रैथाने बिउको विस्थापन

नेपाल विश्व भोकमरी सूचकांकमा सन् २०२२ मा ८१औं स्थानमा थियो। यस वर्ष ६९औं स्थानमा उक्लिनु खुसीको कुरा हो। सरकारी तथ्यांकले गम्भीर प्रकृतिको भोकमरी १३.६ र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा २५ प्रतिशत कुपोषणको समस्या देखाउँछ। झन्डै आधा शताब्दीदेखि उत्पादन वृद्धि लक्षित नीति, रणनीति, कार्यक्रम लागू गर्दै आएको कृषिप्रधान मुलुकमा कसरी यस्तो भोकमरी हुन सक्छ ? सम्बन्धितहरूले यसको ओठे जवाफ मात्रै दिएर पुग्दैन। 

स्याङ्जा भिरकोटकी किसान शीतली केसीको भनाइमा हाम्रा बिउ राम्रा थिए। गुरुजा, बोकिसरा, जर्नेली धान आफ्नै हातले रोपेकी उनको कथन छ। भन्छिन्, ‘अहिले त ठूलाठूला फल्ने स्थानीय काँक्रा, फर्सीहरू पनि हेर्दाहेर्दै हराए। सबै पुराना बिउहरू हराएको बजारमा सहजै बिउ किन्न पाइने भएपछि हो।’ भोलि कुनै बेला बजारमा पाइएन भने के रोप्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उनी भन्छिन्, ‘खोइ तिनैले जानून्।’ 

नेपालसँग भएका २६ सय धानका जातमध्ये लगभग एक सय जात मात्र चल्तीमा छन्। कृषि विकासका नाममा देशले करिब ५० प्रतिशत कृषि जैविक विविधता गुमाइसकेको छ। नेपालमा पाइने २४,३०० प्रजातिको ६,६१८ (२८ प्रतिशत) कृषि अनुवांशिक स्रोत हुन्। हालसम्म २५ प्रतिशत कृषि जैविक विविधता मात्र संरक्षण भएको छ।  नेपालका २४,७८३ रैथाने जात अन्य देशमा संरक्षित छन्।

आयातित बीउबाट नियमित अतिक्रमण भइरहँदा बाँकी रहेका रैथाने बिउ पनि छिट्टै लोप हुनेमा दुईमत छैन ।

सरकारी आँकडाअनुसार काँक्रोका २९ जात सूचीकृत भएकोमा दुई बाहेक २७ वटा विदेशी हाइब्रिड पञ्जीकृत भएका छन्। फर्सीका १३ वटा सूचीकृत जातमध्ये १२ वटा विदेशी नपुंसक जात छन्। धानका १३६ जात सूचीकृत भएकामा दुई हाइब्रिडसमेत नेपाली बिउ ६३ वटा सूचीकृत हुँदा विदेशी अधिकांश नपुंसक ७३ जात पञ्जीकृत भएका छन्। १०२ सूचीकृत मकैमध्ये ६३ वटा विदेशी जात पञ्जीकृत छन्। बिउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार ८४ बालीका ७२८ जात दर्ता भएका छन्। जसमा ३३० विदेशी हाइब्रिड पञ्जीकृत भएका छन्। ३५४ अनुसन्धान निकायवाट उन्मोचन भएका बिउ छन्। जसमा जम्मा २४ वटा मात्रै रैथाने जातहरू दर्ता भएका छन्।

आ.व २०७७/०७८ मात्रै विदेशी हाइब्रिड धानको बिउ ४,१६८.९५ मेट्रिकटन र मकैको बिउ २,१८५.७ मेट्रिकटन आयात भएको तथ्यांक छ। आव २०७९/०८० मा मात्रै धान १ अर्ब १४ करोड मूल्यको २,८०८ मेट्रिकटन, मकै ८६ करोड ९४ लाख मूल्यको  २,५६५ मेट्रिकटन, तरकारी ५८ करोड ९७ लाख मूल्यको ३११ मेट्रिकटन र वर्षिमलगायत घाँसहरू ४ करोड २७ लाख मूल्यको २६० मेट्रिकटन बिउ आयात भएको तथ्यांक छ। यसमध्ये तरकारीमा २८, धानमा ९८ र मकैमा १०० प्रतिशत पुनर्उत्पादन नहुने बिउ छन्। 

बिउबिजनको दीर्घकालीन सोच २०१३–२०२५ अनुसार नेपालमा बिउको प्रतिस्थापन दर १५.५ प्रतिशतबाट बढाएर ३५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य छ। आव ०७८/७९ मा  बिउ प्रतिस्थापन दर २३.१४  प्रतिशत छ। उत्पादन वृद्धिका लागि बिउको प्रतिस्थापन गर्नु ठीकै होला तर त्यसका नाममा विदेशी नपुंसक बिउले जलवायुमैत्री रैथाने बिउलाई विस्थापित गर्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन। चालू बजेटले धेरै उब्जनी हुने बिउ खरिद गर्नेलाई स्थानीय तहमार्फत ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउन ४० करोड विनियोजन गरेको छ। स्रोत सुनिश्चित गरेर  रैथाने  उन्मूलन गर्न विकासे बिउको प्रवद्र्धन गर्ने तर सोही  बजेटको अर्को बुँदामा रैथानेमा गर्व गर्न गरिएको फोस्रो आग्रहले सरकारको दोहोरो चरित्र देखिन्छ। 

नेपालमा अनुसन्धान भएका बिउहरू किसानसम्म पुग्ने प्रसारको संरचना भत्काउने र स्थापना भएका ज्ञान केन्द्र र स्थानीय कृषि शाखाहरू आयातित बिउ बजारबाट किनेर वितरण गर्ने कृषि विकासको मोडलले न रैथाने बालीको संरक्षण हुन्छ न कृषिको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ। सरकार स्वयम् आन्तरिक अनुसन्धानमा ध्यान नदिने, जलवायुमैत्री रैथाने बिउलाई विस्थापन गर्ने र विदेशी नपुंसक बिउलाई भिœयाउन प्रतिस्थापनको लक्ष्य तोकेरै लागि परेकोले बिउजस्तो संवेदनशील विषय धरापमा परेको छ।

लिवर्डले गरेको एक अध्ययनअनुसार दोलखामा जातीय सुधारमार्फत सुधारिएको आधुनिक जातभन्दा  रैथाने सिमी ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म बाढी उत्पादन भएको पाइएको छ। किसान समुदायमार्फत विभिन्न जिल्लामा २३ वटा सामुदायिक बिउ बैंक सञ्चालन गर्दै आएको उक्त संस्थाले खाद्यान्न तरकारीलगायतका रैथाने बालीहरूमा जातीय सुधारको काम गर्दै आएको छ। संस्थाका  वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत निरञ्जन पुडासैनी भन्छन्, ‘परम्परागत तरिकाबाट बिउको छनोट गरी जातको विकासक्रमलाई उन्नत बनाउँदै गर्दा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म उत्पादन वृद्धि भएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्।’

दौना बेबोरी सहकारी कैलालीका अध्यक्ष रामप्रसाद डगौरा भन्छन्, ‘भारतीय मुकाबला हाइब्रिड धान अघिल्लो वर्ष ठीकै थियो। तर, यस वर्ष ढिलो निस्किएकाले उत्पादन धेरै घटेको छ। नेपाली हर्दिनाथ वर्णशंकर १ मा पनि बोटमै घुन लाग्ने गरेको छ। हाइब्रिड बिउका फाइदा बेफाइदाहरू आआफ्नै ठाउँमा होलान् तर धेरै फल्ने नाममा किसानले ऋण गरेको लगानी र उसको वर्षदिन खाने अन्नमा भुस फलेको दिन देशका लाखौं किसानहरू भोकै हुनेछन्।’

पारिवारिक खेतीपाती गर्ने किसान परिवारमा सदियौंदेखि चलिआएको अलिखित क्यालेन्डरमा खाद्यान्न तरकारी दलहन तेलहन मसलाजन्य कन्दमूललगायतका थुप्रै बाली समावेश हुने गरेका छन्। जसका लागि किसान आफैंले आवश्यक पर्ने बिउहरूको जोहो गरेका हुन्छन्। उत्पादन वृद्धिका नाममा एकल बालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले हिजो सुरु भएको एक गाउँ एक उत्पादन, एक जिल्ला एक उत्पादन हुँदै अहिले ब्लक पकेट जोन, सुपरजोनजस्ता कार्यक्रमहरूको विकास तथा विस्तारमा सरकारले ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेको छ। नेपालले हजारौं वर्षदेखि  अवलम्बन गर्दै आएको जैविक विविधतामा आधारित दिगो कृषि प्रणालीलाई चाहेर, नचाहेर भत्काइरहेको छ।

बिउबिजन बिक्री गर्ने कालीमाटीको एग्रोभेटमा भेटिएका सरकारी कर्मचारी किसानलाई  वितरण गर्न सिक्किम लोकल केराउको बिउ खोजिरहेका थिए। तर पसलेले त्योभन्दा राम्रो भएको भन्दै जबर्जस्ती न्युलाइन जातको आयातित हाइब्रिड बिउ भिडाए। बिउजस्तो  संवेदनशील उत्पादनको साधन पूर्ण रूपमा बजारलाई सुम्पिएपछि व्यापारीले आफ्नो हित हेर्ला कि किसान र राज्यको हित हेर्ला ? जो कोहीले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान र प्रसारमा जोड दिनुका साथै वैदेशिक बिउ कम्पनीका आधिकारिक बिचौलियालगायतका बिउमा काम गर्ने निजी कम्पनीहरूलाई अनुगमन र नियमनमा कडाइ गर्नु जरुरी छ। यदि समय छँदै त्यसो नगर्ने हो भने आयातित बिउहरूबाट रैथाने बिउहरू माथि  नियमित अतिक्रमण गराइरहँदा बाँकी रहेका रैथाने बिउहरू पनि छिट्टै लोप हुनेमा दुई मत छैन।

नेपालले गत वर्षदेखि हरेक माघेसंक्रान्तिलाई राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवसको रूपमा मनाउन थालेको छ। हरेक स्थानीय सरकारले पनि उक्त दिनमा रैथाने बिउ साटासाट गर्ने खरिदबिक्री गर्ने बिउबारेमा छलफल अन्तक्र्रिया गर्ने लगायतका गतिविधिहरू समावेश गर्नेगरी  दिवसको आयोजना गर्नुपर्छ। साथै  उक्त  दिवसमा रैथाने परिकारहरू पकाउने, खाने, खुवाउने  तिनीहरूको  फाइदा, बेफाइदाबारे  एकआपसमा जानकरी आदान प्रदान गर्नुपर्छ। विज्ञ विशेषज्ञहरू मार्फत रैथाने बालीको महŒव  तिनीहरूमा पाइने पौष्टिकतालगायत मूल्य र खाद्य शृंखलाको  बारेमा छलफल गर्ने, गराउने कार्यक्रमहरू समावेश गर्नुपर्छ।

अहिलेको राज्य संरचनामा रहेका कृषि शाखा तथा कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले बजारको बिउ  किनेर अनुदानमा बाँड्ने कार्यलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। अनुसन्धान केन्द्रले उन्मोचन गरेका उन्नत जातहरूको प्रसारमा जोड दिनु पर्दछ। स्थानीय सरकारले किसान समुदायसँगको सहकार्यमा रैथाने जातहरूको अनुसन्धान संरक्षण, संवद्र्धन र उपभोगको लागि सही निति र योजनातर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। बिउ आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र उन्नत जातको बिकास गर्न अनुसन्धानका निकायहरूलाई पर्याप्त स्रोतसाधन र जनशक्तिको व्यवस्था गर्न राज्यले कुनै कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। यसका अलावा कृषि शाखा र ज्ञान केन्द्रले आफ्नो वार्षिक बजेटमा किसान तहमा कृषक पाठशालाहरूमार्फत बिउको जातीय छनोटका कार्यक्रमहरू समावेश गर्नुपर्छ।