काठमाडौं : नेपालमा हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन तथा प्रयोगका लागि कानुनी आधार तयार भएको छ। गत माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट ग्रिन हाइड्रोजन नीति २०८० पारित भएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नीति बुधबार मात्रै तालुकको ऊर्जा मन्त्रालयमा आएको प्रवक्ता नवीनराज सिंहले जानकारी दिए। नीति पारित भएपछि अब ऐन बनाउन मन्त्रालय अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए।
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको उपयोगबाट उत्पादित हरित हाइड्रोजनलाई ऊर्जाको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्ने र कार्बन तटस्थता हासिल गरी ऊर्जा सुरक्षा र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नीतिको दीर्घकालीन सोच छ।
नेपालमा अहिलेसम्म हाइड्रोजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएको र नीति तथा कार्यक्रमबाट मात्रै हाइड्रोजनलाई सम्बोधन गर्दै आएको थियो। नीति तथा कार्यक्रम हरेक वर्ष परिवर्तन हुने हुँदा यसमा दिगो नीति तथा कानुन आवश्यक पर्ने महसुस गर्दै राष्ट्रिय हाइड्रोजन नीति बनाउन समिति गठन गरिएको थियो। नेपाल सरकारको हाइड्रोजन उत्पादन तथा प्रयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको खाका बनाउने जिम्मा उक्त समितिलाई दिइएको थियो।
समितिमा जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव शिशिर कोइराला, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत, विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक जीवछ मण्डल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रका नायव कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकका प्राध्यापक डा. भोलानाथ शर्मा घिमिरे र काठमाडौं विश्वद्यालयका उपप्राध्यापक डा. विराजसिंह थापा सदस्य थिए। समितिले करिब ९ महिनाअघि मन्त्रालयमा नीतिको मस्यौदा बुझाएको समिति सदस्य डा. विराजसिंह थापाले जानकारी दिए।
हाइड्रोजनलाई विगत केही समयदेखि नवीनतम ऊर्जाको भविष्यका रूपमा लिइएको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जनाएको शून्य कार्बन उत्सर्जनको प्रतिबद्धता पूरा गर्न ग्रिन हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने देखिएको छ। नेपालले २०६५ मा नै यससम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र वेस्टर्न मिचिगन विश्वविद्यालयले संयुक्त रूपमा नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जाको सम्भावनासम्बन्धी अध्ययन गरेका थिए।
जलविद्युत् प्रयोग गरी हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन गर्न र सोको उपयोग गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा न्यूनीकरण गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २०७७ मा एसियाली विकास बैंकले नेपालमा जलविद्युत्को प्रयोगबाट हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावनाका बारेमा अर्को अध्ययन गरेको थियो। २०७७ मै काठमाडौं विश्वविद्यालयले ग्रिन हाइड्रोजन प्रयोगशाला स्थापना गरी नेपालको सन्दर्भमा हरित हाइड्रोजनको आवश्यकता र सम्भावनाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले २०७८ मा नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावना र प्रयोगको प्रारम्भिक अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले पनि ‘नेपालको इन्धन र ऊर्जा उपभोग एवं यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा योगदान गर्न सक्ने गरी हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोग गर्न आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। सोही बजेटले हाइड्रोजन र ग्रिन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्ड नेपालमार्फत काम अगाडि बढाउन भनेको थियो।
त्यसपछि मन्त्रालयको विज्ञसहितको समितिले २०७९ साउनमा ग्रिन हाइड्रोजनको प्रयोग गरी रासायनिक मल उत्पादनको सम्भावनाका बारेमा अध्ययन गरेको थियो। जलविद्युत्बाट हाइड्रोजन र यसका सहउत्पादनको सम्भावना प्रचुर रहेको नीतिले औंल्याएको छ। ‘प्रचुर मात्रामा उपलब्ध जलविद्युत् प्रयोग गरी ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन र यसको प्रयोगबाट रासायनिक मल उत्पादन तथा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने देखिएको छ।
भारत, चीन र अमेरिकालगायत धेरै मुलुकले हाइड्रोजनको उत्पादन र यसको उपयोगका मार्गचित्र तयार गरी लागू गरिसकेकाले ग्रिन हाइड्रोजन नीति लागू गरिसकेको अवस्था छ’, नीतिमा भनिएको छ। रासायनिक मल आयातलाई रोक्न नेपालमा नै ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। अहिले रासायनिक मल खरिदका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत (२१ अर्ब बराबर) रकम बाहिरिने गरेको छ। मुलुकको व्यापार घाटामा करिब १३ प्रतिशत यसको हिस्सा छ। ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन र प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन हुनुका साथै ऊर्जा सुरक्षामासमेत वृद्धि हुने विश्वास छ।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको र हाल करिब २० हजार मेगावाट बढी विद्युत् उत्पादन हुने आयोजनाहरू अध्ययन तथा निर्माणका विभिन्न चरणमा छन्। आगामी वर्षमा उत्पादन हुने ठूलो परिमाणको जलविद्युत स्वदेशमै ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोगमा खपत गरी पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने जनाइएको छ।
न्यून कार्बन उत्सर्जन सम्बन्धमा मुलुकले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्न तथा विश्वव्यापी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुन्याउनसमेत ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोग गर्न आवश्यक रहेको नीतिले औंल्याएको छ। ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन र प्रयोगबाट मुलुकमा खपत भइरहेका कोइला, फर्नेस तेल, एलपीजी ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थलगायतको आयातलाई न्यूनीकरण गर्ने छ।
नीतिको उद्देश्य
- जलवायु परिवर्तनकोे असरलाई न्यूनीकरण गर्न जलविद्युत्लगायत नवीकरणीय स्रोतहरूबाट उत्पादित विद्युत्को प्रयोगबाट ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने,
- – न्यून कार्बन अर्थतन्त्र सिर्र्जना गर्ने तथा पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउने,
- ग्रिन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादनको उपयोग र भण्डारण गर्ने,
- ग्रिन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन उपयोग गरी रासायनिक मल उत्पादनलगायत अन्य औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने,
- ग्रिन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादनको व्यापारिक उपयोगसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
रणनीति
- ग्रिन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन र सोको उपयोगको लागि आवश्यक कानुन बनाई नियमन गरिने,
- ग्रिन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना र लगानी प्रबद्र्धनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता र औचित्यका आधारमा छुट सुविधा प्रदान गर्न विषयगत कानुनमा विशेष व्यवस्था गर्ने,
- ग्रिन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादनको उपयोगबाट कार्यन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी कार्बन व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने,
- ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी र उपयोगलाई सुरक्षित गर्न आवश्यक वातावरणमैत्री पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनेछ,
- ग्रिन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादनको उपयोग गरी रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना तथा प्रवद्र्धन गर्ने,
- यसको सहउत्पादन तथा तत्सम्बन्धमा पूर्वाधार निर्माण र विस्तारलाई प्रवद्र्धन गर्ने ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
