ढल्केवर (धनुषा) : चुरे संरक्षणलगायत माग राख्दै सप्तरीदेखि काठमाडौंका लागि सुरु भएको पदयात्रा १०औं दिन धनुषाको ढल्केवर आइपुगेका छन्। गएको वैशाख १७ गतेदेखि सप्तरीको भारदहबाट सुरु भएको २० जना बढी सहभागीहरूको पद यात्रा बुधबार ढल्केवर आइपुगेको हो।
चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनिल यादवको नेतृत्वमा सप्तरीबाट १० दिन पैदल हिँडेर बुधबार धनुषाको ढल्केवर आइपुगेका उनीहरू सिंघदरबार पुग्दासम्म न्याय पाउनेमा विश्वस्त छन्।
पदयात्रामा सहभागीहरूको पीडा कोहीभन्दा कसैको कम छैन। उनीहरू भूमिहीनसँगै खानेपानीको लागि लडिरहेका छन्। सहभागीहरूले माटो र प्लाष्टिकको भाँडोमा ‘पानी दे सरकार, चुरे र वनको संरक्षण गर’लगायतका नाराहरू लेखेर सरकारमाथि दबाब बढाउँदै राजधानीतिर पाइला सारिरहेका छन्।
पदयात्रामा सहभागी सिरहाको लहान नगरपालिका-२ मटिहर्वाका ५३ वर्षीया गेनादेवी सदा आफ्नो दाइको मृत्युले शोकमग्न छन्। ‘सुरुकै दिन घरबाट दाजुको अवस्था खराब भयो भनेर खबर आएपछि घर फर्के। दाइलाई पानी खुवाउन पाएँ। बचाउन सकिएन। काजक्रिया बाँकी नै छ। शुक्रबार काम सुरु हुन्छ। अनि दुई तीन दिनका लागि घर जान्छु,’ भावह्लिल भएकी गेनाले भनिन्, ‘हामी पनि लासजस्तै बाँचिरहेका छौं। पीडा भनिसाध्य छैन। सरकार गुहार्नुको विकल्प भेटिएन।’ अहिले नेताहरू घर पुगेरै धम्की दिन थालेपछि न्यायको खोजीमा घर छोडेको उनले सुनाइन्।
सप्तरीको भारदहबाट सुरु गरिएको पदयात्रा बर्दिबास, पथलैया, चितवन हुँदै काठमाडौंसम्म पुग्ने चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनिल यादवले बताए। उनले चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान र भूमिहीन सुकुम्बासीको मुद्दामा तीनै तहको सरकार बहिरो बनेको टिप्पणी गरे।
चुरे क्षेत्रको अतिक्रमित जग्गा खाली गराएर वन क्षेत्रमा फर्काउनुपर्ने, संघीय सरकारले ल्याइएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने विधेयक तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, भूमि आयोग गठन गरी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि भूमिको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा मधेस प्रदेश वन प्रशासनलाई प्रभावकारी काम गर्ने योग्य बनाउनुपर्नेजस्ता मागहरू अघि सारिएको उनको भनाइ छ।
मधेस प्रदेशको सप्तरीदेखि पर्सा जिल्लामा पर्ने नदीनालाई प्रदूषण, अतिक्रमण र अवैध उत्खननमुक्त बनाउनुपर्ने, ओमप्रकाश महतो भन्ने दिलीप महतोलाई पर्यावरण सहिद घोषणा गरी घरका सदस्यलाई रोजगार दिनुपर्ने, विभिन्न परियोजना तथा विकासका नाममा चुरे तथा वनजंगल मास्ने कार्य बन्द हुनुपर्ने, मधेस प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विभिन्न योजनामा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्नेलगायतका ११ बुँदे पुरानै मागलाई लिएर पदयात्रामा उत्रिएको संयोजक यादवले बताए।
करिब एक दसकदेखि आन्दोलन गर्दै आएको स्मरण गर्दै संयोजक यादवले विगतमा मधेस सरकारले सम्झौता गरेको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा बेइमानी गरेको आरोप लगाए। ‘यसपटकको आन्दोलन शसक्त हुन्छ। सरकार नबिउझिएसम्म हाम्रो संघर्ष चलिरहन्छ। आधार र विश्वासको वातावरण नबनाएसम्म फर्किदैनौं,’ संयोजक यादवले भने। यो अभियानी समूहले यसअघि पनि वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्मको पैदल यात्रा तय गरी सिर्सिया नदी निर्मलीकरणको सबाल उजागर गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
