सर्वोच्च अदालतको परमादेश : ‘एक महिनाभित्र सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगमा नियुक्ति गर्नू’

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न परमादेश दिएको छ।  

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले  पदाधिकारीविहीन आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरी नियुक्ति  प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको हो। ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतका द्वन्द्वपीडितले रिट निवेदन दायर गरेका  थिए।  आयोगमा अध्यक्षसहितका पदाधिकारी तत्काल नियुक्त गर्न परमादेशका लागि रिट दायर गरिएको थियो।  

माग गरिएका विषयवस्तुको  विश्लेषणसमेतका आधारमा आदेश जारी गरिएको उल्लेख गर्दै पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत आदेश प्राप्त गरेका एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि समिति गठन कार्य सम्पन्न गरी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नू।’

गत माघ १५ गते  जारी भएको परमादेशसहितको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो। आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरूको साझा संस्थाका प्रतिनिधिहरू र दुवै आयोगका सचिवहरूसँग परामर्श गरी आयोगका सचिवले टोली गठन गरी प्रारम्भिक छानबिन गराउन सक्ने गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न गराउन सरकारलाई लेखि पठाउने आदेश भएको छ। 

डेढ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन

संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत गठित सत्य निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग डेढ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छ। २०७९ असार ३१ गतेदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा कर्मचारी फुर्सदिला भएका छन्।  सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। ती उजुरीमध्ये ३ हजार ७ सय ८७ उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन भएको छ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा सरकार इमान्दार बनोस्। आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा नहोस्।
सुमन अधिकारी, संस्थापक अध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी

 यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार २ सय ८८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन गठित आयोगहरू पदाधिकारीविहीन भएपछि उजुरी अलपत्र छन्। 

बृहत् शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम दुवै आयोग २०७१ माघ २८ गते गठन भएका थिए। तर, ९ वर्ष बितिसक्दा पनि दुवै आयोगले निर्दिष्ट जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन। दुवै आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका काम सुरु भए पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। पछिल्लो समय आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा संक्रमणकालीन न्यायको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको द्वन्द्वपीडितको गुनासो छ। 

पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबन्डा नहोस् 

द्वन्द्वपीडितहरूले सर्वोच्च अदालतको  परमादेशको स्वागत गर्दै आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्तिमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले  संविधान, कानुनका विज्ञहरूलाई आयोगका पदाधिकारीका रूपमा नियुक्त गर्न आग्रह गरे।

‘सरकारले लामो समयसम्म आयोगलाई पदाधिकारीविहीन बनाएका कारण सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो। जुन स्वागतयोग्य छ’, द्वन्द्वपीडित अधिकारीले भने, ‘न्याय प्रक्रियामा सरकार इमान्दार बनोस्। आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीय  भागबन्डा नहोस्। संविधान, कानुनको मर्म बुझेको  र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने क्षमता भएका  विज्ञहरूलाई प्राथमिकता देओस्।’