‘तीन तहको अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउने’

काठमाडौं : १६औं आवधिक योजनाले आगामी माघमा अन्तिमरूप पाउने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले माघ मसान्तअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी प्रकाशनको तयारी गरेको हो। त्यसअघि माघको तेस्रो हप्तामा योजनाको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी आयोगको छ।

असोजको दोस्रो साता तयार भएको योजनाको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि विभिन्न चरणमा छलफल भएर तथा सुझाव संकलन गरेर हालसम्म पहिलो परिमार्जित मस्यौदा तयार भएको छ। हालसम्म प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र विषय विज्ञबाट सुझाव संकलन गरिएकामा यसपछिको चरणमा योजनाको मस्यौदामाथि राष्ट्रियस्तरबाट सुझाव संकलन गरिनेछ। आयोगका अनुसार संघीय सांसदहरू, प्रमुख राजनीतिक दलका पदाधिकारी, नागरिक समाज, मन्त्री, सचिव तथा विकास साझेदारबाट अन्तरक्रिया गरी दोस्रो परिमार्जित मस्यौदा तयार पारिनेछ।

सो मस्यौदालाई पुस मसान्तभित्र राष्ट्रिय विकास परिषद्मा छलफल गरी सुझावसहित अनुमोदन गरिनेछ। १६औं योजना निर्माण कार्य गत जेठबाट सुरु भएको थियो भने मस्यौदा तयार गर्ने काम साउनको पहिलो साताबाट सुरु भएको हो। १६औं योजना आर्थिक वर्ष २०८१-८२ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

यता १६औं योजनाका लागि सुझाव संकलन गर्ने क्रममा प्रदेशलाई संघीयता कार्यान्वयनको केन्द्रबिन्दुमा राखिनुपर्ने सुझाव आएको छ। तीन तहको अन्तरसम्बन्धलाई थप मजबुद बनाउन प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्ने माग आएको हो। योजनाका लागि प्रदेश पुगेको आयोगलाई प्रदेशका मन्त्री, सांसद तथा नीतिनिर्माताले यस्तो सुझाव दिएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए।

‘मुख्यमन्त्री, मन्त्री, विज्ञहरूबाट सुझाव लिएका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामी प्रदेशसम्म पुगे पनि सुझाव भने ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट आएका छन्।’ उनले आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने, हासिल गर्न सकिने लक्ष्य राख्ने र कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना बनाउने आयोगको तयारी रहेको पनि बताए। ‘घनीभूत रूपमा छलफल र अन्तरक्रिया गरेका छौं भने विगतको भन्दा फरक योजना बनाउन लागेका छौं,’ डा. श्रेष्ठले भने।

विगतमा पछाडि परेको वा पारिएको भूगोल समेटेर बनेका प्रदेशलाई संघ सरकारले वित्तीय स्रोतको विनियोजन तथा आयोजना छनौट र कार्यान्वयनमा क्षतिपूर्ति स्वरूप अतिरिक्त प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रदेशका प्रतिनिधिको तर्क छ। प्रदेशबाट राष्ट्रिय रणनीतिक महत्व र गौरवका आयोजनाबाहेक भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससँग सम्बन्धित आयोजना प्रदेश तहबाट नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने मागसमेत उठेको छ।

स्थानीय तहले भने आफूहरूलाई आर्थिक, प्रशासनिक एवं प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाउन सक्दा मात्र जनताले पाउने सेवा सुविधा स्वतः प्रभावकारी बन्ने भएकाले राष्ट्रिय विकास योजनाले स्थानीय तहको सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। विकास आयोजनाको वर्गीकरण गरी स्थानीय तहका आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयनमा संघ तथा प्रदेश सरकार अलग रहनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

दिगो विकास लक्ष्यमा विश्वभरको भन्दा दोब्बर प्रगति

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालले विश्वभरको औसतभन्दा दोब्बर प्रगति गरेको छ। पछिल्लो अध्ययनअनुसार नेपालले सन् २०२२ सम्मको लक्ष्यको तुलनामा करिब ६० प्रतिशत र सन् २०३० सम्मको लक्ष्यको तुलनामा करिब ४२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूको यस्तो प्रगति औसत करिब १८ प्रतिशतमात्र छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगकाअनुसार दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय निर्देशक समितिको बैठक बसेर लक्ष्यका राष्ट्रिय सूचकलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जनसहित अध्यावधिक गरिएको छ। दिगो विकास लक्ष्यमा भएको उपलब्धिमा नेपाल विश्वस्तरबाट प्रशंसासमेत पाएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले बताए।

यसैबीच सन् २०२४ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चमामा नेपालको तर्फबाट तेस्रो एसडीजी भोलुन्टरी नेसनल रिभ्यु रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएको छ।अर्कातर्फ नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने चरणमा छ। विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएसँगै प्राप्त हुने अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने तथा आइपर्ने चुनौतीहरूको सामना गर्ने उद्देश्यका साथ आयोगबाट सहज स्थानान्तरण रणनीति तर्जुमा गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगले जानकारी दिएको छ।

 फेरिँदै बजेट क्यालेन्डर

राष्ट्रिय योजना आयोगले देशको बजेट क्यालेन्डर फेर्न सुझाव दिएको छ। हरेक वर्ष जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ। त्यसअघि अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक (बजेट)को सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छन्।

तर, छलफलका लागि समय पर्याप्त नभएको भन्दै बजेट समयतालिका फेर्नुपर्ने माग उठेपछि सोहीअनुसार सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको छ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले भने, ‘समस्यालाई समाधान गर्न बजेट क्यालेन्डरलाई केही परिमार्जन गर्ने गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन आयोगले स्वीकृत गरेको छ। यसलाई प्रस्ताव पेस हुने क्रममा छ।’ सुझाव दिन तयार समितिको संयोजन आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले गरेका थिए। फुयालका अनुसार दुइटा विषयमा सुझाव दिइएको छ।

आयोगको सुझावअनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ संशोधन भएर बजेट प्रस्तुत हुने ३ महिनाअघि नै संसद्मा आगामी आवको बजेटबारे छलफल थाल्नुपर्ने छ। 

यसैगरी बजेट भाषणको अघिल्लो दिनमात्र आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था हटाएर ७ दिनअघि नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। फुयालले भने, ‘बजेट तर्जुमादेखि संसद्मा सम्बोधन गर्नेसम्म कार्यतालिकामा सिस्टमेटिक व्यवस्थाको प्रस्ताव छ।’ बजेटको पूर्वतयारीमा हुने छलफल छोटो हुने भएकाले त्यसलाई बढाउने प्रस्ताव गरिएको हो।

आगामी बजेटको तयारी थाल्न पत्राचार

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको काम अघि बढाउन मन्त्रालयहरूलाई पत्र पठाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट तयारीको काम थाल्न मंसिर २५ गते नै पत्राचार गरेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले बताए।

१६औं योजना कसले कस्ता सुझाव दिए ?

विषय विज्ञ

•  राष्ट्रिय विकास योजनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको विकासको दिशा र गतिलाई मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्ने
•  विगतको भन्दा अतिरिक्त मेहनतबाट लक्ष्य हाँसिल हुन सक्नेसम्मको लक्ष्य योजनामा हुनुपर्ने तथा अति महत्वाकांक्षी हुनु नहुने
•  विकासका विभिन्न पक्षमा संरचनात्मक रूपान्तरणको खोजी गरिनुपर्ने
•  विकास आयोजनाको छनौट गर्दा तथ्य र विश्लेषणका आधारमा अधिकतम आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल दिने आयोजनामा स्रोत विनियोजन हुने सुनिश्चितता हुनुपर्ने
•  योजनाले उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने
•  मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन मानव स्रोत योजना बनाएर सोहीअनुरूप आवश्यक जनशक्ति विकासमा जोड दिनुपर्ने

निजी क्षेत्र

•  नीतिगत स्थिरता, निजी क्षेत्र अनुकूल राज्यका नीति नियम, औद्योगीकरण तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रमको आवश्यकता,
•  उत्पादन लागत घटाउनका निमित्त ब्याजदर, विद्युत् र राजस्वमा सहुलियत, उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा सरकारले लिजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने
•  कृषिको व्यवसायीकरण, सार्वजनिक जग्गालाई कृषि उत्पादनमा उपयोग, साना तथा मझौला व्यवसायका लागि विशेष सुविधा, पर्यटन गन्तव्यको विविधीकरण
•  स्रोतले धान्न सक्ने आयोजनालाई मात्र स्रोत सुनिश्चितता दिएर निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने, आयोजना बैंकलाई प्रभावकारी बनाउने, 
•  सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रहेका जटिलताको अन्त्य गरिनुपर्ने