सुरक्षा घेरा तोड्दै संसद् भवनभित्र नाराबाजी

सुरक्षा घेरा तोड्दै संसद् भवनभित्र नाराबाजी

काठमाडौं : चौबिसै घन्टा कडा सुरक्षा घेरामा रहन्छ, संसद् भवन। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन हुन्छन्। सोमबार पनि ८३ सुरक्षाकर्मी परिचालित थिए। तर, एकाएक एक हुल लघुवित्त पीडितले सुरक्षा घेरा तोडे। संसद् परिसरभित्र निर्वाध ढंगले प्रवेश गरे।

नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसरमा लघुवित्त पीडितहरू प्रवेश गर्दा राष्ट्रियसभाको बैठक चलिरहेको थियो। तीन तहको सुरक्षा जाँचपछि मात्र प्रवेश पाइने संसद् भवनमा झन्डै ४० जना पीडित प्रवेश गरे। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतविरुद्ध प्रदर्शन गरे। राजीनामा माग गर्दै नारावाजी गरे।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार, संसद् भवनको दुई नम्बर गेटबाट अचानक महिलाहरू बलजफ्ती प्रवेश गरेको पाइएको छ। ‘गेटमा पुरुष सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए,’ उनले भने, ‘गेटमा परिचालित सुरक्षाकर्मीको संख्या पनि कमी भएको पाइएको छ। महिला सुरक्षाकर्मी पनि थिएनन्। प्रहरीलाई ठेल्दै भित्र प्रवेश गरेको जानकारी पाइएको छ।’ 

प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) को नेतृत्वमा पाँच सुरक्षाकर्मीले लघुवित्त पीडितहरूको हुललाई थेग्न नसकेको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक भएको नारा जुलुस प्रदर्शन गर्दा सुरक्षा संवेदनशीलतामा प्रश्न उठेको 
विज्ञहरू बताउँछन्। 

सभामुख देवराज घिमिरेले घटनाले संसद् भवनको सुरक्षाप्रति आफू गम्भीर र चिन्तित भएको उल्लेख गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले घटनालगत्तै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन्। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले संसद् भवनको सुरक्षार्थ खटिएका इन्स्पेक्टरसहित ३२ जनालाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ।
सूचना संकलनमा कमजोरी
संसद् भवनभित्र प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको चेकजाँच भने नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको छ। नयाँ बानेश्वर चोकतर्फको दुई नम्बर गेटबाट पीडितहरू प्रवेश गरेका हुन्। 

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीका संसद् भवनभित्रको सुरक्षा संवेदनशीलता नदेखिएको बताउँछन्। ‘यो संवेदनशील घटना हो। यस्ता घटना हुन नदिने वा नियन्त्रण गर्ने भनेको सूचनाबाट नै हो,’ पूर्वडीआईजी ठकुरी भन्छन्, ‘अहिले मुलुकमा विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम भइरहेका छन्। लघुवित्त ऋणीहरू पनि के गर्दै छन् ? के कस्ता स्टेप चालिरहेका छन् ? यसबारेमा समयमै थाहा हुनुपथ्र्यो।’

नयाँबानेश्वर चोकतर्फको दुई नम्बर गेटबाट पीडितहरू प्रवेश गरेका हुन्। उक्त ढोका सांसदहरूको आवतजावतका लागि मात्रै खोल्ने गरिन्छ। 
प्रतिनिधिसभाको बैठक सकिएपछि सांसदहरू बाहिरिने क्रममा पूरै ढोका खोलिएको र अचानक महिलाहरू बलजफ्तीभित्र प्रवेश गरेको पाइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। 

संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला भन्छन्, ‘भीडभित्र प्रवेश गरेको थाहा पाउनेबित्तिकै मर्यादा पालकहरूले बाहिर आएर भीड नियन्त्रणमा सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।’

यसभन्दा अघिको संसद्को कार्यकालमा केही अस्थायी शिक्षकहरूले दर्शकदीर्घाबाट नारा लगाउने प्रयास गरेका थिए। मर्यादापालक सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएका थिए। त्यतिबेला भित्र प्रवेश गर्ने पास लिएर दुरुपयोग गरेका थिए। तर, यसपटक भने बलजफ्ती सुरक्षा घेरा तोडेको 
पाइएको छ। 

समन्वयको अभाव

संसद् भवन निषेधित क्षेत्र हो। पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन समेत पाउँदैनन्। सोमबारको घटनामा सुरक्षा संवेदनशीलतामा लापरवाही र समन्वयमा कमी देखिएको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्। 

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी केशव अधिकारी सुरक्षा संवेदनशीलतामा लापरवाही देखिएको र समन्वयसमेत हुन नसकेको बताउँछन्। ‘संसद् भवन जहिल्यै उच्च सुरक्षा सतर्कता हुने ठाउँ हो। अनुसन्धान (गुप्तचर) निकाय असफल देखियो। यो भनेको आपसी समन्वयको कमी हो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘हुलको प्रकृति र मनशाय सुरक्षा निकायले बुझ्नै सकेन।’ तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति भेला हुँदासम्म भीडको मनशाय बुझ्न नसक्नु सुरक्षा निकायको कमजोरी रहेको उनले बताए। 

संघिय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता धमलाका अनुसार, मर्यादा पालकले संसद भवन भित्रको सुरक्षा मात्र हेर्छ। तर, लघुवित्त ऋणीहरूको प्रवेशपछि मर्यादापालक बाहिर आएर रोकेका थिए। पूर्वडीआईजी अधिकारी भन्छन्, ‘दौरासुरुवाल लगाएका मर्यादा पालक भवन बाहिर आएर भीडलाई रोकेको देखियो।’

नेपाल प्रहरीले पर्याप्त सूचना पाउन नसकेको पूर्वडीआईजी अधिकारीको भनाइ छ। ‘गेटबाट तीन दर्जन व्यक्तिभित्र प्रवेश गर्दा सुरक्षा अलर्ट किन हुन सकेन ? रोक्न किन सकेन ? उनले प्रश्न गरे। 

प्रहरीको छानबिन समिति 

उक्त घटनाबारे छानबिन गर्न प्रहरीले उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका एसएसपी दिनेशराज मैनालीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिमा काठमाडौं प्रहरीका एसपी नवराज अधिकारी र उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका डीएसपी दिनेश घिमिरे सदस्य छन्। 

‘यस खालका क्रियाकलाप नदोहोरिऊन्’ 

एकराम गिरी प्रवक्ता ,संसद् सचिवालय

संसद् भवन परिसर बाहिर  सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रहरीको हुन्छ। गेटमा पनि सुरक्षाकर्मी नै परिचालित हुन्छन्। संसद्भवनभित्र मात्र सचिवालय अन्तर्गतकै मर्यादापालक सुरक्षाकर्मीहरू रहन्छन्। गेटबाट  बलजफ्ती सुरक्षा घेरा तोडेर संसद् भवनभित्र एकैचोटी  महिलाहरू प्रवेश गरेको यस खालको घटना पहिलो हो। प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा घटनाको पूर्व आंकलन वा बुझाइमा कमजोरी भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। यस घटनाका बारेमा  विस्तृत ढंगले छानविन भएपछि सबै कुरा प्रष्ट होला। 

संसद् भवनभित्र प्रवेश गर्नेहरू अधिकांश महिला छन्। एक जनामात्र पुरुष प्रवेश गरेको बताइएको छ। गेटमा सोमबार महिला सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको पाइएन। पुरुष सुरक्षाकर्मी मात्र परिचालित थिए। नेपालको सन्दर्भमा चलिआएको अभ्यास महिलालाई रोक्न महिला सुरक्षाकर्मी नै 
परिचालन गरिन्छ। 

महिला सुरक्षाकर्मी नभएको बेला महिलाहरू बलजफ्ती प्रवेश गरेको पाइएको छ। महिलाहरूलाई रोक्न पुरुष सुरक्षाकर्मीले प्रयास नै नगरेको होइन। केही प्रयास भएको देखिन्छ। तर, बलजफ्ती प्रवेश गर्ने महिलाको तुलनामा पुरुष सुरक्षाकर्मीको संख्या न्यून भएको पाइएको छ। सुरक्षाकर्मीको संख्या नै न्यून भएको र लघुवित्तबाट ऋण लिएका महिलाहरूले सुरक्षाकर्मीलाई धकेल्दै ठेल्दै प्रवेश गरेको जानकारी सचिवालयलाई प्राप्त भएको छ।

संसद् भवनभित्र प्रवेश गरेकाहरूलाई संसद्भवनभित्रका मर्यादापालकहरू बाहिर आएर सुरक्षा घेरामा  राखे। संसद् भवनभित्र प्रवेश गर्नबाट रोके। त्यसपछि आवश्यक समन्वय गरेर प्रदर्शनकारीलाई संसद् भवनको परिसर बाहिर पठाउने काम भयो। 

घटनापछि सभामुखज्यू (देवराज घिमिरे)बाट नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरसँग सुरक्षा चासो राख्ने काम भएको छ। सरकारले पनि घटनाको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ। छानबिन  समितिले पनि संघीय संसद् सचिवालयसँग आवश्यक सहकार्य गर्ला नै।  घटनामा के भएको रहेछ ? भन्ने विषयमा संसद् सचिवालयले  समीक्षा गर्छ ।  
 

यो पनि पढ्नुहोस


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.