महिलाको प्रतिनिधित्व १८ प्रतिशत मात्रै

महिलाको प्रतिनिधित्व १८ प्रतिशत मात्रै

हेटौंडा : प्रदेश संरचना बनेयता बागमती प्रदेश सरकारमा १० जना महिला सहभागी भएका छन्। तीमध्ये एक जना मुख्यमन्त्री भएका छन्।  एक जना मन्त्री दोहोरिएका छन्। 

बागमती प्रदेशमा हालसम्म बनेका चार वटा सरकारमा ५५ जना मन्त्री भएका छन्। तर, संविधानतः सरकारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने महिलाको न्यूनतम संख्यासमेत पुगेको देखिँदैन। ५५ जना मन्त्री हुँदा त्यसको ३३ प्रतिशत अर्थात् १८ जना कम्तीमा महिला मन्त्री हुनुपर्ने थियो। तर मन्त्री भएकामध्येको १८ प्रतिशत अर्थात् १० जना मात्र महिलाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन्। मन्त्री भएकामध्ये पनि पाँच जना राज्यमन्त्री हुन्। हालसम्म मन्त्री बनेकामध्ये ४४ जना पुरुष रहेका छन्। 

बागमती प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा पहिलो पहिला मन्त्री सरस्वती बस्नेतलाई बनाए। उनी बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो महिला मन्त्री हुन्। २०७४ माघ २८ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पौडेलले पहिलो पटक सात सदस्यीय मन्त्रीपरिषद गठन गर्दा महिला मन्त्री समावेश गर्न सकेनन्। दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा २०७८ वैशाख १५ गते बस्नेतलाई सामाजिक विकास मन्त्री बनाए। दोलखाकी बस्नेत नेकपा एमालेबाट मन्त्री भएका हुन्। तर उनले साढे चार महिनाको छोटो समय मात्र मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाइन्। यस अवधिमा उनले शैक्षिक सुधार, महिला तथा बालबालिकाको लागि केही राम्रा कामको थालनी गरेका थिए।

२०१९ सालमा दोलखा गौरीशंकर गाउँपालिकामा जन्मिएकी बस्नेत २०३२ सालमा हलेश्वर निमाविमा ६ कक्षामा अध्ययनरत हुँदा अनेरास्ववियु प्रारम्भिक कमिटीमा आबद्ध भएकी थिइन्। २०३७ सालदेखि शिक्षक संगठनसँगै अनेमसंघको गाउँ कमिटी र गाउँ पार्टी कमिटी दुवैमा क्रियाशील भएकी उनी २०७१ सालमा सुकुम्बासी आयोगको दोलखा जिल्ला अध्यक्षसमेत भइसकेकी छन्। २०७४ सालमा दोलखा जिल्लाबाट बागमती प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित उनी बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेभित्र प्रभावशाली महिला नेतृ हुन्।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा फुटसँगै देशले पहिलो महिला मुख्यमन्त्री पायो। नेकपा एमालेले पौडेलको ठाउँमा एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनायो। लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेकी नेकपा एमालेभित्रका प्रभावशाली महिला नेतृ शाक्य २०७८ भदौ २ गते बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। 

तर, उनले विश्वासको मत लिन नसक्दा ७१ दिनमा नै सरकार छाड्नु प¥यो। बागमती प्रदेशमा एकल बहुमत रहेको एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेकी उनी एक जना मात्र एमालेका प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मत नदिँदा सरकार टिकाउन नसक्ने अवस्थामा थिइन्। एमालेबाट अलग हुँदै माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको पार्टी  एकीकृत समाजवादीमा सात जना प्रदेशसभा सदस्य आबद्ध भएपछि उनको सत्ता संकटमा परेको थियो। 

७० वर्षीया शाक्य २०१० सालमा काठमाडौंको नेवार परिवारमा जन्मेकी हुन्। २०२९ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेकी उनी २०३६ सालमा घर छोडेर पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएकी थिइन्। भूमिगत राजनीति गर्दा २०४५ सालमा इलामबाट पक्राउ परेकी उनी अखिल नेपाल महिला संघको अध्यक्षसमेत भइन्। शाक्य २०५६ साल र २०७१ सालमा भएको संविधानसभा चुनावमा सांसदमा निर्वाचितसँगै संघीय सरकारमा दुईपटक मन्त्री भइसकेकी छन्। शाक्य गत २०७४ सालमा भएको प्रदेशसभामा काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र ८ (ख) बाट निर्वाचित भएकी थिइन्। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै उनी प्रदेश निर्वाचन लडेकी थिइन्। छोटो कार्यकालभित्र प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न प्रयास गरेकी शाक्यलाई नेकपा एमालेले वर्तमान कार्यकालको लागि उपराष्ट्र«तिको उम्मेदवार पनि बनाएको थियो। हाल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रहेकी शाक्य नेपाली राजनीतिमा महिला नेतृहरूमा शालीन, संघर्षशील र प्ररणादायी व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। 

शाक्यले आफ्नो १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ३ जना महिला मन्त्री बनाइन्। रचना खड्का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, सरस्वती बाटी उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री र जुनेली श्रेष्ठ सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनिन्। २०७८ भदौ २८ गते नियुक्त भएका तीनै मन्त्रीले डेढ महिना मात्र मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाइन्। 

दोलखाकी एमाले नेत्री रचना खड्का बागमती प्रदेशको पहिलो महिला अर्थ मन्त्री हुन्। छोटो कार्यकालका कारण उनको काम र क्षमताको पूर्ण परीक्षण भने प्रदेशवासीले गर्न पाएनन्। विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएकी खड्काको जन्म २०४१ सालमा भएको हो। उनी  एमालेभित्र सम्भावना बोकेकी युवा नेत्री हुन्। 

भक्तपुरकी सरस्वती बाटी पनि विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएकी महिला नेत्री हुन्। छोटो समय बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राज्यमन्त्री सम्हालेकी उनले २०३५ सालमा एमाले सम्बद्ध अनेरास्ववियुबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी थिइन्। २०५६ को आम निर्वाचनमा भक्तपुर १ बाट प्रत्यक्ष चुनाव लडेकी उनी र २०४९ को स्थानीय निर्वाचनमा भक्तपुरको उपमेयर उम्मेदवार बनेकी थिइन्। 

मकवानपुरकी जुनेली श्रेष्ठ एमाले सम्बद्ध अखिल नेपाल महिला संघमा लामो समय नेतृत्व गरेकी नेत्री हुन्। श्रेष्ठले सामाजिक विकास राज्यमन्त्री हुँदा विद्यालय तहमा शिक्षा सुधारको लागि प्रयास गरेकी थिइन्। नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यसमेत भएकी उनी पार्टी राजनीतिमा क्रियाशील छिन्। शाक्य नेतृत्वको सरकार परिवर्तनसँगै २०७८ कात्तिक ११ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा पाण्डेले चार जना महिलालाई मन्त्री बनाए। कुमारी मोक्तान सामाजिक विकास मन्त्री, इन्द्रमाया गुरुङ कृषि राज्यमन्त्री, कल्पना नेपाली स्वास्थ्य राज्यमन्त्री र रजनी अमात्य जोन्छे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री बनिन्।

मुख्यमन्त्री पाण्डेसँगै मन्त्री बनेका मकवानपुरकी मोक्तानले करिब १४ महिना सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिन्। उनले विद्यालयहरूको भौतिक संरचना सुधार, महिला सीप विकास, छोरी बुहारी पढाऊ अभियानलाई अघि बढाउने प्रयास गरे। त्यसपछि पनि उनी सरकार बाहिर हुनु परेन। बागमती प्रदेश सरकारमा दोहोरिने अवसर पाएकी पहिलो महिला नेत्री हुन् मोक्तान। उनी वर्तमान शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारमा पनि सामाजिक विकास मन्त्री छन्। 

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मकवानपुर २(क) मा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित मोक्तान यस अघि दुई पटक सांसद भइसकेकी छिन्। १६ वर्षको उमेरमा जनयुद्धमा होमिएकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री कुमारी मोक्तान हाल नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य छिन्। 

इन्द्रमाया गुरुङ बागमती प्रदेश सरकारमा गुरुङ समुदायबाट मन्त्री हुने पहिलो व्यक्ति हुन्। २०७८ मंसिर २८ गते बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास राज्यमन्त्री भएकी गुरुङ करिब ११ महिना उक्त जिम्मेवारीमा रहिन्। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पिस्कर गाउँमा २०४० सालको माघेसंक्रान्तिको दिन भएको पिस्कर हत्याकाण्डपछि इन्द्रमाया गुरुङलाई सानैदेखि राजनीतिमा चासो बस्यो। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका—५ स्थित गोल्फुभन्ज्याङमा २०४९ जेठ २४ गते जन्मिएकी उनी हाल मेलम्ची ११ सिन्धुपाल्चोककी स्थायी बासिन्दा हुन्। 

पिस्कर हत्याकाण्डपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रभावबाट भूमिगत जीवन र आन्दोलनसँग जोडिँदै उनले २०४५ सालमा नेकपा एमालेको साधारण सदस्य लिएकी थिइन्। २०७४ सालमा बागमती प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि उनको भूमिका  राज्य संयन्त्रसँग पनि जोडियो। प्रदेशसभाको विभिन्न समितिमा रहेर काम गरेकी गुरुङले नेकपा एमाले विभाजनपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजिन्। गुरुङ राजनीतिसँगै सामाजिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन्। 

नेपाली कांग्रेसकी युवा नेतृ कल्पना नेपाली २०७८ पुस ९ गते बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्। करिब एक वर्ष स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएकी उनले प्रादेशिक अस्पतालहरूको स्तर वृद्धि र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सुधारको लागि प्रयास गरेकी थिइन्। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य भएकी उनी नुवाकोटका स्थापित महिला नेत्री हुन्।  भक्तपुरकी रजनी अमात्य जोन्छे नेपाली कांग्रेसले २०७४ मा प्रदेशसभा सदस्य बनाएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता, सहिद राधेश्याम जोन्छेंकी धर्मपत्नी रजनी भक्तपुरमा नेपाली कांग्रेसलाई स्थापित गर्न लागि पर्ने नेताहरूमध्ये एक हुन्। उनी सहिद पत्नी भएकाले पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले मन्त्री बनाउन जोड गरेका थिए। एक वर्ष उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री भएर काम गर्दा उनले उद्योगहरूको नियमन र साना उद्योग दर्ताको सहजीकरणमा काम गरेका थिए। 

प्रदेशसभको दोस्रो कार्यकालका मुख्यमन्त्री शालिकाराम जम्कट्टेलले दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा मसिना खड्का वन तथा वातावरणमन्त्री बनिन्। २०८० जेठ ७ गते मन्त्री नियुक्त भएकी उनले साढे ९ महिना वन तथा वातरण मन्त्रालय सम्हालिन्। संघीय सरकारमा गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै उनीसहित कांग्रेसबाट बागमती प्रदेशमा नियुक्त भएका ६ जना मन्त्रीले २०८० फागुन २३ गते राजीनामा दिएका छन्। सिन्धुपाल्चोक प्रदेशसभा १(क) बाट निर्वाचित उनले नेकपा एमालेका युद्धविक्रम तामाङलाई हराएकी थिइन्। राजीनामा दिने क्रममा उनले भनेकी छिन्, ‘जनहितलाई मूलधारमा राखेर धेरै राम्रा नीतिगत निर्णयहरू गरेका छौं।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.