तानसेन : पाल्पाका व्यावसायिक पशुपालक किसानहरूलाई जुटाएर पशु अधिकारका बारेमा पहिलो पटक सरकारी स्तरबाट सचेतना अभियान सुरु गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०८० फागुनमा पारित गरेको व्यावसायिक गाईभैसी पर्मले अवलम्वन गर्नुपर्ने पशु कल्याण मापदण्ड २०८० का विषयमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले पाल्पाका व्यावसायिक पशुपालक किसानहरूबीच कार्यान्वयनका लागि छलफल गरेको हो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पशु कल्याण मापदण्ड अभियान पाल्पाबाट सुरु गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १२ वटै जिल्लामा व्यावसायिक पशुपालक किसानहरूमार्फत पशु कल्याण मापदण्ड २०८० कार्यान्वयन गर्नका लागि आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पनि समावेश गर्ने जनाएको छ।
मानिसले आफ्नो फाइदाका लागि पशु पक्षीको प्रयोग गर्दै आएको भए तापनि उनीहरूलाई यातना, हिंसारहित तरिका उनीहरूको अधिकार तथा कल्याणलाई मध्यनजर गरेर पशुपालन गर्नुपर्नेमा लुम्बिनी प्रदेश पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय बुटवलले अभियान चलाएको हो।
कार्यक्रममा बरिष्ट पशु चिकित्सक डा. नवीन बस्यालले पशुपालन गर्दा सम्बन्धी आधारभूत व्यवस्था अन्तर्गत पशु गोठको व्यवस्थापन, पशु आहार, सन्तुलित खानाका बारेमा जानकारी गराएका थिए। यसैगरी पशु प्रजनन सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, गाई भैँसी पालन विधि,पशुहरूलाई भोक प्यास तथा कुपोषणबाट मुक्त बनाउनुपर्ने, पशुहरूलाई डर त्रास तथा तनावपूर्ण वातावरण बनाउन नहुने, गरी पशुपक्षी क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अभियान सुरु गरेको पशु चिकित्सक डा. बस्यालले बताए।
दूधजन्य पशुहरूमा बच्चा जन्माउने दिनभन्दा दुई महिनाअघि नै दूध दुहुन छोड्नुपर्ने, अन्य पशुहरूलाई काम लगाउँदा ८ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नहुने, पशु शरीरको तौल अनुसार ३० प्रतिशत मात्र भारी तथा मालसामान बोकाउनु पर्ने, मौसम अनुसारको पशु थरी तथा गोठको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, पशुलाई डर त्रास र पीडा दिन नहुने लगायतका विषयमा कार्यालयले छलफल गरेको छ।
दूध दिन छाडेका गाईहरूलाई पनि पशुधनीले नै नमर्दासम्म पालन पोषण गर्नुपर्ने, बाच्छोको उपयोगिता नभएको भन्दै बाच्छोलाई मार्ने, पशुहरूको सिङ तथा पुच्छर काटिदिने जस्ता यातानायुक्त व्यवहार गर्न नहुने कुरा कार्यक्रममा जोड दिएको थियो।
कार्यक्रममा पशु पक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका प्रमुख प्रवेश सिंह कुवँरले मानिसहरूले पाल्दै आएका गाई भैँसीहरूमा पशु कल्याण मापदण्ड पालन गर्दा मानिसहरूलाई बढी फाइदा हुने बताए। मापदण्ड लागु गर्दा गाई भैसी ह्रष्टपुष्ट हुने, स्वस्थ निरोगी हुने, उत्पादन बढी दिने, यस्ता पशुहरूको दूध तथा मासु बढी स्वस्थकर हुने भएकोले यो प्रदेश सरकारले लागु गरेको बताए।
यो मापदण्ड लागु गर्ने पशुपालकहरूलाई नै बढी फाइदा पुग्ने उनले बताए। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दूध दिन छाडेका गाई तथा ससाना बाच्छाहरूको व्यवस्थापनमा पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर सहयोग गर्ने निर्देशक कुँवरले बताए।
विज्ञ केन्द्र पाल्पाका प्रमुख दुर्गा प्रसाद बस्यालले पशु अधिकार मापदण्ड पालन गर्ने पशु किसानहरूलाई जिल्ला बाटै प्रमाणपत्र वितरण गर्ने, भोलिका दिनमा यस्ता फर्महरूका पशुका दूध र मासुलाई सरकारले प्राथमिकता दिँदै जाने बताए। कार्यक्रममा विज्ञ केन्द्र पाल्पाका पूर्व प्रमुख डा. चन्द बहादुर रानाले सरकारले ल्याएको यो अभियानलाई गाउँ गाउँसम्म चेतना फैलाउँदै जानुपर्नेमा जोड दिए।
सहभागी पशुपालक किसानहरूले सरकारले ल्याएको पशु कल्याण मापदण्ड अधिकांश पूरा गर्दै आएको र केही विषयहरू जटिल रहेकोले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उत्तरदायित्वका कुरा मात्र होइन समाधानका विषयमा पनि कुरा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। विज्ञ केन्द्र पाल्पाका अधिकृत युवराज ज्ञवालीले प्रदेश सरकारले सुरु गरेको अभियानलाई जिल्ला जिल्लाबाट कार्यान्वयनका लागि पूर्ण सहयोग रहने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
