, उपयोग र प्रबर्द्धन,
उद्धार, राहात, पुनस्र्थापना तथा सामाजिक एकीकरणको प्रभावकारिता वृद्धि,
ग्रामीण महिलालाई उत्पादन तथा रोजगारीसँग आबद्ध गरी उत्पादन, ब्राण्डिङ तथा बजार व्यवस्थापन,
लक्षित समुदाय केन्द्रित नवीनतम अवधारणा एवं प्रविधिको विकास ।

प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकास

संघीयताको सबलीकरण; बाँकी कानुनको निर्माण, अधिकारको थप स्पष्टता र जनशक्ति व्यवस्थापन,
प्रदेश तथा स्थानीय तहको सम्भाव्यता र विशिष्टताको नक्सांकन एवं प्रवर्द्धन,
प्रादेशिक तथा स्थानीय विशिष्टतामा आधारित उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि,
प्रदेश तथा स्थानीय तह विशेष लगानी र प्रोत्साहन,
प्रादेशिक सन्तुलन र समन्यायिक विकास,
समग्र विकासको अवस्था, आवश्यकता र सम्भावनाको प्रदेशगत विस्तृत विवरण तयारी ।
गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समतामूलक समाज निर्माण
राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण; शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा गरीब घरपरिवारको पहुँच वृद्धिमार्फत गरिबी निवारण,
सामाजिक सुरक्षा सञ्जालमा सबै नागरिकलाई आबद्धता,
गरिबी निवारण तथा असमानता न्यूनीकरण लक्षित रोजगारीका अवसर विस्तार,
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र प्रणाली विकास,
आधारभूत वस्तु तथा सेवामा समतामूलक पहुँच,
जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमाको विस्तार
विपद्् व्यवस्थापन; आधारभूत वस्तुमा आत्मनिर्भर, खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न उत्पादन र भण्डारण,
उत्पादन र रोजगार केन्द्रित तथा एकीकृत कृषि विकास प्रबर्द्धन,
वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि र आयआर्जनका अवसरको विस्तार,
सामाजिक सुरक्षाको माध्यमवाट गरिबी निवारण,
सामाजिक तथा संस्कृतिक रूपान्तरण,
नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली ।

प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि

राजस्व प्रशासन र प्रणालीको सुदृढीकरण,
वित्तीय स्रोत परिचालनमा सुधार, प्राकृतिक स्रोतमार्फत वित्त परिचालन,
बिनियोजन कुशलता र खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, चालु खर्च व्यवस्थापन गर्नेगरी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग,
पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, एकीकृत विकास कानुन तर्जुमा, निर्माण व्यवसायीको मनोवल अभिवृद्धि,
आयोजना सुशासन; आयोजना व्यवस्थापन तथा ठेक्का व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि,
आयोजना व्यवस्थापन सुदृढीकरण र आयोजनाको कार्यान्वयनमा कार्यसम्पादन सम्झौता,
अन्तर–सरकारी वित्तको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, वित्तीय हस्तान्तरणको रकम निष्क्रिय नरहने व्यवस्था,
सार्वजनिक ऋणको उत्पादनमूलक उपयोग, परियोजना विशेष विकास ऋणपत्र,
एकीकृत पूर्वाधार विकास प्रणालीको अवलम्बन, राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिका आयोजनामा प्रक्रियागत सुधार र सम्पन्न,
सार्वजनिक कोषहरूको एकीकरण र स्रोतको विस्तार,
बिमासम्बन्धी सचेतना वृद्धि; बिमाको पहुँच र दायरा विस्तार,
अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापको औपचारिक अर्थतन्त्रमा आवद्धता,
आयोजना विकास तथा निर्माणमा सार्वजानिक–निजी साँझेदारी अभिवृद्धि ।

शासकीय सुधार तथा सुशासन अभिवृद्धि ...

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आयोजनाको प्रविधिक परीक्षणको प्रभावकारिता,
मानव अधिकार प्रवर्द्धन र समतामूलक समावेशी विकास,
न्यायिक प्रशासन प्रणालीमा सुदृढीकरण,
सहकारी क्षेत्रको सबलीकरण; सिद्धान्त र अवधारणाको अनुशरणमा जोड,
सीमाक्षेत्रको अभिलेखीकरण र नियमन व्यवस्थामा प्रभावकारी
नैतिकता र सदाचारिताको प्रबर्द्धन ।

जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्र ...

वन सम्पदाको संरक्षण, उपयोग र उपयुक्त व्यवस्थापन, एकद्धार प्रणालीबाट नयाँ वनक्षेत्रको विकास,
पर्यावरणीय सन्तुलन, विपद् उत्थानशीलता र सामुदायिक सक्रियता; विपद्मैत्री पूर्वाधार विकास,
जडिबुटी तथा काष्ठजन्य उत्पादन र निर्यात प्रबर्द्धनमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन,
जैविक विविधताको दिगो संरक्षण,
वन्यजन्तु र मानवबिचको द्वन्द्व न्यूनीकरण ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति

स्तरोन्नतिसम्बन्धी सहज स्थानान्तरण रणनीति (स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी) सबै तह र निकायबीचको समन्वयमा प्रभावकारी कार्यान्वयन,
प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय अभिवृद्धि, सीपयुक्त श्रम उत्पादन र लगानी प्रबर्द्धन,
स्तरोन्नति केन्द्रित व्यापार वार्ता तथा सम्झौता र निर्यात गन्तव्य देशहरूको विविधीकरण,
छुट सुविधा र द्विपक्षीय सहायता निरन्तरताका लागि पहल तथा सघन वार्ता प्रणाली,
निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि, सेवा व्यापार प्रबर्द्धन र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ।

जलवायु कोष प्रबर्द्धन, जलवायु अनुकूलन र विपद्् जोखिम व्यवस्थापन,

दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण; निजी क्षेत्र तथा समुदायमा दिगो विकासको प्रबर्द्धन,
तहगत, निकायगत तथा क्षेत्रगत साँझेदारी र समन्वय एवं आर्थिक कूटनीति प्रबर्द्धन,
पुनरावलोकन भएका दिगो विकासका सूचकको अभिमुखीकरण र कार्यान्वयन,
समावेशीकरण र एकीकरणः ‘कसैलाई पनि पछाडि नछोडौं (लिभिङ नो वान विहाइन्ड (एलएनओबी) अवधारणा प्रवर्द्धन ।
जलवायु कोष प्रबर्द्धन, जलवायु अनुकूलन र विपद्् जोखिम व्यवस्थापन,
दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण, निजी क्षेत्र तथा समुदायमा दिगो विकासको प्रबर्द्धन,
तहगत, निकायगत तथा क्षेत्रगत साँझेदारी र समन्वय एवं आर्थिक कूटनीति प्रबर्द्धन,
पुनरावलोकन भएका दिगो विकासका सूचकको अभिमुखीकरण र कार्यान्वयन,
समावेशीकरण र एकीकरणः ‘कसैलाई पनि पछाडि नछोडौं’ अवधारणा प्रबर्द्धन ।