मन्त्री फेरबदल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र संक्रमणकालीन न्यायले सत्तासमीकरण सकसमा

काठमाडौं : लामो सन्नाटापछि मेघ गर्जिएझैं आइतबार यस्ता सघन राजनीतिक गर्जन देखिए, जसले दलीय समीकरणमा केही हलचल पैदा भएको आभास दिलाएको छ। 

–    संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति खोज्ने ‘सन्दर्भ’ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीसँग दिउँसो लामो भेटघाट गरे। साँझ पुनः दुई नेताबीच भेटघाट भयो। 

–    ओलीसँगका प्रायः भेटमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि जोडिएका छन् । आइतबारै दिउँसो जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको घरमा अर्को बैठक बस्यो । एमाले अध्यक्ष ओली, यादव, एमालेका नेताहरू शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल, माओवादीका वर्षमान पुन, नारायणकाजी श्रेष्ठसहित लामिछानेलगायत बैठकमा सहभागी थिए। उक्त बैठकले नयाँ गठबन्धनको नयाँ खाका तयार पारेको स्रोतले बतायो ।

–    देउवाले कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई भेटे र मन्त्रीहरू फेरिन सक्ने चेतावनी दिए। परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको विदेश यात्रा रोकाइदिए। मन्त्री फेर्ने देउवाको अरुचिमा प्रधानमन्त्री दाहालले दबाब बढाएपछि उनी अप्ठ्यारोमा छन्। 

–    एमाले लचिलो भएको भनिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक कांग्रेसकै कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले ‘समय मागेर’ अड्काएका छन्। 

–    राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कांग्रेस कि माओवादीलाई भन्नेमा विमति झन् बाक्लिँदै गएको छ। 

संक्रमणकालीन न्यायको गाँठो  

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा देखिएको असहमतिको गाँठो कहिले फुक्ला ? अझैं अनिश्चित छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवाद निरुपणमा दलीय तर्क र अडानमा केही लचकता भने देखिएको छ। कानुन तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले विधेयकमाथिको छलफल टुंग्याउने आशा आइतबार पूरा हुन नसकेको बताइन्।  ‘सबैको चाहना छिट्टै टुंग्याउँ भन्ने नै हो। बैठकका सहभागीहरू प्नि आइतबार नै टुंग्याउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो,’ सुवेदीले भनिन् ।   

चारवटा बुँदामा छलफल मात्र भयो। निष्कर्षमा पुग्न सकिएन। विमला सुवेदी, सभापति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति 

‘सहमतिको वातावरण बन्न सक्छ भने आजलाई रोकौं भन्ने भयो।आइतबार चारवटा बुँदामा छलफल मात्र भयो। निष्कर्षमा पुग्न सकिएन।’ आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विधेयकका विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए। त्यसपछि विधेयकलाई आइतबार नै टुंग्याउन बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको बैठक दुई घण्टा ढीलो मात्र सुरु भएको थियो। समिति सभापति सुवेदीका अनुसार, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अडानका कारण सहमति हुन नसकेको हो। बैठकमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले थप समय मागेका थिए। 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई मसिनो गरी छलफल गर्न र सहमति जुटाउन गत जेठमा संसदीय उपसमिति बनेको थियो। कानुन तथा मानव अधिकार समितिले ११ सदस्यीय उपसमितिलाई विधेयक टुंग्याउन जिम्मेवारी तोक्यो। सरोकारवाला, विज्ञ, राजनीतिक दलसँग उपसमितिले छलफल गरेको भए पनि चारवटा मुद्दामा सहमति जुटेको छैन। 

केमा अड्कियो सहमति ? 

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा मूलतः चार बुँदामा सहमति हुन बाँकी छ। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौंलाले आइतबारको बैठकमा कुनै पनि बुँदामा सहमति हुन नसकेको बताए। यद्यपि, असहमतिका चार बुँदामध्ये दुई बुँदामा एमालेले लचकता देखाउँदै केही शब्द थप्न आग्रह गरेको छ। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको व्याख्यामा दुवै पक्ष लचक देखिएका छन्। स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा यसअघि सत्ता गठबन्धनले क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या मात्र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको अडान राखेको थियो। प्रतिपक्ष एमाले हत्या स्वेच्छाचारी हुँदैन, हत्या स्वयंममा क्रुरतापूर्वक हुन्छ, जुनसुकै हत्या मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानिने अडानमा थियो।  विधेयकमा रहेको ‘स्वेच्छाचारी हत्या’ भन्ने शब्दको अगाडि ‘नियतवश’ जोड्ने पक्षमा लचकता देखिएको हो। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि पूर्ण सहमति भइसकेको छैन। सत्ता गठबन्धनले ‘बालसेना’ शब्द प्रयोग नगरौं, कुन शब्दमा सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रस्ताव गरौं, सम्बोधन गरौं भनेको छ भने विपक्षी एमाले सत्तागठबन्धनको तर्कप्रति सहमत छैन। एमाले भन्छ– ‘माओवादीमा संलग्न भएका बालसैन्य र सुरक्षाकर्मीलाई पनि न्यायको प्रत्याभूति हुनुपर्छ।’

अलिकति समय चाहियो भनेर मन्त्रीजी (कानुनमन्त्री) र महेशजी (सचेतक, एमाले) ले भन्नुभयो। हुन्छ भनियो। रमेश लेखक, प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस 

मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति जुट्न बाँकी छ। माओवादी–कांग्रेससहितको गठबन्धनको तर्क छ– स्वतन्त्र सहमति प्राप्त नभएमा कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्छ।’ सत्तापक्षको तर्कसँग एमाले सहमत छैन। एमालेको अडान छ– कानुनी प्रक्रियाबाट पीडकलाई आवश्यक सजाय गर्ने आधार दिनुपर्छ।  घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छैन। सत्ता गठबन्धनको बटमलाइन छ– घटी सजाय संक्रमणकालीन न्यायप्रणालीको विधिशास्त्रको पक्ष भइसक्यो। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो। सजाय घटाएर जानुपर्छ भन्नेमा संसारभर आमसहमति छ। कतिपय देशमा त सजाय नै नगर्ने प्रचलन छ।’ यसमा पनि एमाले असहमत छ। एमाले भन्छ– घटी सजाय भनेको कति हो ? प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको सजायभन्दा कति प्रतिशत घटी मागदावी पीडकविरुद्ध उजुरी दिने ? कानुनमा प्रष्ट उल्लेख हुनुपर्छ। महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिललाई स्वेच्छाचारी अधिकार दिन सकिँदैन।’ एमाले सचेतक बर्तौलाले थपे, ‘घटी सजाय भनेको कति हो ? त्यो मूर्तरूपमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान यथावत् छ।’

अहिलेसम्म कुनै पनि बुँदामा सहमति भएको छैन। हाम्रो मुद्दालाई सुन्ने तहमा सरकार पुगेको पाइयो। महेश बर्तौला, सचेतक, नेकपा एमाले 

प्रतिरक्षा एमालेका सचेतक बर्तौंलाले चारवटा बुँदामध्ये दुइटा बुँदामा सरकारले केही लचकता देखिएको जानकारी दिए। ‘हाम्रो मुद्दालाई सुन्ने तहमा सरकार पुगेको पाइयो। यी मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं अलिकति समय दिनु प¥यो भनेर समय माग गरिएको कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं,’ सचेतक बर्तौंलाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अहिलेसम्म कुनै पनि बुँदामा सहमति भएको छैन। सहमति भएको भए कुन बुँदामा के÷कसरी सहमति भएको हो, सार्वजनिक भइहाल्थ्यो नि !’