संवैधानिक कानुनका विज्ञ भन्छन्- 'सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध कार्य गर्नु अदालतको अवहेलना'

काठमाडौं : संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा गृह मन्त्रालयले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा नरहेको प्रष्ट पार्दासमेत केहि स्थानीय निकायहरूले बिदा घोषणा गर्नु  ‘अराजकता’ को संज्ञा दिएका छन्।  

सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेका दुई दर्जन बढी स्थानीय तहले  ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै  फागुन १ गते सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेका छन्।  

सर्वोच्च अदालतमा फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन परेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले  रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै बिदा दिने निर्णय  गत पुस १३ गते नै बदर गरेको थियो।

संवैधानिक कानुनका विज्ञ  पूर्णमान शाक्यले सर्वोच्चको फैसला नमान्ने स्थानीय तहलाई अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाउन सकिने बताए।

सर्वोच्च अदालतको फैसला पालना गर्नु बाध्यकारी भए पनि त्यसको अटेर गर्दै  सार्वजनिक बिदा दिएका निकायहरूलाई अदालतको अवहेलना भएको संवैधानिक कानुनका विज्ञले टिप्पणी गरेका छन्।

संवैधानिक कानुनका विज्ञ  पूर्णमान शाक्यले सर्वोच्चको फैसला नमान्ने स्थानीय तहलाई अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाउन सकिने बताए। ‘स्थानीय तहले कुनै चाडबाडको सम्बन्धमा बिदा दिनु अर्कै कुरा हो,’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका पूर्व अध्यक्ष शाक्यले भने, ‘यो त राष्ट्रिय  विषय (इस्यु ) हो। त्यसैले स्थानीय तहले हामी मान्दैनौं  भन्न मिल्दैन। सर्वोच्चको फैसला र गृह मन्त्रालयको निर्देशन नमान्नु स्थानीय निकायको अराजकता हो। ’

पूर्वमहान्यायाधीवक्ता एवं बरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले  सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध  स्थानीय निकायले बिदा दिन नमिल्ने बताए। उनले थपे,‘अदालतको अवहेलनाजन्य विषय भएकाले सार्वजनिक बिदा दिने स्थानीय निकायलाई कारवाही हुनसक्छ।’

संविधानप्रतिको बुझाइमा एकरुपता जरुरी 

लुम्बिनी प्रदेशको  रोल्पाका सुनछहरी गाउँपालिका, रोल्पा नगरपालिका, माडी गाउँपालिका, सुनील स्मृति गाउँपालिका र परिवर्तन गाउँपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका हुन्। रोल्पा नगरपालिका र चौंरीदेउरालीले माघ २५ गते र माडी गाउँपालिकाले माघ २४ सूचना निकालेका थिए। प्यूठानको माण्डवी गाउँपालिकाले पनि फागुन १ गते बिदा दिएको छ।  

बागमती प्रदेशको काभ्रेको चौंरीदेउराली गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको लिसंखु पाखर गाउँपालिका, चौतारा साँगाचोकगढी गाउँपालिका र धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले सूचना निकालेर बिदा दिने निर्णय गरेका हुन्। धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा भने गाउँपालिका अध्यक्षले बिदाको सूचना निकालेपछि उपाध्यक्षले जनयुद्ध दिवसका नाममा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा नभएको सूचना जारी गरेकी छन्।  

रोल्पा नगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेशको राजपत्र अनुसार स्थानीय तहको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहको निर्णयबाट १ दिन सार्वजनिक बिदा दिन मिल्ने प्रावधान अनुसार बिदा दिएको जनाएको छ। त्यस्तै अन्य दुई/दुई गाउँपालिकाले भने गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार बिदा दिइएको उल्लेख गरेका छन्। 

यसैगरी कर्णाली प्रदेशको कालीकोटको कालीकोटकोपँलाता गाउँपालिका,राष्कोट नगरपालिका,पँचालझरना गाउँपालिका र महावै गाउँपालिकाले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन्। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका, डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका, हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका र ताजाकोट गाउँपालिका, सल्यानको कुमाख गाउँपालिका-१ ले पनि फागुन १ मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन्। रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका, चौरजहारी नगरपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिका, सानीभेरी गाउँपालिका र बाँफीकोट गाउँपालिकामा पनि बिदा दिइएको छ।  

काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता अर्यालका अनुसार संघ,प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा  अन्तरसम्बन्ध  ऐन २०७७ विपरीत विवाद  उत्पन्न हुने गरि स्थानीय तहले काम गर्न नपाउने बताए।

कोशी प्रदेशको सोलुखुम्बुको थुलुम दूधकोशी गाउँपालिका, उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले पनि जनयुद्ध दिवसको नाममा सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ।  गण्डकी प्रदेशको गोरखाका तीनवटा गाउँपालिकाले पनि जनयुद्ध दिवसका नाममा फागुन १ मा सार्बजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन्। अजीरकोट,गण्डकी र भीमसेनथापा गाउँपालिकाले जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा दिएका हुन्। यसैगरी बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले पनि फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाले जनयुद्धका नाममा बिदा दिने घोषणा गरेको छ।

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार सर्वोच्चले संविधानको मर्मअनुरुप फैसला गरेकाले सबै निकायले पालना गर्नुपर्ने बताए। ‘संविधानको मर्म, भावनाअनुरुप फैसला भएको हो। यो फैसलाको पालना सबैलाई बाध्यकारी हुन्छ,’अर्यालले भने,‘ स्थानीय तहले पालना नगर्नु भनेको अराजकता हो।’ 

सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेका दुई दर्जन बढी स्थानीय तहले  ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै  फागुन १ गते सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेका छन्।  

काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता अर्यालका अनुसार संघ,प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा  अन्तरसम्बन्ध  ऐन २०७७ विपरीत विवाद  उत्पन्न हुने गरि स्थानीय तहले काम गर्न नपाउने बताए। अधिवक्ता अर्यालले थपे,‘संविधान,कानुनप्रतिको बुझाइमा तीनै तहबीच (संघ,प्रदेश र स्थानीय) एकरुपता हुनुपर्छ।’

सर्वोच्च अदालतले भने ‘जनयुद्ध’ शब्दमा राष्ट्रिय सहमति नभएको तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायमा समेत यसले प्रभाव पर्ने ठहर गर्दै दिवस बदरको आदेश दिएको छ।  २०७९  माघ २९ गते  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड 'नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले  फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउने र सो दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्चले संविधानले नचिनेको जनयुद्ध शब्दको प्रयोग गरी दिवस भनी सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय संवैधानिक व्यवस्था,संविधानमा प्रयोग भएका शब्द,संवैधानिक नैतिकता,संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल नदेखिएको ठहर छ।